काठमाडौंमा महानगरवासीसँग उठाएको फोहोरमैलाको अर्बौं पैसा कसले खान्छ ?

काठमाडौं । फोहोरी राजनीति र फोहोरमा राजनीति नेपालमा चर्चित बन्दै गएको छ । तर, पछिल्लो समय फोहोरमा ठगी त्योभन्दा चर्चित बन्नेवाला छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोरमैला संकलन गर्ने ३७ वटा कम्पनीले फोहोरमा ठगी गरिरहेको पाइएको हो । न त ति कम्पनीले महानगरपालिकासँग फोहोरमैला संकलन गर्ने अनुमति लिएका छन् । न जनताबाट उठाएको पैसाबाट महानगरलाई राजस्व तिर्छन् । न त प्रतिघरधुरी कति शुल्क उठाउन पाउने भनेर शुल्क नै निर्धारण गरिएको छ । वडातहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग मिलेर ती कम्पनीले महानगरवासीसँग जथाभावी शुल्क उठाउँदै आएको पाइएको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र भइरहेको फोहोरमैलाको भित्रको खेल र चलखेललाई महालेखापरीक्षकको कार्यालयले समेत गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाको वातावरण विभाग र उक्त विभाग अन्तर्गत महानगर क्षेत्रभित्र सरसफाईको कार्य गर्न ७३३ जनाभन्दा बढी सफाई कर्मचारी ६२ ट्रिपर, ५ कन्टेनरलगायतका सवारी साधन तथा निजी क्षेत्रका ३७ कम्पनी परिचालित भएको दाबी गरिएको छ । तर, ती निजी क्षेत्रका ३७ कम्पनीले महानगरपालिकाबाट फोहोरमैला संकलनको अनुमति नै नलिई अवैध धन्दा चलाइरहेको पाइन्छ ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा ३ र ४ बमोजिम पालिकाभित्रको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी र दायित्व स्थानीय तहको हुने र ऐनको दफा १३(१) अनुसार यस ऐन बमोजिम स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न वा गराउन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकाबाट कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनको अनुमति निलिई विभिन्न ३७ वटा निजी कम्पनीबाट संकलन/व्यवस्थापानको कार्य भरिरहेको देखिन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र ‘एक्सन वेस्ट’, ‘मेट्रो सिटी वेस्ट’, ‘नेप्सेम्याक’, ‘नेपवेष्ट’, परिवर्तनलगायत ३७ वटा कम्पनीले फोहोरको अवैध धन्दा चलाइरहेका छन् । उनीहरुले वडा तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग मिलेर महानगरवासी अवैध रुपमा आफूखुसी शुल्क उठाउँदै आएका छन् । फोहोरबापत काठमाडौं महानगरपालिका १ सुक्को पनि आम्दानी गरेको पाइँदैन ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १५(४) मा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा निकायले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौताको अधिनमा रही शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, महानगरपालिकाले सिसडोल ल्याण्ड फिल्ड साईडमा फोहोर विसर्जन गर्ने सवारी साधनबाहेक महानगरपालिका क्षेत्रभित्र अनुमति बेगर फोहोरमैला संकलन एवं व्यवस्थापन गरिरहेका कम्पनीका लागि शुल्क नतोकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले औंल्याएको छ ।

फोहोरमैला संकलन वापत निजी कम्पनीहरुले प्रतिघरधुरी न्यूनतम ४ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउँदै आएका छन् । प्राप्त विवरण अनुसार २ लाख ३८ हजार ९ सय ६६ घरधुरीबाट मासिक ४ रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा १ अर्ब २४ करोड २६ लाख २३ हजार २ सय रुपैयाँ हुन आउँछ ।

