देश विपत्तिमा परेका बेला अर्बौंको भार पर्ने गरी परराष्ट्रमा सहसचिवको दरबन्दी थप्ने खेल

काठमाडौं। देश विपत्तिमा परेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्बौं रुपैयाँ भार पर्ने गरी सहसचिव दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव गरेको पाइएको छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार परराष्ट्र मन्त्रालयमा ११ जना सहसचिव थप्ने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा प्रस्ताव पुगेको हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवाको स्वार्थमा राज्यलाई अर्बौं भार पर्ने गरी हचुवाको भरमा परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुगेको छ। मुलुकमा बाढीपहिरोको राष्ट्रिय विपत्ति परेका बेला वेखबर बनेकी परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा परराष्ट्रमा ११ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने बेलामा देखा परेकी छिन्। बाढीपहिरोले नागरिकको मृत्यु हुँदा विदेशमा रमाइरहेकी आरजु राज्यलाई अनावश्यक व्यभार थप्ने गरी सहसचिवको दरबन्दी थप्ने बेलामा निकै सक्रियपूर्वक लागेकी छिन्।

आरजुको सक्रियतामा परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रालयमा ५ जनासहित ११ जना सहसचिव थप्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको हो। उक्त प्रस्तावमा राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर अर्थ मन्त्रालयको समेत सहमति लिइसकेको पाइएको छ। स्वास्थ्य लाइभले सोधीखोजी गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रक्रिया पूरा गरेर ११ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएको खुल्न आएको छ।

विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त सूचना अनुसार परराष्ट्रले मन्त्रालयमा ५ वटा महाशाखा थप्ने गरी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरेको छ। अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयमा १० वटा महाशाखा रहेका छन्। त्यसमा ५ वटा सहसचिवको दरबन्दी थपेर १५ वटा बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

स्रोतका अनुसार परराष्ट्र सेवा कै सहसचिव रहने गरी अमेरिकाको लस एन्जलस, न्युयोर्क र टेक्सासमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। त्यस्तै संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबई स्विजरल्याण्डको जेनेभा र साउदी अरबको जेद्दा परराष्ट्र सेवाको सहसचिव ले नेतृत्व गर्ने गरी महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्ने प्रस्ताव लगिएको स्रोतले बतायो। राज्यलाई अर्बौंको व्यभार पर्ने गरी परराष्ट्रमा यति द्रूत गतिमा सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको छ कि त्यति नै सिरियस भएर बाढीपहिरो पीडितको उद्धार र राहतमा सरकार जुटेको भए धेरै नागरिकको ज्यान जोगिने थियो। तर, यो विषयमा पराराष्ट्रमन्त्री आरजुको कुनै चिन्ता र चासो रहेको पाइएन।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली भएका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयको नियोग र अनावश्यक दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने गरी रुद्रप्रसाद नेपालको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। उक्त समितिको रिपोर्ट नआउँदै राष्ट्रपति कार्यालय, चिनको छेन्दुमा महावाणिज्य दूतावास खोल्ने काम भएको थियो। अहिले ल ‘लुटको धन फूपूको श्राद्ध’ भनेजस्तै परराष्ट्रमा सहसचिवको दरबन्दी थप्ने गरी मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिएको तथ्य खुलेको छ।

विदेशस्थित एउटा नियोग खोल्दा सुरुमा कम्तिमा पनि १० करोड खर्च हुने गर्छ। मन्त्रालयमा पनि एउटा महाशाखा खोल्दा करोडमाथि व्यभार थपिने देखिन्छ। मुलुकमा प्राकृतिक विपद् र आर्थिक संकट परेका बेला हचुवाका भरमा मुलुकलाई झन्डै अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त व्ययभार थप्ने गरी परराष्ट्रमा सहसचिवको दरबन्दी बढाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सहसचिव दरबन्दी थप्न खोजिएका न्युयोर्क र जेद्दामा पहिला नै महावाणिज्य दूतावास स्थापना भइसकेको छ। न्युयोर्कमा सहसचिवको दरबन्दी नै स्वीकृत नगराई मधुकुमार मरासिनी महावाणिज्यदूत भएर गएका थिए। मरासिनी बीचैमा फिर्ता भएपछि त्यहाँ परराष्ट्रको उपसचिवले नेतृत्व गर्दै आएका छन्। त्यो ठाउँमा पनि परराष्ट्र सेवाको सहसचिवले नेतृत्व गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। त्यस्तै साउदी अरबको जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासमा प्रशासनको सहसचिव दरबन्दी रहेको छ। उक्त ठाउँमा प्रशासन सेवाका सहसचिव सुरेश अधिकारीलाई पठाउन सिफरिस परराष्ट्रका कर्मचारीले ‘भिलेन’ खेलेर रोकिदिएका थिए। त्यसपछि परराष्ट्र कै उपसचिवले जेद्दास्थित महावाणिज्य दूतावासको नेतृत्व गर्दै आएका छन्। जेद्दामा पनि परराष्ट्र सेवा कै सहसचिव पठाउने गरी प्रस्ताव गरेको पाइएको छ ।

अमेरिकाको लस एन्जलस र टेक्सार, स्विजरल्याण्डको जेनेभा र संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा नयाँ महावाणिज्य दूतावास खोल्न लागिएको हो। एउटा महावाणिज्यदूत दूतावास खोल्दा घरभाडा, बिजुली, पानी, फर्निचर, गाडी बिमा, तलब, वैदेशिक र पारिवारिक भत्तामा वार्षिक करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन। मन्त्रालयमा एउटा महाशाखा थप्दा पनि गाडी, तलब भत्ता, नायब सुब्बा, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगी, फर्निचरलगायतको हिसाब गर्दा सुरुवा करोड बढी खर्च हुन्छ। तर, परराष्ट्र मन्त्रालयले आवश्यकता र प्राथमिकता नै नहेरी ६ वटा महावाणिज्य दूतावास र मन्त्रालयमा गरी ११ जना सहसचिवको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको खुल्न आएको हो।

तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन सचिव सूर्यप्रसाद गौतमले परराष्ट्रमा दरबन्दी थप्ने अनुचित प्रस्ताव सीधै रोकिदिएका थिए। उनको अडानले परराष्ट्रका कर्मचारीहरुको दाउपेच असफल भएको थियो। तर, उक्त मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेर मुख्यसचिव बनेका एकनारायण अर्यालले के गर्छन् हेर्न बाँकी छ। ‘मान्छे चिन्नु खसी किन्नु’ भनेजस्तै गौतम र अर्यालबीच फरक छुट्टिने बेला आएको देखिन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले थपेको अनावश्यक दरबन्दी जनता कै करको पैसा खर्च हुने भएकाले आम नेपाली जनताले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन जरूरी छ।