मालदार अड्डामा बसेका तरमारा कर्मचारीको स्वार्थमा लेखा समूहको सरूवा मापदण्ड फेरिएको खुलासा


काठमाडौं। मालदार अड्डामा बसेका लेखाका तरमारा कर्मचारीहरूको स्वार्थमा लेखा समूहका कर्मचारीको पदस्थापन, सरूवा तथा काज व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ तोडमोड गरिएको खुल्न आएको छ। मालदार अड्डामा बसेका तरमारा कर्मचारीको स्वार्थविपरीत उक्त मापदण्ड फेरिएको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको हो। यसले केही शक्तिशाली लेखाका कर्मचारीले कुन हदसम्म बद्मासी र चलखेल गर्न सक्छन् भनेर प्रस्ट भएको छ। उनीहरूसँग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकाय पनि निरीह देखिन्छन्।

नेपाल प्रशासन सेवा, लेखा समूहका कर्मचारीको पदस्थापन, सरूवा तथा काज व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ को मस्यौदाको दफा ६ मा भएको व्यवस्था र सार्वजनिक भएको व्यवस्थामा मालदार अड्डामा बसेका लेखाका तरमारा कर्मचारीले चलखेल गरेको भेटिएको छ। उक्त मापदण्डको दफा ६ मा सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ। त्यसमा मस्यौदामा भएको व्यवस्थालाई छेडखानी गरेको पाइएको हो।

मस्यौदाको दफा ६ मा यस्तो प्रावधान राखिएको थियो

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र विभिन्न प्रकृतिका कार्यालयको काममा अनुभव समेत दिलाउने गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सरुवाको लागि अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई चक्रिय रुपमा देहाय बमोजिम सरुवा गरिने छ:

(क) अनुसूची १ का कार्यालयबाट अनुसूची ३ का कार्यालयमा।

(ख) अनुसूची ३ का कार्यालयबाट अनुसूची १ का कार्यालयमा।

(ग) अनुसूची २ का कार्यालयबाट अनुसूची १ का कार्यालयमा।

तर, अनुसूची १ को कार्यालयमा एक कार्य अवधि पूरा गरी सरूवा भई अनुसूची-२ वा अनुसूची-३ को कार्यलयमा दुई कार्य अवधि पूरा नगरेको अवस्था भएमा पुनः अनुसूची-१ को कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन। खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम कार्यालय संख्या अपुग भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सरूवा गर्न सक्नेछ।

अन्तिममा दफा ६ मा यसरी तोडमोड गरियो

विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र विभिन्न प्रकृतिका कार्यालयको काममा अनुभव समेत दिलाउने गरी निजामती सेवा ऐन तथा नियमावली बमोजिम सरुवाको लागि अवधि पूरा भएका कर्मचारीलाई चक्रिय रुपमा देहाय बमोजिम सरुवा गरिने छ:

(क) अनुसूची-१ का कार्यालयबाट अनुसूची-३ वा २ का कार्यालयमा।

(ख) अनुसूची-३ का कार्यालयबाट अनुसूची-१ वा २ का कार्यालयमा।

(ग) अनुसूची-२ का कार्यालयबाट अनुसूची-२ वा १ का कार्यालयमा।

तर, अनुसूची १ को कार्यालयमा एक कार्य अवधि पूरा गरी सरूवा भई अनुसूची-२ वा अनुसूची-३ को कार्यलयमा दुई कार्य अवधि पूरा नगरेको अवस्था भएमा पुनः अनुसूची-१ को कार्यालयमा सरूवा गरिने छैन। खण्ड (क), (ख) र (ग) बमोजिम कार्यालय संख्या अपुग भएमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आवश्यकता अनुसार सरूवा गर्न सक्नेछ।

मस्यौदामा अनुसूची १ का कार्यालयबाट अनुसूची ३ का कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान थियो। सार्वजनिक हुँदा अनुसूची-१ का कार्यालयबाट अनुसूची-३ वा २ का कार्यालयमा सरुवा गर्न सकिने गरी चलखेल गरियो।

