सहायकमन्त्री हुने क्षमताका प्रदीपलाई ‘फुल’ मन्त्रीको भारी, ५ जना सहसचिवलाई बनाए जिम्मेवारीविहीन 

काठमाडौँ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न असार अन्तिममा प्रदीप पौडेल आएका थिए । केहीलाई उनले स्वास्थ्यमा राम्रो गर्लान् भनेर अपेक्षा थियो । तर, यतिका समयसम्म उनको कुनै स्पष्ट योजना र भिजन देखिएको छैन । 

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘स्वास्थ्यको इतिहासमा अहिलेसम्म यतिको कमजोर मन्त्री फेला परेको थिएन ।’, सहायक मन्त्री हुने क्षमता बोकेका पौडेललाई एकै पटक मन्त्रीको बिल्ला भिराउँदा लोड थाम्न कठिन भएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले ५ जना सहसचिवहरू जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् । मन्त्री भएलगत्तै कर्मचारी जिम्मेवारी विहीन नबनाउने बताएका उनले महिनौँदेखि घरमा बसेर तलब खाने अवस्थाको सृजना गराएका छन् । कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिएर हुन्छ भन्दै अलमल्याउनुको एउटा मात्रै कारण आर्थिक लेनदेन हो । 

जिम्मेवारीविहीन बनाएका कर्मचारीले अहिलेसम्म पैसा माग्ने व्यक्ति नआएको तर, गतिविधिले पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गर्न खोजेको देखिएको अधिकारीहरू बताउँछन् । हुन त लामो समय कर्मचारीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउनुले आर्थिक चलखेलमा रोकेको स्पष्टै हुन्छ । 

मन्त्री पौडेलले डा. पवनजङ्ग रायमाझी, डा. भीमप्रसाद सापकोटा, डा. यशोदा अर्याल, डा. सुधा देवकोटा, डा. रोशन न्यौपानेलाई जिम्मेवारीविहीन बनाएका छन् । जिम्मेवारी नदिए पनि डा. सापकोटालाई पर्दा पछाडि राखेर च्यापेका छन् । 

स्वास्थ्यमा पौडेल भारी भएका छन् । अझै कसरी काम गर्ने भन्नेमै उनी अलमल छन् । स्वास्थ्य बीमाको सेवा ५ लाख पऱ्याउने भन्दै योजना सुनाएका पौडेल अहिले सबैका हासिमजाकको पात्र बनेका छन् । उनकै सचिवालयका कर्मचारीहरू भन्छन्, ‘यो सम्भव हैन तर, गर्न खोजेको भनेर देखाएको हो ।’,

गगन थापा र प्रदीप पौडेल मिडिया मालिकका प्रिय पात्र हुन् । उनीहरूको विरोधमा समाचार बन्दैनन् । त्यसैले काम नगरी अहिलेसम्म उनको जागिर मिडियाले धानेको छ । यो जागिर अझै केही महिना मिडियाले धान्ने स्पष्टै छ । 

अस्पतालहरूमा ‘इएचएस’ सेवा राम्रोसँग चलेको छ । यसले अस्पतालको आम्दानी बढेको छ । चिकित्सक खुसी भएका छन् । बिरामीले सहज रुपमा सेवा पाएका छन् । तर, यो सेवालाई हटाउन मन्त्री लागेका छन् । वीर अस्पतालका चिकित्सकहरू भन्छन् ‘इएचएस सेवा हटाउने अभिव्यक्ति आश्चर्यजनक छ ।’,

कर्मचारी सरुवाको विषयमा पनि मन्त्री आर्थिक चलखेलमा लाग्न थालेको कुरा उठ्न थालेको छ । दुई महिनाबाट दिनहुँ महानिर्देशकदेखि महाशाखा प्रमुखसम्म सरुवा गर्ने हल्ला फिजाएका छन् । तर, अहिलेसम्म भएको छैन । हल्ला गर्ने तर काम नगर्नुको मूल उद्देश्य नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउनु नै हो । सरुवा गर्ने हल्ला फिजाउने र ‘बार्गेनिङ’मा काम गर्नेबाहेक यसको कुनै स्वार्थ छैन । 

अधिकारीहरू भन्छन्, ‘विगत दुई महिनादेखि कर्मचारीलाई ढुक्कले काम गर्ने वातावरणको सृजना भएको छैन ।’, आजै सरुवा भोलि सरुवा, यो अवस्थामा कुन ‘मोरल’ले काम गर्ने भन्नेमा कर्मचारीहरुमा अलमल देखिएको छ । महानिर्देशकको लागि दुई हप्ता अगाडि फायल उठेर बसेको छ । तर, अहिलेसम्म निर्णय भएर कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन।