युएन एजेन्सी भ्रष्टाचारको अखडा, तत्कालीन महानिर्देशक डा. सिंह र निर्देशक डा. खरेलको संलग्नता

काठमाडौं ।  नेपाललाई युएन एजेन्सीले भ्रष्टाचारको अखडा बनाएका छन् । आफ्नो छुट्टै नियम कानुनभित्र रहेर काम गर्ने भन्दै उनीहरूले त्यसलाई चरम भ्रष्टाचारको रुपमा विकास गर्दै लगेका छन् । नेपालका सरकारी अधिकारीलाई आफ्नो हातमा कसरी लिन सकिन्छ भनेर राम्रो ज्ञान हासिल गरेका उनीहरूले राज्यको सम्पती आफू मातहत ल्याएर कसरी अपचलन गर्ने भन्ने राम्रो जानकारी राखेका छन् । सरकारी निकाय मतियार बन्दा उनीहरूको मनोमानी र बदमासी मौलाएको छ ।

विश्वमा युएन एजेन्सीहरूको आफ्नो छुट्टै अस्तित्व छ । जसले गर्दा उनीहरूलाई हेर्ने नजर पनि त्यही अनुसारको छ । तर, नेपालमा बसेको युएन एजेन्सी राष्ट्रघाती, दलाल र भ्रष्टाचारका लागि अखडा देखिएका छन् । उनीहरूले राज्यको स्रोत साधनमा गरेको कामले नेपालमा एक सेकेन्ड पनि बस्नेत अधिकार दिदैँन । तर, उनीहरूको दानापानीले घर चलाएका कर्मचारीले राज्यको सम्पत्तिमा व्यापक अपचलन गर्दा पनि केही कारबाही गर्न सकेका छैनन् । जबजब देशमा संकट पर्छ तब कर्मचारीलाई आर्थिक प्रभावमा पारेर युएन एजेन्सी भ्रष्टाचारमा तल्लिन हुन्छन् । त्यसैलाई प्रयोग गरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउँछन् ।

पछिल्लो उदाहरण हामी कोरोनाकालको लिन्छौं । युएन एजेन्सीभित्रको एउटा निकाय संयुक्त राष्ट्रसंघको परियोजना सेवासम्बन्धी कार्यालय “युनोप्स”ले कोरोना महामारीको समयमा विभिन्न स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा चरम भ्रष्टाचार गरेको पाइएको छ । देश आर्थिक रूपले टाट पल्टिएको बेला सरकारले विश्व बैंकसँग ऋण लिएको थियो ।

कोरोनाबाट नागरिक बचाउँन उक्त ऋणबाट सातै प्रदेशमा अक्सिजन प्लान्ट, पिसिआर किट, अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद गर्नु पर्ने थियो । सरकारसँग आफ्नै सिस्टमबाट खरिद गर्न सक्ने प्रशस्त आधार थिए । तर, कमिसनमा समस्या हुने देखेपछि स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह र व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक डा. रमेशकुमार खरेलले सीधै “युनोप्स” लाई ४५ लाख १७ हजार ३७८ अमेरिकी डलर अर्थात् ६० करोड नेपाली रुपैयाँ बराबरको खरिद गर्न अनुमति दिएका थिए ।

‘गल्लीमा हिँड्ने साँढे’ले जसको बाली खाए पनि त्यसको क्षतिपूर्ति र कारबाही कसैले भोग्नु पर्दैन । हो, नेपालमा बसेका युएन एजेन्सी पनि गल्लीमा हिड्ने साँढेभन्दा कम छैनन् । नेपाल गरिब र यहाँका कर्मचारी किन्न सकिन्छ भन्ने हेतुले निलो नम्बर प्लेटको दुरुपयोग गरेर दलाली गर्दै बसेका छन् । दलाली सिकाउने र सेटिङ मिलाउनेहरू युएन एजेन्सीमा काम गर्ने नेपालीहरू नै हुन् । उनीहरूको गहन अध्ययन स्वास्थ्य लाइभले सुरु गरेको छ ।

स्वास्थ्य लाइभलाई उपलब्ध भएको डकुमेन्टमा ०७७ / ०७८ मा यो रकम कोभिडको उपकरण खरिद गर्ने नाममा अपचलन गर्न महानिर्देशक डा. सिंह र डा. खरेलले “युनोप्स”लाई सुम्पिएका थिए । ०७७ / ०७८ को अन्तिम लेखा परीक्षणको क्रममा समेत करोडौं रकम बेरुजु देखाइएको छ । उक्त बेरुजु लुकाउन विभागका कर्मचारीले ठूलो रोल खेलेका थिए । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट “युनोप्स”लगायतले विभिन्न भूमिका खेले तर, महालेखाले आर्थिक प्रभावमा नपरी भ्रष्टाचारको गुञ्जायश देखाएको छ ।  “युनोप्स”सँग  १८ मे २०२१ मा भएको सम्झौता १५ जुलाई २०२४ मा सकिँदैछ ।

४५ लाख १७ हजार ३७८ अमेरिकी डलरमा सात प्रदेशमा सात वटा अक्सिजन प्लान्ट, १००० वटा अक्सिजन कन्सन्टेटर र सात प्रदेशमा सात वटा जेनेरेटर खरिद गर्न सम्झौता भएको थियो । तर, आपत्कालीन अवस्था देखाएर छिटो खरिद गर्ने बाहनामा “युनोप्स”लाई मोटो रकम सुम्पिएको विभागले सम्झौताको समयावधि भन्दा दोब्बर अवधिमा समेत कार्य सम्पन्न गरेको छैन । यो रिपोर्ट अहिले पनि लुकाइएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग, व्यवस्थापन महाशाखाको च.न १५४५ मिति २०७९ फागुन ३० गतेको पत्रबाट नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ८०० केभिए को ट्रान्सफरमरको प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान तयार गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । उक्त पत्र अनुसार नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग ८०० केभिए को ट्रान्सफरमरको मूल्य अभिवृद्धिकरसहित रु ३७ लाख ३७ हजार ७२१ रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी उपलब्ध गराएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना तथा अनुगमन महाशाखाको ०७९ फागुन १७ गतेको चलानी नम्बर १३०८ को पत्र अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालय प्रदेश अस्पताल वीरेन्द्रनगर सुर्खेतलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बोलपत्रमार्फत खरिद गर्दै आएको प्रतिस्पर्धी दररेटभन्दा बढी लागत नपर्ने गरी मन्त्रालय र “युनोप्स”बीच भएको सम्झौता अन्तर्गत रही खरिद तथा जडान गर्न ०७९ फागुन १४ गते सचिवस्तरीय निर्णय गरेको देखिएको छ ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार “युनोप्स”, स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक र निर्देशकले सम्भाव्यता अध्ययन समेत नगरी उपकरण खरिद गरेका थिए । उनीहरूले अक्सिजन प्लान्ट राख्न विजुलीको क्षमता समेत हेरेनन् । जति बेला अक्सिजन प्लान्ट खरिद गरे त्यसपछि बिजुलीको क्षमता पुगेन भन्दै ठूला र महँगा ट्रान्सफर्मर खरिद गरे ।

६२ हजारमा विभागले खरिद गरेको अक्सिजन कन्सन्टेटरलाई युनोप्सले २ लाख ५० हजारमा खरिद गरेको देखिएको छ । विभाग र “युनोप्स”ले खरिद गरेको एउटै कम्पनी र उही क्षमताका उपकरण हुन् । इस्पेसिफिकेसननै नपुगेको आपूर्तिकर्ताको परल मूल्य ६६  हजार ९ सय ३७ अमेरिकी डलर मूल्य भएको सामानलाई “युनोप्स”ले २ लाख ४५ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको विभिन्न कागजपत्र र बिलले पुष्टि गरेको छ ।

निलो नम्बर प्लेटभित्र बसेर भ्रष्टाचार गर्न उद्धत हुनेमा नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की र बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन हुन् । देश तथा विदेशमा बसेर ऋण लिएको रकममा मनलाग्दी गर्ने र गर्न अनुमति दिने ”कमिना’हरुलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

नेपाल कन्ट्री मेनेजर कोमल कार्की, बंगलादेश, भुटान, भारत, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलंका हेर्ने चाल्र्स रोचफर्ड कल्लन त्यस्तै स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा. द दीपेन्द्ररमण सिंह, डा. रमेश खरेलले दुई वर्षसम्म बिक्रेताको दायित्वमा पर्ने अपे्रशन र व्यवस्थापनको दायित्व नेपाल सरकारलाई पारेका छन् । यी राज्यको जिम्मेवारी लिएर

माफियाको मतियार बनेकाहरूका कारण “युनोप्स” मार्फत सोझै खरिद गर्दा नेपाल सरकारलाई ९ लाख ३६ हजार ९ सय ७१ भन्दा बढी अमेरिकी डलरको व्ययभार परेको छ ।

कालो बजार तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०२३ बमोजिम अभावको लाभ उठाई अनुचित नाफा लिई मुनाफा २० प्रतिशतभन्दा बढी लिई कैद तथा जरिवाना हुने अपराध गरेको समेत महालेखा परीक्षकले बेरुजुमा औंल्याएको छ । तर, सम्झौता गर्नेमध्येका एक तत्कालीन महानिर्देशक डा. दीपेन्द्ररमण सिंह महामारीको समयमा यस्तो भएको बताउँछन् । उनी “युनोप्स” र आफूहरूले महामारीको मौकामा अपराध गरेको स्वीकार गर्दैनन् । हुन त गल्ति गर्नेले स्वीकार सजिलै गर्दैन पनि । डा. सिंह महँगो पर्न गएकोमा स्वीकार गरेपनि “युनोप्स”को खरिद प्रक्रिया बुझ्न सम्झाउँछन् ।

“युनोप्स”ले अक्सिजन कन्सन्टेटर खरिद गर्दा वास्तविक मूल्य भन्दा ३८ प्रतिशत अर्थात ३ करोड ३४ लाख ५ हजार ७२० रुपैयाँको व्ययभार नेपाललाई गराएको छ । “युनोप्स” सँग सम्झौता अनुसारको अझै ११ लाख ४७ हजार २३ रुपैयाँ अमेरिकी डलर खर्च गर्न बाँकी छ । जुन कोरोना महामारीमा खर्च गर्न भनेर लिएको ऋण भित्र पर्छ । भ्रष्टाचारमा सेटिङ् नमिल्दा अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको हो । उक्त रकम तुरुन्त मन्त्रालयले फिर्ता ल्याएर यसमा सम्लग्न अधिकारीलाई आपराधिक कार्य गरेको पुष्ट्याइँसहित कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त घोटालामा संलग्न सरकारी कर्मचारीलाई छानबिन तथा कारबाहीको दायरामा ल्याउनु पर्छ । युएन एजेन्सीका कर्मचारीसँग सेटिङ मिलाएर महामारीमा मौका छोपी ‘कात्रोमा कमिसन’ बुझ्ने सरकारी कर्मचारीमाथि अख्तियारले यथाशीघ्र छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन जरूरी छ ।