असफलताको भुमरीमा पर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेल, जताततै दशौं तहको नेतृत्व, असफल  कर्मचारीको सल्लाह कस्तो होला ?

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेललाई धेरैले तन्नेरी मन्त्रीका रुपमा हेरेका छन् । पहिला राज्यमन्त्री बनेर मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव लिनुपर्ने बेलामा फुल मन्त्री त्यसमा पनि प्राविधिक क्षेत्रमा हात हाल्दा मन्त्रालय सञ्चालनमा अल्लारेपना देखिन थालेका छ । कहाँबाट काम सुरु गर्ने र कहाँ लगेर अन्त्य गर्ने भन्नेमा मन्त्री अलमलमा देखिएको उनीसँग छलफलमा बसेकाहरूले भन्न थालेका छन् ।

वर्षौ स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, विभाग र अस्पतालहरूमा काम गरेका तर, कुनै नतिजा दिन नचाहेका कर्मचारीको सल्लाह निरन्तर मन्त्रीले लिइरहेका छन् । स्वास्थ्यलाई पूर्णतया असफल बनाउन मन्त्रीको भन्दा बढी कर्मचारीको हात छ । यस्ता असफल कर्मचारीसँग छलफल गरेर दिन बिताउने आफ्ना केही योजना प्रस्तुत नगर्ने मन्त्रीले यस पटक पनि स्वास्थ्यमा सुधार गर्ने देखिदैन । स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले स्वास्थ्यको बेथितिलाई थितिमा ल्याउन विधि र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढ्न जरुरी छ ।

देशभरका सङ्घीय अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट ११ तहको हुनुपर्नेमा मन्त्री र सचिवले थोर बहुत रकम बुझ्दै १० औं तहकालाई निमित्त दिएका छन् । थितिलाई बेथितिमा दोहोर्‍याउन ५ लाख देखि १० लाख सम्म बुझेर ११ तहको स्थानमा १० तह लाई जिम्मा दिने काम भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीपले निर्मम भएर यो बेथितिलाई रोकेर विधिको शासन कायम गराउन जरुरी छ । २३ अस्पताल मध्ये १६ वटा अस्पतालमा मात्रै तह अनुसारको नियुक्ति भएको छ । स्वास्थ्य सेवा विभागमा पनि तह अनुसारको नियुक्ति भएको छ । ७ वटा अस्पतालमा पद अनुसारको नियुक्ति छैन । अझ डडेल्धुरा अस्पतालमा एघार तहको दरबन्दीमा ९ औं तहको चिकित्सकलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, नारायणी अस्पताल, कोशी अस्पताल, गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा दश तहको चिकित्सक मेसु बनाइएको छ । यी सबैमा एघारौँ तहको दरबन्दी हो । यी सबै नियुक्ति आर्थिक चलखेलमा भएको बुझिन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा रोशन पोखरेल हरेक हप्ताको शुक्रबार बिर्तामोड बिरामी जाँच गर्न पुग्छन् । जनकपुर र विराटनगर सचिव भएपछि पनि क्लिनिक रोकिएको छैन । अब, स्वास्थ्य मन्त्री पौडेल उनै सचिव र उनका आसेपासेलाई राखेर स्वास्थ्य सुधारको खाका मागिरहेका छन् । तपाईलाई लाग्छ, आफै निजी क्लिनिक धाउने सचिवबाट प्राइभेट प्राक्टिसको विषयमा सही सल्लाह आउँछ ?

जसरी अनुगमनका नाममा कोट भरेको छ, खरिदका नाममा संसारको कुनै निकायले अध्ययन गर्दा पनि पत्तो नपाउने गरि कागज मिलाएको छ, सरकारी भन्दा युएन एजेन्सीका कार्यक्रममा बढी केन्द्रित भएको छ, सरकारी खरिदमा अख्तियार लाग्ने भएपछि सिधै युएन एजेन्सीतर्फ खरिदको पैसा दिन थालिएको छ, यस्तो सेटिङ चलाएर बसेका कर्मचारीसँग मन्त्रीले कस्तो सल्लाह लिन्छन् र उनिहरुले स्वास्थ्य सुधारमा के सल्लाह देलान ।

सबै कर्मचारीहरु असफल छन् भन्ने पनि छैन । नीति योजना, स्वास्थ्य सेवा विभागकी महानिर्देशक लगायत त्यहाको टिम, नर्सिङ महाशाखाको टिम, परिवार कल्याण महाशाखाको टिम आशा जगाउने खालका छन् । त्यसैले मन्त्रीले आवश्यकता हेरी कर्मचारी परिवर्तन गरेर नयाँ नल्याउदा सम्म कुनै कामको नतिजा देखिदैन । उपलब्धी मिडियामा हैन कागजमा देखिनु पर्छ ।