प्रधानमन्त्रीको समेत निर्देशन नमान्ने अज्जिर उपाध्यक्ष, केसीको गोटी बनेर निजी क्षेत्र ध्वस्त पार्न उद्धत

काठमाडौँ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले पिजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई लोक सेवा पास गरेर आएको ८ औँ तहका चिकित्सक सरह निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेपछि पिजी भर्ना अन्योल बनेको छ । निर्वाह भत्ताको विषयले गर्दा निजी मेडिकल कलेजले स्नातकोत्तर तह पढाउनका लागि भर्नु पर्ने स्व–मूल्यांकन फारम समेत भरेका छैनन् । जसले गर्दा पिजी पढ्ने योजना बनाएर बसेका थुप्रै मेडिकल विद्यार्थीहरुलाई अन्योलता थपिएको छ ।

पिजी पढ्ने विद्यार्थीको निर्वाह भत्ता जागिर खाएको व्यक्तिको तलब बराबर गर भन्नुनै न्योयसंगत छैन । तर, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा अञ्जनी कुमार झा माफियाको गोटी बन्दा यस्तो निर्णय हुन पुगेको हो । यसको साक्षी स्वास्थ्य मन्त्री प्रदीप पौडेल पनि बनेका छन् । यी दुवै कसरी आफ्नो पेसामा चर्चित हुन पाइन्छ भन्नेमा छन् ।

देशभरका मेडिकल कलेजले उक्त निर्णय नमानेपछि अहिले पिजी भर्ना लम्बिएको हो । डा गोविन्द केसीले स्वास्थ्य क्षेत्र खरानी बनाउन खेलेको अभियानमा अग्रपंतिमा रहेर साथ दिएका झाले उनकै बाटो अपनाएर अहिले मेडिकल शिक्षामा बन्दुक पढ्काइ रहेका छन् । जसले गर्दा प्रधानमन्त्रीको निर्देशन समेत पटक पटक अटेर हुदै आएको छ ।

शुक्रबार प्रधानमन्त्रीले शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, मन्त्रालयका सचिवहरु, आयोगका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र काठमाडौँ विश्वविद्यालयका चिकित्साशास्त्र संकायका डीन तथा निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरुको संस्था एसोसिएशन अफ मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका प्रतिनिधिलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उक्त छलफलमा समेत सरकारी तलब सरह निर्वाह भत्ता दे भन्नु न्यायसंगत नभएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएको कुरा स्वयं उपाध्यक्ष झाले पनि यस अघिनै स्वीकार गरेका छन् । तर, नेपाल चिकित्सक संघको खोल ओडेका केही व्यक्तिको आडमा उनले प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलाई समेत तिलांजली दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष समेत हुन् । उनले कलेजहरुलाई न्युनत भन्दा नघटाई जति सक्दो बढी रकम दिन अनुरोध गर्न सक्ने बताएका छन् । पढ्ने विद्यार्थीलाई समेत लोक सेवा पास गरेर जागिर खाएको चिकित्सक सरह तलब दिनुपर्छ भन्न मिल्दैन । आयोगका उपाध्यक्षले आफ्नो अस्पतालमा इन्टन गरेका कर्मचारीलाई स्थायी सरह तलब दिएका छन् वा छैनन् त्यो उनैले जानुन । त्यो हेर्न बाँकी छ ।

तर, अहिले भने, आयोगका उपाध्यक्ष डा झा गोविन्द केसीको गोटी बनेर निजी स्वास्थ्य क्षेत्र खरानी बनाउँन लागेका छन् भन्दा फरक पर्दैन । विगतमा केसीको मुख पत्र बनेर हिडेका झा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको नेतृत्वमा छन् । माफियाको स्वार्थमा लागेर देशको स्वास्थ्य क्षेत्र खरानी बनाउँन लागेका उपाध्यक्षले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गर्नु आश्चर्यको विषय हो । तर, प्रधानमन्त्रीले यसमा हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ ।

आइतबार बस्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको पन्ध्रौं बैठकमा समेत उनले मेडिकल क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान समस्याबारे छलफल गर्न खोजेको देखिदैन । अहिले सम्म पिजी भर्ना भएको अवस्था छैन । नेपाल मेडिकल एसोसिएसनका केही स्वार्थी समूह र उपाध्यक्ष झाको स्वार्थमा चिकित्सा शिक्षा आयोग चलेको छ । उनिहरुका कारण तत्काल पिजी अध्ययन गर्ने विद्यार्थीमा ठुलो समस्या देखिएको छ । उपाध्यक्ष झाका कारणले सयौं विद्यार्थी पिजी पढ्नबाट बन्चित हुनु दुखको कुरा हो । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भिर हुन जरुरी छ ।

पन्ध्रौं बैठकमा प्रधानमन्त्रीले जिपीको समस्या पहिला समाधान गराउनु पर्छ । यदी समस्या समाधान गर्न उपाध्यक्ष अटेर गर्छन भने उनलाई कारबाही गरेर भएपनि पिजी पढ्ने विद्यार्थीको अधिकारलाई बन्चित गराउँनु हुन्न । यता मेडिकल कलेजले कुनै पनि बाहनामा पिजी पढाउन रोक्नु हुदैन । उनिहरुले पनि यो वा त्यो बाहनामा घुर्की लगाउन जरुरी छैन ।

चिकित्सक उत्पादन गर्ने काम मेडिकल कलेजहरुको हो, यो कुरा उनिहरुले पनि बुझ्नु पर्छ । तर, यसको मतलव विद्यार्थीलाई जागिर दिने हैन । न्युनतम रकम नघटाई सकेको पैसा दिने हो । त्यसैले सरकारी चिकित्सकको ८ औं तहको तलब दिनुपर्छ भन्नु कसैको राजनीति गर्ने स्वार्थ बाहेक अर्को हुनै सक्दैन ।

प्रशिक्षार्थी पत्रकारलाई मासिक तलबमा बसेको पत्रकार सरह पैसा दिनुपर्छ भन्नु र अध्ययन गरेका पिजी विद्यार्थीलाई लोक सेवा पास गरेर आएका ८ औं तहका चिकित्सकको जति पैसा दिनुपर्छ भन्नु सरासर गलत छ ।