प्रचारबाजीमा रमाउने प्रदीपलाई जनताले भोगेको समस्यामा ध्यानै छैन, ७७ जिल्लामा मिर्गौलाका बिरामी छन्,  ३७ जिल्लामा डाइलासिस सेवा छैन 

काठमाडौँ ।  ७७ जिल्लामा मिर्गौलाका बिरामी छन् । विशेष गरि वैदेशिक रोजगारीमा खाडी मुलुक गएर फर्केका नागरिकमा बढी मिर्गौलाको समस्या देखिएको छ । यसरी खाडी मुलुकबाट मिर्गौलाको समस्या लिएर सबै विपन्न नागरिकहरू हुन् ।

खाडीको चर्को घाममा स्वास्थ्यलाई धरौटी राखेर कमाएको पैसा र उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सबाट अहिलेका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रीको पनि पेट पालिएको छ । तर, उनीहरूको स्वास्थ्यमा समस्या पर्दा सहज रुपमा सेवा पाउने आधार छैन ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब तीन हजार व्यक्तिको मिर्गौला बिग्रिन्छ । अहिले ८–९ हजार मानिस डाइलासिस गरेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । सरकारसँग ५–६ सय भन्दा धेरैको डाइलासिस गर्ने क्षमता छैन ।

सरकारी तथ्याङ्क अनुसार ७७ जिल्लामा डाइलासिस गराउनु पर्ने बिरामी भएपनि उपकरण ३७ जिल्लामा छैन । ४० जिल्लाका बिरामीले दुख सुख सेवा लिदै आएका छन् । यता स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री स्वास्थ्यमा कायापलट गरेको भन्दै पुराना काम नयाँ भन्दै बेच्दै हिँडेका छन् ।

जहाँ बिरामी छन् डाइलासिस सेवा छैन 

तथ्याङ्क अनुसार कोशी प्रदेशका १४ जिल्ला मध्ये पाँचथर, सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुङ्गामा डाइलासिस सेवा छैन । यता मधेश प्रदेशका ८ जिल्ला मध्ये महोत्तरी र सर्लाहीमा सेवा छैन । बाग्मती प्रदेशका १३ जिल्ला मध्ये दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवामा डाइलासिस सेवा छैन ।

गण्डकी प्रदेशका ११ जिल्ला मध्ये मनाङ र मुस्ताङमा डाइलासिस सेवा छैन । लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, कपिलवस्तु, रुकुम पूर्व र नवलपरासीमा डाइलासिस सेवा छैन ।

यता कर्णालीका १० जिल्लामा जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, डोल्पा, सल्यान, मुगु, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा डाइलासिस सेवा छैन । त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका ९ जिल्ला मध्ये डडेल्धुरा, डोटी, अछाम, बाजुरा, बैतडी, बझाङ र दाचुर्लामा डाइलासिस सेवा छैन । जहाँ सेवा छैन त्यहाँका बिरामीहरू धेरै छन् ।

सामान्यतया मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आएपछि मिर्गौलामा भएको विकार वस्तु मेसिनको सहायताले निकालेर सफा गर्ने पद्धति नै डाइलाइसिस हो । मिर्गौलाको कार्यक्षमता १५ प्रतिशतभन्दा कम भएपछि डाइलासिस गरिन्छ । मिर्गौलामा फोहोर जमेपछि रक्तचाप असन्तुलन हुन्छ । मिर्गौलाको कार्यक्षमतामा ह्रास आउँदा बिरामीलाई अत्यधिक रिंगटा लाग्ने, बान्ता हुने, सुन्निने लगायतका लक्षणहरु देखिन्छन् ।

डाइलासिस दुई प्रकारको हुन्छ । पहिलो, हेमोडाइलासिस । यसमा रगतलाई नलीको माध्यमबाट कृत्रिम मिर्गौला मेसिनमा पठाइन्छ र शुद्धीकरण गरेर पुनः नलीका माध्यमबाट शरीरमै फिर्ता गरिन्छ । दोस्रो, पेरिटोनियल डाइलाइसिस । यसमा आफ्नै पेटको भित्री सतहको सहायतामा रगतलाई डाइलाइसेट नामक तरल पदार्थको माध्यमबाट शुद्ध पारिन्छ । मिर्गौलाले पूर्ण रूपमा काम गर्न छोडे हप्ताको ३ पटकसम्म अस्पतालमै लगेर डाइलासिस गरिन्छ ।