व्यापारिक प्रतिष्ठान अस्पताल, मार्ट, सटर तथा सिर्जना हुने फोहोरमैलाका आधारमा अवैध रूपमा चलेका निजी कम्पनीले अधिकतम् १ लाख रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क असुल्ने गरेका छन् । यो शुल्क जोड्दा २ अर्ब बढी निजी कम्पनीको पोल्टामा जाने देखिन्छ ।फोहोरमैला संकलन गर्ने ती अवैध कम्पनीले महानगरवासीसँग वार्षिक रूपमा १ महिनाको शुल्क दशैं खर्चको रुपमा लिने गरेका छन् । यो पैसा वापत काठमाडौं महानगरपालिकाले एक पैसा पनि पाउँदैन । राजस्व मारेर त्यो पैसा कसको खल्तीमा जान्छ त्यो खोजी तथा अनुसन्धानको विषय हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १८(१) अनुसार सेवा शुल्क उठाउन सक्ने र दफा १८(५) अनुसार शुल्कबाट प्राप्त आम्दानी तथा फोहोर मैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रलाई संलग्नता गराउँदा प्राप्त हुने आम्दानी स्थानीय तहले एउटा छुट्टै शीर्षकमा राखी सो रकम तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन स्थल प्रभावित क्षेत्रको विकासमा खर्च गर्नु पर्ने  उल्लेख छ । तर, हालसम्म काठमाडौं महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापनको शुल्क नतोकेको र अनुमति बेगर सञ्चालित कम्पनीलाई कानुनी दायरमा नल्याएका कारण त्यस्ता संस्था/फर्महरुबाट कुनै पनि शुल्क आम्दानी प्राप्त गरेको छैन । तर विराटनगर र भरतपुर महानगरपालिकालगायतका अन्य स्थानीय तहहरूले निजी क्षेत्रमार्फत फोहोरमैला संकलनको ठेक्का व्यवस्थापन गरी संकलित शुल्कको २० देखि ४८ प्रतिशतसम्म राजस्व आम्दानी गरिरहेको देखिन्छ ।

विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोरमैला वापत सेवाग्राहीबाट उठाएको सेवा शुल्कको २० प्रतिशत र भरतपुर महानगरपालिकाले ४८ प्रतिशत राजस्व आम्दानी गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका भने ‘हिस्स बुढी खिस्स दाँत’को अवस्थामा देखिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले भने निजी घरधुरी व्यापारिक प्रतिष्ठान अस्पताल, मार्ट, सटर तथा सिर्जना हुने फोहोरमैलाबाट निजी कम्पनीले उठाउने २ अर्ब बढी सेवा शुल्कबाट १ पैसा पनि आम्दानी गरेको छैन । फोहोरमा घोटालाका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिका अब्बल देखिएको छ ।

फोहोरमैलाबाट विराटनगरमा महानगरपालिकाले प्राप्त गर्दै आएको न्यूनतम २० प्रतिशतका हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकाले वार्षिक ४० करोड आम्दानी गर्नु पर्ने हो । भरतपुर महानगरपालिकाको हिसाबले झन्डै १ अर्ब काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व आम्दानी हुनुपर्ने हो । तर, उक्त रकम महानगरपालिकाको राजस्व खातामा नआई कसको खल्तीमा जान्छ खोजी र रहस्यको विषय हो । काठमाडौंको फोहोरमा राजनीति हुनु र वडा तहका जनप्रतिनिधि फोहोरको विषय आउँदा बुरुक्क उफ्रनु यसैको उपज भएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

फोहोरमा काठमाडौं महानगरपालिका मात्र होइन आफूखसी सेवा शुल्क उठाउँदा महानगरवासी उपभोक्ता समेत ठगिएका छन् । महानगर र सेवाग्राही दुबै ठग्ने फोहोरमैला संकलक ‘डन’लाई कसैले हल्लाउन सकेको छैन ।

फोहारभित्रको फोहोरी र भित्री खेल

काठमाडौं महानगरपालिकाको बानेश्वर, अनामनगर, घट्टेकुलो, मैतिदेवी, सेतोपुल, रातोपुललगायतका क्षेत्रमा फोहोरका चर्चित खेलाडी देवेन्द्र खड्का ‘एक्सन वेस्ट’ले फोहोर संकलनको गर्दै आएको छ । उक्त कम्पनीले अनुमति बेगर नै आफूखुसी सेवा शुल्क तोकेर फोहोरको अवैध धन्दा चलाइरहेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनबाटै प्रस्ट हुन्छ ।

