स्वास्थ्य मन्त्रालय र विभाग लेखा उपसचिवका लागि ‘मालदार’ अड्डा

काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग लेखाका उपसचिवका लागि आकर्षक (मालदार) अड्डा मानिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालय सार्वजनिक गरेको सरुवा मापदण्डमा धेरै मन्त्रालयमा  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग पनि राम्रो सूचीमा परेका छन् ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहकामहालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जारी गरेको नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीको पदस्थापन, सरुवा तथा काज व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ मा कार्यालयहरु वर्गीकरण गरिएको छ। त्यसमा लेखाका उपसचिवका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभाग क वर्गमा परेका छन्। लेखाका अधिकृत र लेखापालको हकमा पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग र मातहतका निकाय, आयोजनाहरू मालदार अड्डामा परेका छन्।

लेखाका उपसचिवका लागि सबैभन्दा आकर्षक ठाउँमा परराष्ट्र मन्त्रालय परेको छ। परराष्ट्रपछि अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अन्तर्गतका आयोजनाहरू, लोक सेवा आयोग, सडक विभाग, सडक आयोजनाहरू, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग, खानेपानी विभाग तथा आयोजनाहरू, सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू लेखा उपसचिवका लागि आकर्षक ठाउँमा परेका छन्।

त्यस्तै जलस्रोत तथा सिंचाई विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग,  बागमती क्षेत्र पूर्वाधार आयोजना, संघीय सचिवालय निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू ललितपुर, बबरमहल, लैनचौर, कास्की, चितवन र सुनसरी पनि लेखा उपसचिवका लागि आकर्षक अड्डामा परेका छन्।

शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाहरू, स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग(आवधिक निर्वाचन हुने अवधिको), विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका पुनर्निर्माणसम्बन्धी आयोजनाहरू, सर्वोच्च अदालत, रेल विभाग अन्तर्गतका आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजना/परियोजनाहरू लेखाका उपसचिवका लागि आकर्षक ठाउँको सूचीमा परेका हुन्।

त्यसपछि अलि कम आकर्षकमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू झापा, मोरङ, मकवानपुर, धनुषा, रुपन्देही, बाँके, दाङ, सुर्खेत, कैलाली, सिंहदरबार, भक्तपुर, त्रिपुरेश्वर, सर्लाही र पर्सा परेका छन्।

भन्सार विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, चुनाव नभएको बेलाको निर्वाचन आयोग र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि लेखा उपसचिवका लागि अलि कम आकर्षकमा राखिएका छन्।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नापी विभाग, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान र मेलम्ची खानेपानी विकास समिति लेखा उपसचिवका लागि कम आकर्षक ठाउँमा परेका हुन्।

सिंहदरबारभित्र कै कतिपय मन्त्रालय र निकाय र अनुसूचीमा समेत अटाउन सकेका छैनन्। त्यस्ता मन्त्रालय, निकायमा पनि उपसचिवको दरबन्दी रहेको पाइन्छ। महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहले लेखाका कर्मचारी सरूवा गर्दा उक्त मापदण्ड कडाईका साथ लागू गरिने बताए। उक्त मापदण्ड कार्यान्वयन गर्न उनले सक्छन् कि सक्दैनन् हेर्न बाँकी छ।

यस्तो छ मापदण्ड