जिल्लामा सेवा नहुदा बिरामीहरू अन्यन्त्र जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ । डाइलासिस सेवाकै लागी गाउँ छाडेर सहर पस्नु परेको छ । जसले गर्दा विपन्न नागरिक आर्थिक रुपमा विछिप्त भएका छन् । सरकारले पछिल्लो समय मिर्गौलाका बिरामीलाई औषधि उपचार वापत भनेर मासिक खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । स्थानीय तहबाट शोधभर्ना माग भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भुक्तानी गर्दै आएको छ ।

कहाँ कती बिरामी 

मिर्गौलाका बिरामी पाँचथरमा ८ जना रहेका छन् । संखुवासभामा ९ जना छन् । त्यस्तै ताप्लेजुङमा ८ जना छन् । तेह्रथुममा ४ जना रहेका छन् । धनकुटामा ७ जना छन् । भोजपुरमा ९ जना छन् । खोटाङमा ८ जना छन् । सोलुखुम्बु ७ जना छन् । ओखलढुङ्गामा ७ जना डाइलासिस सेवा लिने बिरामी छन् ।

मधेश प्रदेशका दुई जिल्लामा डाइलासिस सेवा छैन तर, त्यहाँ ३० जना मिर्गौलाका विपन्न नागरिक बिरामी छन् । त्यस्तै बाग्मती प्रदेशमा अधिकाशं अस्पतालमा डाइलासिस सेवा सञ्चालन छ । बिरामीहरू पनि यही प्रदेशमा बढी जम्मा भएका छन् । बसाई खर्च र यातायातको असुबिधाले गर्दा गरिब तथा विपन्न नागरिक बढी मारमा पर्दै आएको नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले जनाएको छ ।

बाग्मती प्रदेशका दोलखा, सिन्धुपाल्चोक र रसुवा जिल्लामा डाइलासिस सेवा छैन । तर, यहाँ २१ जना बिरामी छन् । यता गण्डकी प्रदेशमा मनाङ र मुस्ताङ दुई जिल्लामा डाइलासिस सेवा छैन । यहाँ २ जना बिरामी छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा ६ जिल्लामा सेवा छैन तर, त्यहाँ ४२ जना बिरामी छन् । कणाली प्रदेशका जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट, डोल्पा, सल्यान, मुगु, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा डाइलासिस सेवा छैन । सेवा नभएका जिल्लामा ३३  जना बिरामी भएको सरकारी रेडकमा छ । त्यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशका ७ जिल्लामा डाइलासिस सेवा छैन । त्यहाँ ३७ जना बिरामी छन् । यती ठुलो संख्यामा विपन्न नागरिकहरू सेवा नभएका कारण अन्यन्त्र जान बाध्यछन् । सरकारले औषधि उपचार खर्च दिएको बताए पनि उनिहरुलाई पायक पर्ने स्थानमा डाइलासिस सेवा नहुदा कोठा भाडा गरेर सहरमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ ।

अधिकारीहरु भन्छन् मन्त्री पौडेललाई यस्ता समस्यामा चासो छैन । कसरी कमाउने र चर्चामा आउने बाटो मात्रै खोजेको देखिन्छ । सचिवालयकै केही व्यक्तिहरु सरुवा, वढुवा र खरिदका लागि आफु अनुकुल मान्छे खोजी रहेका छन् । आर्थिक लेनलेन मिलाउन सरुवाको पटक पटक हल्ला गरियो तर, काम गरिएन यसले मन्त्रीको नियत स्पष्ट पारेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु स्वयम बताउछन् ।

हरेक प्रदेशमा मुटुको उपचार सेवा, अस्पतालको भिड ब्यवस्थापन, खरिदमा पारदर्शीता गर्ने कुरा, पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री, स्वास्थ्य सचिवहरु, विज्ञका नाममा कांग्रेसका पूर्व निर्देशकहरुसँग छलफल गर्ने कुरा नयाँ हैनन् । यी विगतका मन्त्रीहरुले गर्दै आएका हुन् । त्यही सिको पौडेलले गरेका हुन् । पौडेलले देश र जनताको हितमा काम गर्ने भए विपन्न नागरिकले गाउँमै बसेर डाइलासिस सेवा लिने वातावरण बनाउँन सक्थे ।

ग्लोबल फण्डको रकम गुण्डा प्रयोग गरेर अपहरण शैलिमा नियम विपरित युएनडिपीमा गएको छ । सरकारलाई दिएको पिआर समेत गुमाइएको छ । यस विषयमा चासो राखेर तत्काल नागरिकको हितमा हुने गरि सरकार आफै पिआर बन्नाउन सक्छन् । तर, उनी यस विषयमा बुझेका र सही सत्य बुझाउनेसँग बस्न चाहदैनन् ।