अझ् रोचक कुरा त महालेखाले प्रतिघरधुरी ४ सय रुपैयाँ फोहोर संकलनको सेवा शुल्क रहेको उल्लेख गरेपनि उक्त क्षेत्रबाट ‘एक्सन वेस्ट’ले ५ सय रुपैयाँ सेवा शुल्क उठाउँदै आएको छ । यो हिसाबले हेर्ने हो भने फोहोरमा ३ अर्ब रुपैयाँको चलखेल भएको सहजै हिसाब निकाल्न सकिन्छ ।

एउटा सानो उदाहरण हेरौं,

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ मा २०७४ अगाडि जनप्रतिनिधि आउनु अगाडि २ सयदेखि २ सय ५० मा फोहोर उठाउँदै आएको थियो । वडामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएपछि ‘एक्सन वेस्ट’ नामको अवैध कम्पनीले फोहोरको प्रतिघरधुरी ४ देखि साढे ४ सय रुपैयाँ उठाउन थाल्यो अर्थात् दोब्बर बनायो । यो क्रम २०७९ को चुनावसम्म रह्यो । २०७९ मा फेरि दोस्रो पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भयो । त्यसलगत्तै घट्टेकुलोतिर ५ सय रुपैयाँ र अनामनगरतर्फ साढे ५ सय रुपैयाँ फोहोरको पैसा लिन थालिएको छ । फोहोर सित्तैमा भनेर नारा दिई निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि आएलगत्तै फोहोरको सेवा शुल्क बढ्नु आश्चर्यको विषय हो ।

फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १३(१) स्थानीय तहको अनुमति नलिई कसैले पनि फोहोरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न वा गराउन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । अर्कोतर्फ फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ को दफा १५(४) मा फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको कम्पनी, संस्था वा निकायले स्थानीय तहसँग गरेको सम्झौताको अधिनमा रही शुल्क उठाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, ‘एक्सन वेस्ट’ प्रालिले उक्त क्षेत्रमा फोहोर संकलन गर्दा न काठमाडौं महानगरपालिकासँग  अनुमति लिएको छ । न त महानगरपालिकासँग गरेको सम्झौताको अधिनमा रही शुल्क उठाउने काम गरेको छ ।

फोहोरमा अवैध धन्दा चलाइरहेको ‘एक्सन वेस्ट’ले आफूखुसी शुल्क तोकेर महानगरवासीमाथि लुट मच्चाइरहेको पाइन्छ । त्यति मात्र नभएर उक्त कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनका नाममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० सेतोपुलस्थित सार्वजनिक जग्गामा संरचना समेत बनाएर रजाइँ गरिरहेको छ । ‘एक्सन वेस्ट’ले संकलित फोहोरमैला धोबीखोला करिडोरको त्यहिँ बाटोमा राखेर छान्दा वातावरण प्रदूषण र दुर्गन्ध फैलिएको छ । सहरी भागमा त्यसरी जथाभावी गर्दा रोगको महामारी समेत फैलिने सक्ने जनस्वास्थ्यविदहरुले चेतावनी दिएका छन्।फोहोरको रस (लिचेड) ले धोबीखोला प्रदूषित हुँदै गएकाले त्यो विषयमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)को तत्काल ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।

‘एक्सन वेस्ट’लगायतका कम्पनीले फोहोरमैला संकलन वापत महानगरवासीबाट उठाउँदै आएको सेवा शुल्क महानगरपालिकाको राजस्व खातामा आम्दानी नभई क-कसको खाता र खल्तीमा पुग्छ त्यो विषयमा बालेनले पनि खोजी गरुन । अवैध कम्पनीले महानगरवासीसँग अवैध रुपमा चर्को शुल्क उठाउँदा पनि त्यसलाई समर्थन गर्ने वडाका जनप्रतिनिधिमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गर्न जरूरी छ ।

काठमाडौंको फोहोरमा महालेखाले देखेको बदमासी अख्तियारले नदेख्ने भन्ने कुरै आउँदैन । फोहोरमा कसरी लुटिएक छ भन्ने विषयमा सचेत काठमाडौं महानगरवासी पनि सचेत र सूचित हुन आवश्यक छ । निजी कम्पनीलाई अवैध शुल्क तिर्दिन भन्न सक्नु पर्छ । जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न र कानुनको कठघरामा उभ्याउन सक्ने काठमाडौं महानगरवासी चिर निद्राबाट तत्काल ब्युँझिन जरूरी छ ।