काठमाडौं महानगरपालिकाका वडाहरूले सोझै खरिद गर्दा राज्यकोषमा करोडौं क्षति

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुले सोझै खदिर गर्दा साढे २३ करोड बढी गुमेको छ । वडा कार्यालयले लागत अनुमान कै हाराहारीमा सोझै खरिद गर्दा उक्त रकम गुमेको हो ।

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रतिवेदनमा वडा कार्यालयहरुले प्रतिस्पर्धाबाट ठेक्का लगाएको भए २३ करोड ४० लाख ५७ हजार महानगरपालिकाको स्रोत बचत हुने औंल्याएको छ । महालेखाले वडा कार्यालयहरू मार्फत हुने निर्माण कार्यमा प्रचलित कानुन, योजनाको प्रकृति, आवश्यक र औचित्य समेतलाई विचार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निर्माण कार्य गर्ने/गराउने तर्फ ध्यान दिन काठमाडौं महानगरपालिकालाई सुझाव दिएको छ ।

‘महानगरपालिकाको केन्द्रबाट सम्पन्न भएका ५७ वटा ठेक्कामा लागत अनुमानको तुलनामा औषत १६:४३ प्रतिशत न्यूनमा ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । वडाहरूबाट सम्पन्न भएका योजनाहरु कोटेशनमार्फत सोझै खरिद गर्दा भने लागत अनुमानको तुलनामा १.२७ प्रतिशत न्यूनमा ठेक्का सम्झौता भएको देखिन्छ । त्यसैले वडातर्फ समेत ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट खरिद कार्य संचालन गरेको भए महानगरपालिकाको केन्द्र तर्फका ठेक्कामा घटेको औषत १६.४३ प्रतिशतका आधारमा २३ करोड ४० लाख ५० हजार महानगरपालिकाको स्रोत बचत हुने देखिन्छ । त्यसैले वडा कार्यालयहरू मार्फत हुने निर्माण कार्यमा प्रचलित कानुन, योजनाको प्रकृति, आवश्यक र औचित्य समेतलाई विचार गरी प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट निर्माण कार्य गर्ने/गराउने तर्फ ध्यान दिन पर्दछ ।’, महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले महानगरको ठेक्का पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाएर स्रोत बचाए पनि वडा तहमा व्यापक भ्रष्टाचार छ भनेर यसले देखाउँछ । वडा तहले पनि केन्द्र कै जस्तो काम गरेको भए महानगरको स्रोतबाट झन्डै साढे २३ करोड गुम्ने थिएन । यस्तो वेथिति रोक्न बालेनले पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको चालू तथा पुँजीगत कार्यका लागि जम्मा ९ अर्ब १८ करोड २३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । तर, पालिकाको खातामा १५ अर्ब २७ करोड ८८ लाख ४१ हजार मौज्दात बाँक रहेको पाइन्छ । उक्त रकम खर्च नभई मौज्दात सर्दै गइरहेको अवस्थाले पालिका लक्षित उद्देश्य पूरा गर्न कठिन हुने देखिएकाले लक्षित योजना एवं कार्यक्रमहरु तोकिएको समयमा प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नु पर्ने आवश्यकता औल्याइएको छ ।

त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकाले उपभोक्तामार्फत गरेको निर्माण कार्यमा पनि बदमासी गरेको महालेखाको ठहर छ । उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण गर्दा उपभोत्ताको योगदान बेगर नै सम्पूर्ण रकम आयोजनाले व्यहोराले महालेखाले औंल्याएको हो । उपभोक्ता समितिबाट १० लाखभन्दा बढी असुल गर्न महालेखाले भनेको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भएका बेथितिलाई महालेखाले राम्रोसँग केलाएको पाइन्छ ।