हरि बस्याल र डा. बैकुण्ठको सेटिङमा नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’मा घोटाला

काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ खरिद घोटालामा धेरै कर्मचारीको जागिर ‘चिलिम’ हुने अवस्था आएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उक्त ‘बिलिङ सिस्टम’मा पुरानै कम्पनीलाई निरन्तता दिँदा अनियमितता भएको भनेर खुरुखुरु बयान लिइरहेको हो । ‘बिलिङ सिस्टम’सम्बन्धी निर्णय गर्दा ठूलो बदमासी भएको अख्तियारका अधिकारीहरु सुनाउँछन् ।

३ अर्ब २५ करोडौंको नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम घोटालामा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल (तत्कालीन सञ्चार सचिव), उनीभन्दा अगाडिका सञ्चार सचिव हरिप्रसाद बस्याल अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् ।  नेपाल टेलिकममा पूर्व  प्रबन्ध निर्देशक (एमडी)द्वय डिल्लीराम अधिकारी, सुनिल पौडेल, निमित्त एमडी संगीता पहाडीसहित ३२ जना उच्च अधिकारीहरु अख्तियार पुगेर बयान दिइसकेका छन् । उक्त प्रकरणमा तत्कालीन मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी खनालको नाम मुछिए पनि उनको भने बयान लिइएको छैन ।

स्रोतका अनुसार तत्कालीन मुख्यसचिव खनाल र सञ्चार सचिव एवं नेपाल टेलिकम संञ्चालक समिति अध्यक्ष अर्यालले तत्कालीन एमडी अधिकारीलाई ‘माथिको निर्देशन’ भन्दै बैठक बोलाउन दबाब दिएका थिए । तर, उनले बैठक बोलाउनै मानेनन् । ती प्रमाण डिल्लीसँग रहेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम पुरानै कम्पनीलाई दिँदा जानेवाला बोर्ड अध्यक्ष बस्याल र आउनेवाला बोर्ड अध्यक्ष अर्यालबीच सेटिङ भएको अख्तियार स्रोतले बतायो ।

२०७८ साल साउन ४ गते बस्यालको अध्यक्षतामा बसेको नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिको बैठकले नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, बस्यालले जाँदाजाँदै खुसुक्क अन्य बोर्ड सदस्यलाई थाहै नदिई नयाँ सञ्चालक समितिलाई जानकारी गराएर मात्र निर्णय कार्यान्वयन गर्नु भन्ने बुँदा थपेको पाइएको छ । त्यो कुरा अख्तियारमा पुगेपछि अहिले हल्लीचल्ली मच्चिएको हो ।

मुख्यसचिव अर्याल सहसचिव हुँदा अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकमको बोर्ड सदस्य हुँदा हुवावे र जेटिईको जेभी रहेको एसिया एन्फोटेकसँग उक्त बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यो बेला नै ४० करोड पर्ने ‘बिलिङ सिस्टम’लाई ८० करोडमा खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । त्यो ४ वर्ष नेपाल टेलिकमको बोर्ड सदस्य रहेका अर्यालकै योजनामा उक्त कम्पनीलाई ‘बिलिङ सिस्टम’को ठेक्का दिइएको थियो । स्रोतका अनुसार त्यो बेला सबै कागजात उनले नै तयार पारेका हुन् । नयाँ ठेक्कामा जाँदा एसिया एन्फोटेक नपाउने निश्चित देखेपछि २०७९ मंसिर ९ गते अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले वार्षिक मर्मतसम्भार शुल्क (एएमसी)का नाममा उसैलाई म्याद थप्ने निर्णय भएको पाइन्छ ।

एसिया एन्फोटेकसँग उक्त बिलिङ सिस्टम २ वर्ष म्याद थप्ने भनेर ४ वर्ष हुँदै ६ वर्ष पुऱ्याएको देखिन्छ । ३ अर्ब २५ करोड रुपैयाँमा उक्त एएमसी गर्ने भनेर तत्काल ठेवेदार कम्पनीलाई १ अर्ब १० करोड भुक्तानी दिएको पाइन्छ । उक्त विषयमा अहिले अख्तियारले धमाधम बयान लिइरहेको छ ।

योजना अनुरूप नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टमको काम फत्ते भएपछि नियुक्तिको गुन तिरेर सुनिल पौडेल नेपाल टेलिकमको एमडीमा ढुक्कसँग बस्न पाए । सुनिल पौडेलले छाडेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा तत्कालीन मुख्यसचिव बैरागीका सालीका छोरा प्रदीप शर्मा पौडेललाई नियुक्त गरिए । मुख्यसचिव बैरागी आफैं कार्यविधि बनाएर राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार बने भने मुख्यसचिवमा अर्याल आए । यो सबै काम नेपाल टेलिकमको ‘बिलिङ सिस्टम’ले तमाम गरेको चर्चा हुन थालेको छ ।

अहिलेको बिलिङ सिस्टम गार्टनर रेटेट गुणस्तर प्रमाणित नभएकाले त्यो मापदण्डको नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको थियो । अन्य देशमा पनि यहीँ मापदण्डको राखिने गरेको पाइन्छ । नेपाल टेलिकमको अहिलेको बिलिङ सिस्टममा ग्राहकले १ रुपैयाँको कल गर्दा १० पैसा चुहावट हुने गरेको छ । उक्त चुहावट नियन्त्रणका लागि नयाँ बिलिङ सिस्टम खरिद गर्ने निर्णय भएको देखिन्छ । तर, बस्याल र अर्याल मिलेर उक्त निर्णयलाई नै ‘चिलिम’ पारेको खुल्न आएको हो ।

बस्याल उपसचिव हुँदा कोलकत्तास्थित महावाणिज्य दूतावासमा गएका थिए । सहसचिव भएपछि ल्हासाको महावाणिज्यदूत बने । यातायात व्यवस्था विभागमा चर्चित महानिर्देशक (हाल अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव) डा. टोकराज पाण्डेका भिनाजु समेत रहेका बस्यालले टेलिकमको बोर्ड निर्णयमा चलखेल गरेर चलाखी गरेको पाइएको छ । पाण्डे पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकम सञ्चालक समिति सदस्य रहेका छन् ।