ग्लोबल फन्डको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौतामा अर्थको लगाम, स्वास्थ्यमन्त्री पौडेललाई भने सेटिङ भत्किने चिन्ता

काठमाडौँ ।  नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र ग्लोबल फन्ड बीच हुन लागेको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयले लगाम लगाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले राज्यको हित विपरित गर्न लागेको फ्रेमवर्क सम्झौतामाथि अर्थ मन्त्रालयले लगाम लगाउन खोजेको हो ।

स्वास्थ्यको चाहना विपरित अर्थले केही महत्वपूर्ण बुँदा संशोधनका लागि पुन स्वास्थ्यमा पठाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अर्थको पेलान पछि ग्लोबल फन्डमा पठाएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलले सरकारमा आएको पीआर कसरी गुम्यो भनेर खोज्ने भन्दा पनि उनले विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौता गरेर अगाडि जाने सोच बनाएको अधिकारीहरूले बताए । तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले “गुण्डा” लगाएर ग्लोबल फन्डको पीआर युएनडिपीलाई दिएका थिए ।

युएनडिपी पीआर हुनु अगाडि ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई पीआर बनाएको थियो । अहिले मिडियामा रमाउन थालेका पौडेलले पनि राज्यको हितमा भन्दा अहितको निर्णयलाई मानेरै अगाडि जाने सोच बनाएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् । तर, अर्थ मन्त्रालयले विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौतामा प्रश्न उठाए पछि पौडेलको नैतिकतामा पनि प्रश्न उठेको छ । उनी आर्थिक प्रभावमा परेर मोहन बहादुर बस्नेतको निर्णय मानेरै जाने पक्षमा देखिएका छन् ।

ग्लोबल फन्ड र सरकार बीच हुन लागेको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौता स्वास्थ्य लाइभले बाहिर ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमा प्रश्न उठाएको हो । यता विभागीय मन्त्री पौडेल भने मौन छन् । अर्थले स्वास्थ्यलाई राय सहितको निर्णय पेश गराउन परिपत्र गरेको छ । अर्थको पत्रले पौडेलले मिलाउन लागेको सेटिङ पनि भत्किने देखिएको छ ।

यस्तो छ, स्वास्थ्यले पठाएको खाका सम्झौतामा अर्थको राय

1. खाका सम्झौतामा विभिन्न ठाउँमा उल्लिखित Federal Democratic Republic या Nepal को सट्टा Government of Nepal गर्नुपर्ने ।
2. प्रस्तुत खाका सम्झौताको समाप्तिको अवधि, म्याद थपका सम्बन्धमा समेत प्रक्रिया र विधि स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
3. खाका सम्झौता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै परिमार्जन तथा संशोधन गर्न चाहेमा सोको विधि स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
4. Global Fund बाट परिचालन हुने सहायताको क्षेत्रवारे खाका सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
5. सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा Global Fund बाट Principle Recipient वा अन्य कुनै निकायसँग गर्ने सम्झौता सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनिवार्य समावेश गर्ने साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
6. प्रस्तावित मस्यौदाको Article मा Governing Law सम्वन्धमा उल्लिखित व्यवस्थामा नेपाल औपचारिकरुपमा UNIDROIT Principles या क्ष्लतभचलबतष्यलब International Commercial contracts 2016 सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिनु उपयुक्त हुने । साथै यस ब्चतष्अभि मा नेपालमा विद्यमान÷प्रचलित कानुनून समेत आकर्षित हुने व्यवस्था थप गर्न उपयुक्त हुने ।
7. Bilateral P&I -Privileges and Immunities_ Agreement सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको वृहत छलफल पश्चात मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिँदा यस सम्बन्धमा सहमति दिन नसकिने ।