पिआरधारी नलगाडका सिईओ शाही राजीनामा दिएर भागे, मन्त्री र सचिवसँग पनि पिआर भएको आशंका

काठमाडौं । अष्ट्रेलियाको स्थायी बसोवास अर्थात् परमानेन्ट रेसिडेन्सी (पिआर) भएका नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिईओ) प्रकाशबहादुर शाही राजीनामा दिएर भागेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेपछि उनी सुटुक्क राजीनामा दिएर सुइँकच्चा ठोकेका हुन् ।

२०८१ जेठ २ गते नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिडेटको सिईओमा नियुक्ति लिएका जाजरकोटे शाहीले १ महिना नपुग्दै राजीनामा दिएर टाप ठोकेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरेको जानकारी पाएपछि कारबाहीबाट जोगिन उनले राजीनामा दिएको चर्चा छ । जेठ २ गते नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिईओमा नियुक्ति लिएका शाहीले २५ दिनमै २०८१ जेठ २७ गतेदेखि लागू हुने गरी राजीनामा दिएका हुन् । अहिले नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिईओको जिम्मेवारी सिडिई दीपक मुडभरीले पाएका छन् ।

राजीनामा दिएका सिईओ शाहीले अख्तियारको कारबाहीबाट जोगिन आफूले नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडबाट कुनै पनि किसिमको पारिश्रमिक, तलब, भत्ता नलिएको उल्लेख गरेका छन् । पिआरधारी व्यक्तिले नियुक्ति लिनु नै गैरकानुनी कार्य र भ्रष्टाचार भएकाले उनीमाथि अख्तियारले उन्मुक्ति दिन हुँदैन ।

२०८० माघ २२ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा नलगाड हाईड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सिईओ नियुक्तिका लागि छनौट उप-समिति बनेको थियो । उक्त उप-समितिले ३ महिना बढी लगाएर नलगाडको सिईओ नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपनि शाहीको पिआर पत्ता लगाउन सकेन ।

२०८० फागुन १४ गते नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना जारी गरेर नियुत्ति गरेका सिईओ नै पिआरधारी व्यक्ति परेका छन् । छनौट उप-समिति नै ‘नालायक’ र राष्ट्रघाती ठहरिएको छ ।

छनौट उप-समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका प्रशासनका सहसचिव तोयनारायण ज्ञवाली, कानुनका सहसचिव कलानिधि पोडैल र विज्ञ सदस्यका रूपमा पूर्वसहसचिव प्रविणराज अर्याल रहेका थिए ।  नलगाडको सञ्चालक समितले २०८१ वैशाख ३१ गते १ नम्बरमा शाही र वैकल्पिकमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेडको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत (सिईओ) देवेन्द्र केसीको नाम नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिईओमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । सूर्यप्रसाद रिजालको अध्यक्षतामा बसेको नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले त्यसपछि ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत निकट शाहीको नाम सिईओमा अनुमोदन गऱ्यो । अष्ट्रेलियाको पिआरधारी शाही जसरी पनि नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिईओ बनेरै छाडे । तर, उनी अहिले कम्पनीलाई अलपत्र पारेर भागेका छन् ।

नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको सदस्यमा सहसचिव सन्दीपकुमार देव र बखतबहादुर शाही रहेका छन् । उनीहरुले हतारहतार सिईओ बनाएका शाही हतारहतार नै बिदाई भएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अख्तियारले गत १० वैशाखमा ‘नेपाल सरकारबाट नियुक्ति हुनुपर्ने व्यक्तिका हकमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्दाका बखत त्यस्ता व्यक्तिले विदेशी नागरिकता वा पिआर लिए/नलिएको यकिन गर्न व्यक्ति स्वयंले गरेको घोषणा अनिवार्य पेस गर्न लगाउने र अन्य सार्वजनिक निकायका हकमा पनि सोहीबमोजिम कानुनी व्यवस्था गर्न मुख्य सचिवमार्फत सबै निकायमा निर्देशन हुन सुझाव लेखी पठाउने…’ निर्णय गरेको थियो । उक्त कुराको जानकारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत दिइएको थियो । तर, त्यसको १२ दिन पछाडि बनेको छनौट समितिले ३ महिना लगाएर नलगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको सिईओ सिफारिस गरेपछि शाहीको पिआर खोज्न सकेन । पिआर प्रकरणमा अख्तियारले छानबिन थालेपछि सिईओ शाहीले राजीनामा दिएर टाप ठोकेपछि उक्त छनौट समिति निकम्मा प्रमाणित भएको छ ।

लगगाड हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडका सञ्चालक समितिका सदस्य समेत रहेका सहसचिव देव संयोजकत्वको छनौट समितिले भत्ता मात्र खाएर राम्रो काम नगर्दा फेरि नलगाडमा अर्को सिईओ खोज्नु पर्ने अवस्था आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले असक्षम छनौट समितिका सदस्यलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याई भगौडा सिईओ शाहीले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नैपर्छ ता कि भविष्यमा अर्को देशको पिआर लिएर नेपालको सरकारी सार्वजनिक पदमा नियुक्ति खाने हिम्मत नगरून् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मन्त्री र सचिव कै विदेशी पिआर रहेको आशंका गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । मन्त्री, सांसद र सचिव, सहसचिवहरु नै पिआरधारी रहेको चर्चा चलेको हो । त्यो विषय अख्तियारमा समेत पुगेको स्रोतको दाबी छ ।