विभाग चलाउन ‘भ्रष्टाचारी’ खोज्दै प्रदीप पौडेल,  अख्तियारको छानबिनमा रहेका सिंहलाई महानिर्देशक बनाउने तयारी

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले भ्रष्टाचार गर्न सिपालु कर्मचारीहरूको संयन्त्र तयार पारेर काम गर्ने देखिएको छ। उनले सुरुवात स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशकबाट गर्ने देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ऋणमा आएको ५४ करोड रकम सीधै कमिसनको चक्करमा युएन एजेन्सी (युनोप्स)लाई दिएको विषयमा छानबिन गरिरहेको छ। छानबिनमा परेका व्यक्ति पौडेलको रोजाइका पात्र बनेका छन्।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई परिपत्र गर्दै अख्तियारले छानबिन थालेको छ भने, मन्त्रालय एक समिति गठन गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। कोभिडको बाहना बनाएर बिनाप्रतिस्पर्धा ५४ करोड सीधै युनोप्सलाई दिने निर्णय गरेका थिए। तर, युनोप्सले सम्झौताको दोब्बर बढी समयमा पनि सम्झौता अनुसारको सामान दिएन। बरु दिएका सामान पनि राज्यले खरिद गरेको भन्दा कयौँ गुणा महङ्गोमा खरिद गरेको छ।

सरकारी सिस्टमबाट खरिद गर्दा अख्तियार लाग्ने डरले सिंहले प्रश्नै उठाउन नमिल्ने युएन एजेन्सीमा रकम दिएका थिए। उनै व्यक्तिलाई अहिले प्रदीप पौडेल महानिर्देशक बनाएर आफू पनि आर्थिक हिसाबमा सुरक्षित हुन चाहेको बुझिएको छ।  बाहिर पौडेल इमान्दार नेता बन्ने तर आफ्नो संयन्त्र भ्रष्ट बनाउन पौडेल माहिर देखिएका छन् ।

अधिकारीहरू भन्छन्, सरकारी सिस्टममा बसेर काम गर्दा खरिदमा प्रश्न उठ्ने भएकाले मन्त्रीले सुरक्षित बाटो रोज्न परिपक्क व्यक्ति महानिर्देशक बनाउन खोजेको देखिन्छ। बाहिर धेरै नबोल्ने दिपेन्द्र भित्रभित्र यस्ता कुरा मिलाउन माहिर खेलाडीका रुपमा परिचित छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेलको टिममाथि पनि प्रश्न उठिरहेका बेला यस्ता व्यक्ति महानिर्देशक बनाउने तयारीले थप भ्रष्टाचारको सङ्केत गरेको छ । उनको सचिवालयमा बसेका शाखा अधिकृत विश्वबन्धु रेग्मीले चलखेल गर्न थालेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा चर्चा चल्न थालेको छ ।

मन्त्रीले उनै रेग्मीलाई सरुवाको सबै जिम्मा दिनु र दिपेन्द्र जस्ता व्यक्ति महानिर्देशक बनाउने तयारी हुनुले थप चर्चाको पुष्टि हुने देखिएको छ । तर, रेग्मीले भने यो विषय सीधै अस्वीकार गरेका छन्। आफूले कसैसँग पैसाको ‘बार्गेनिङ’ गरेको पुष्टि भए सरकारी सेवाबाटै अलग हुने उनको चेतावनी छ । मन्त्रीसँग नजिक भएकाले पनि उनको रिस गर्नेहरूले हल्ला फैलाएको हुन सक्छ । तर, उनीमाथि मन्त्रालयकै टिमले निगरानी बढाएकाले आशंका भने थपिँदै गएको छ।