मस्यौदामा अनुसूची ३ का कार्यालयबाट अनुसूची १ का कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। सार्वजनिक हुँदा अनुसूची-३ का कार्यालयबाट अनुसूची-१ वा २ का कार्यालयमा सरूवा गर्न सक्ने गरी चलखेल गरियो।

मस्यौदामा अनुसूची २ का कार्यालयबाट अनुसूची १ का कार्यालयमा सरुवा गर्ने प्रावधान राखिएको थियो। मापदण्ड सार्वजनिक हुँदा अनुसूची-२ का कार्यालयबाट अनुसूची-२ वा १ का कार्यालयमा सरुवा गर्न मिल्ने गरी चलखेल गरिएको पाइन्छ।

कसरी भयो चलखेल?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रशासन हेर्ने सहसचिव नारायणप्रसाद सापकोटा हुँदा उनले सरुवालाई व्यवस्थित र समान तथा न्यायपूर्ण बनाउन उक्त मस्यौदा तयार पारेका थिए। महालेखाका तरमारा गिरोहले तरमार्न नपाउने भएपछि उनलाई त्यहाँबाट निर्वाचन आयोग सरूवा गरियो। उनको सरुवा भएपछि परराष्ट्र, अर्थ, गृह, संघीय संसद सचिवालय, लोकसेवा आयोग, सडक विभाग तथा सडक आयोजनाहरू, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सिँचाई जस्ता मालदार अड्डामा बसेर रजाइँ गरिरहेकाहरू कम कमाइ हुने अड्डामा जानु पर्ने भयो उनीहरूले नै चलखेल गरेर (क) वर्गका कार्यालयबाट (ग) मा जानु नपर्ने गरी (ख) मा पनि जान सक्ने गरी प्रावधान फेरेको खुलेको छ।

महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंहले (क) को ठाउँमा (द) अर्थात् दाम कमाउने ठाउँ राख्नु पर्छ भनेर लेखाका कर्मचारीलाई व्यंग्य गर्नुले पनि त्यहाँ के हुन्छ भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। तर, उनले पनि मापदण्ड तोडमोड गर्नेलाई सहजीकरण गरिदिएको खुल्न आएको हो।

यसमा ठूलै चलखेल भएको बुझिन्छ। तुलनात्मक रूपमा राम्रो सचिव भनेर चिनिने विनोदप्रकाश सिंह पनि लेखाका तरमारा कर्मचारीसँग लल्याकलुलुक भएको पाइन्छ। उनलाई परिवारसहित मुस्ताङ घुमाइदिएपछि तरमाराहरुसँग नतमस्तक बनेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयभित्रै चर्चा सुनिन्छ। सिंह जस्ता व्यक्तिलाई समेत प्रभावित बनाउन सक्ने लेखाका तरमारा कर्मचारीहरू कति खतरनाक रहेछन् भनेर थप भन्नै नपर्ने महालेखाका अधिकारीहरू सुनाउँछन्।अनुसूची-१ का कार्यालय लेखापाल र सहलेखापाल सरूवा गर्न महालेखाका केही कर्मचारी आर्थिक संकलनको धन्दामा लागेको सूचना प्राप्त भएको छ। यसमा महालेखा नियन्त्रक सिंहको पनि असली परीक्षा हुनेवाला छ।

अनुसूची-१ मा रहेका जुन कर्मचारी अनुसूची-३ मा पर्ने कार्यालय नगई २ मा सरुवा हुन्छन् तिनीहरूको सूची नै तयार पारेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीन पुस्ते सम्पत्ति छानबिन गर्न जरूरी छ। २ वर्षभन्दा बढी मालदार अड्डामा बसेका तरमारा कर्मचारीको पनि विवरण मागेर अख्तियारले अकूतमा छानबिन गर्न आवश्यक देखिन्छ।

यी हुन् अनुसूची-१ र २ का कार्यालयहरू

 

क्याटेगोरी : समाचार
ट्याग : #महालेखा नियन्त्रक विनोदप्रकाश सिंह, #लेखाका तरमारा कर्मचारी, #सरुवा मापदण्ड तोडमोड

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