थापा समितिले कैफियत देखाएका घिमिरेलाई मुख्यसचिवले राखे सहकारी कानुन सुधार कार्यदलमा

काठमाडौं। मुख्यसचिव अर्यालले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले कैफियत देखाएका नमराज घिमिरेलाई समितिको प्रतिवेदनले औल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउने कार्यदलको सदस्यसचिव बनाएको पाइएको छ। सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्वन्धमा संसदीय विशेष छानबिन समितिले घिमिरेलाई पनि उक्ति विषयमा जिम्मेवार बनाएको देखिन्छ। तर, मुख्यसचिव अर्यालको संयोजकत्वमा सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको संलग्नतामा बसेको बैठकले उक्त प्रतिवेदनले औल्याएका कानुनी सुधारका कार्य अगाडि बढाउनका लागि गठन गरिएको कार्यदलमा घिमिरेलाई सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ। उनलाई कार्यदलमा राखेसँगै धेरैले ‘दुधको साक्षी बिरालो’ भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव फणिन्द्र गौतमको संयोजकत्वमा गठित ५ सदस्यीय कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव नमराज घिमिरेलाई सदस्यसचिव तोकिएको छ। थापा समितिको प्रतिवेदन अनुसार सहकारी विभागको रजिष्ट्रार हुँदा नियमनकारी भूमिका खेल्न नसकेका घिमिरेलाई कार्यदलको सदस्यसचिवको जिम्मेवारी दिनुले उक्त कार्यदलको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठेको छ।

संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन अनुसार सरकारी ऐन २०४८ र त्यसलाई प्रतिस्थापन गरेको ऐन, २०७४ को दफा १२४ र १२५ मा सहकारी संघ, संस्थाको नियामक तथा सुपरीवेक्षकीय अन्तर्गत सुपरीवेक्षणको क्रममा देखिएका कैफियतको कारबाहीका लागि निर्देशन दिने, जरिवाना लगाउने र सजाय गर्नेसम्मको अधिकार स्पष्ट रुपमा सहकारी रजिष्ट्रारलाई प्रदान गरिएको छ। तर, विभागले अनुगमन गरेका संस्थालाई निर्देशन दिनेभन्दा बढी कुनै कारबाही गरेको नदेखिएको संसदीय छानबिन समितिले उल्लेख गरेको छ।

थापा संयोजकत्वको सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिले प्रहरी हिरासतमा रहेका रवि लामिछाने सँग जोडिएका जीबी राईलाई विदेश पठाउन सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले विशेष भूमिका खेलेको उल्लेख छ। सहकारी विभागका तत्कालीन रजिष्ट्रार घिमिरेले आफ्नो एकल निर्णयले रोक्का राखेको पासपोर्ट र यात्रा अनुमति फुकुवा गर्न अध्यागमन विभागमा लेखी पठाएको समितिसँगको बयानमा भनेका छन्।

नमराज घिमिरे रजिष्ट्रार हुँदा सहकारी विभागले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अनुगमन गरेको संस्था सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युटलाई सहकारी संस्था मान्न सकिने अवस्था नदेखिएको समेत संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कार्यदललाई ३० दिनको कार्यदेश पाएको उनी सम्मिलित कार्यदलले कस्तो प्रतिवेदन दिन्छ हेर्न बाँकी छ।