अन्त:शुल्क स्टिकर घोटालामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान नगरेकोमा विशेष अदालतको असन्तुष्टि

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि अनुसन्धान नगरेको विषयमा विशेष अदालतले असन्तुष्टि जनाएको छ। शर्मामाथि अनुसन्धान नगरेको विषयलाई समेत आधार मानेर तत्कालीन आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे लगायतलाई सफाइ दिएको देखिन्छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले तात्कालीन अर्थमन्त्री शर्मालाई अनुसन्धानमा नबुझिएको भन्दै अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसकेको विशेष अदालतको ठहर छ। 

विशेष अदालतले भनेको छ, ‘अब आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य र सोही विभागका उपमहानिर्देशक टंकप्रसाद पाण्डे, उपसचिव गणेश बिक्रम शाही र शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेलको हकमा हेर्दा समग्र मिसिल अध्ययनबाट आन्तरिक राजस्व विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग अन्तःशुल्क स्टिकर छपाईको सैद्धान्तिक सहमतिको लागि मात्र अनुरोध गरिएकोमा अर्थ मन्त्रालयबाट नै छपाईको लागत र खर्चको विषय उठान गरी पत्रकार गरेको देखिन्छ। उक्त कार्यका लागि प्रक्रियामा संलग्न रहेका अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू उपर कुनै अनुसन्धान भएको पाइँदैन। माननीय अर्थमन्त्रीको मिति २०७९/०५/२६ निर्णय अनुसार समग्र खरिद प्रक्रिया अघि बढाएकोमा विवाद छैन। निर्णयाधिकारी रहेका माननीय मन्त्रीलाई अनुसन्धानमा बुझिएको भन्ने सम्म पनि मिसिलबाट देखिन आउँदैन। यसप्रकार हेर्दा अनुसन्धानकर्ता स्वच्छ र निष्पक्ष हुन सकेको देखिन आएन।’,

विशेष अदालतले अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईमा विभागभन्दा अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बढी जिम्मेवार रहेको औंल्याएको छ। त्यो बेलाका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र सचिव कृष्णहरि पुष्कर कर्णमाथि अख्तियारले अनुसन्धान नगर्दा विशेषलाई सफाइ दिने विशेष आधार मिलेको देखिन्छ।

अर्थ मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई अनुसन्धान नगरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै विशेष अदालतले फौजदारी कसूरमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा स्वच्छ र समान प्रकारको न्यायिक प्रक्रिया अबलम्बन गरिएन भने न्याय निष्पक्ष हुन नसक्ने जिकिर गरेको छ। विशेष अदालतको संक्षिप्त फैसला हेर्दा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ मन्त्रालयका सचिव र सहसचिवसहित निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी उपर अनुसन्धान र अभियोजन नगर्दा अख्तियारले हालेको भ्रष्टाचार मुद्दा कमजोर भएको आभाष हुन्छ। अख्तियारले ‘ठूला माछा’ जोगाउँदा ‘भुरा माछा’लाई उम्किन सजिलो भएको देखिन्छ।