३ एनजीओकर्मी राजदूतका लागि सिफारिस

काठमाडौं । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ३ जना एनजीओकर्मीमा राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा एनजीओको खाजा प्रकरण सेलाउन नपाउँदै ३ जना एनजीओकर्मी राजदूतमा सिफारिस भएका हुन् ।

नेकपा एमाले निकट मानिएको इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल दक्षिण कोरियाका लागि राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । उनी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति हुँदा सल्लाहकार समेत रहेका थिए । एनजीओकर्मी प्याकुरेललाई नेपाली श्रमिकका लागि आकर्षक गन्तव्य मानिएको दक्षिण कोरियाको राजदूतमा सिफारिस गरिएको छ ।

गैर-सरकारी संस्था महासंघ नेपालका पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्र तिमिल्सिना मलेसियाको राजदूतमा सिफारिस भएका छन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको अध्यक्ष हुँदा निकै विवादमा आएका तिमिल्सिना एमालेको कोटाबाट मलेसियाको राजदूत भएका हुन् । विभिन्न एनजीओ चलाएर बसेका तिमिल्सिनालाई सरकारी खोजीखोजी राजदूतमा सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै सरकारले अर्को एनजीओ सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमा तुलाधर डेनमार्कका लागि राजदूतमा सिफारिस गरेको छ । एमाले निकट तुलाधर जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष अशोककुमार राईसँग पनि उत्तिकै निकट छिन् । उनै सिविनका कार्यकारी निर्देशक सुम्निमालाई सरकारले डेनमार्कको राजदूत बनाएको हो । सुम्निमा मानवअधिकारकर्मी गौरी प्रधानकी श्रीमती तथा स्वर्गीय पद्मरत्न तुलाधरकी छोरी समेत हुन् ।

देश एनजीओ, आईएनजीओको दलदलमा फस्दै गएको पाइन्छ । एनजीओ, आईएनजीओलाई प्रभावकारी नियमन नगर्ने हो भने देशैं एनजीओकरणमा फस्ने निश्चित छ । तर, तिनै एनजीओ, आईएनजीओकर्मीलाई सरकारले छानीछानी राजदूत बनाएर पठाएको हो । राजदूत नियुक्तिको प्रकरण हेर्दा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले एनजीओ, आईएनजीओलाई मलजल गरेको भान हुन्छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एनजीओ, आईएनजीओका मुख्य पदमा बसेकालाई राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्ति नदिन नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो । तर, कृष्णमान प्रधानलाई निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्नु अगाडि त्यो परिपत्रको भाषा फेरेर पठाइयो । त्यसपछि राजनीतिक तथा संवैधानिक नियुक्तिमा एनजीओवालाको हालीमुहाली सुरु भयो ।