कोप-२९ मा उच्चस्तरीय सहभागिता हुने गरी बजेट विनियोजन गरेर मन्त्रालय नै सोरपटार पारेर लगेपछि अख्तियारले माग्यो विवरण 

काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्त्रालय नै सोरपटार गरेर अजरबैजानको बाकुमा हुने संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन कोप-२९ मा जम्बो टोली लगेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलेले कोपमा जानेको विवरण मागेको छ। कोप-२९ मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता हुने भनेर दर्जन बढी उपसचिव र तल्लो दर्जाका कर्मचारी लगेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अख्तियारले ति कर्मचारीको विवरण मागेको हो।

वन मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/२०८२ कोप-२९ मा नेपालका तर्फबाट उच्चस्तरीय सहभागिता शीर्षकका २० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। उच्चस्तरीय टोली भनेको सहसचिव र त्योभन्दा माथिल्लो पदका पदाधिकारी हुन्। तर, मन्त्रालयले लेखा, कानुन र प्रशासनका उपसचिव र ठूलो संख्यामा शाखा अधिकृत कोप-२९ मा लगेपछि अख्तियारले विवरण झिकाएको हो। प्रशासन हेर्ने सहसचिव भूपाल बराल पनि बाकुमै रहेकाले अख्तियारको पत्र वन मन्त्रालयमा अलपत्र परेको छ।

कोप-२९ मा सहभागी हुन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, राज्यमन्त्री रुपा विक, वन सचिव दिपक खरालसहित झन्डै ३ दर्जन व्यक्ति बाकु पुगेका छन्। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिन्धुप्रसाद ढुंगाना, सहसचिव महेश्वर ढकाल, सहसचिव बुद्धिसागर पौडेल र रेड कार्यान्यन केन्द्रका नवराज पुडासैनी बाहेकका अन्य सहसचिव उक्त सम्मेलनमा नजाँदा पनि हुने हो। तर, प्रशासन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, वन तथा भू संरक्षण विभागका सहसचिव धनन्जय लामिछाने, वनस्पती विभागका महानिर्देशक सञ्जिव राई, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनिराम शर्मालगायतका सहसचिव कोप-२९ मा सहभागी हुन बाकु पुगेका छन्। उच्चस्तरीय टोलीमा सहसचिव जाने कुरा त ठिकै हो तर उपसचिव र शाखा अधिकृत नै लर्को लागेर बाकु पुगेका छन्।

कोप-२९ मा भाग लिन वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुरका छोरा राजेन्द्र शाही र स्वकीय सचिव लेक विक्रम शाही समेत बाकु गएका हुन्।

वन मन्त्रालयका प्रशासनका उपसचिव शोभाखर रेग्मी, लेखाका उपसचिव दिपक अधिकारी कानूनका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी, जलवायु परिवर्तन महाशाखाबाट उपसचिवहरू नरेश शर्मा, राजु सापकोटा, शिव खनाल, हरिप्रसाद शर्मा, सुमन सुवेदी, योजना, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखाकी उपसचिव दिपावली, प्रकाश थापा समेत उक्त टोलीमा समावेश छन्। प्रशासनका शाखा अधिकृत गंगा पाण्डे, खेम काफ्ले, नारायण रायमाझी, कानुन अधिकृत जनकाराज शाही, प्राविधिक अधिकृतहरु हिमाल शिवाकोटी, शिला ज्ञवाली, प्रकाश लामिछाने, नारायण पोखरेल, अमृत शर्मा समेत उच्चस्तरीय भनिएको भ्रमण टोलीमा बाकु गएका छन्। यो विषयमा अख्तियारले गम्भीर चासो देखाएको छ। अख्तियारले उपसचिव र शाखा अधिकृतको हकमा भएको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल उपर गराउन सक्ने उच्च सम्भावना देखिन्छ।