वाइडबडी घोटालामा मुछिएपछि सचिव हुनबाट बञ्चित वरिष्ठ सहसचिव बुद्धिसागर लामिछाने

काठमाडौं। बुद्धिसागर लामिछाने भ्रष्टाचारी ठहर भएपछि सचिव हुने सपना चकनाचुर भएको छ। वाइडबडी विमान खरिद घोटालामा नमुछिएका भए यो बेला सचिवको लाइनमा हुने थिए। तर, विशेष अदालतले उक्त वाइडबडी विमान घोटालामा भ्रष्टाचारी ठहर गरेपछि उनी तत्काल सचिव हुनबाट बञ्चित भएका छन्।

२०८९ असोजसम्म सेवा अवधि रहेका प्राविधिक सहसचिव लामिछानेलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्ने विशेषको फैसला सर्वोच्च अदालतले पनि सदर गरे उनी सचिव हुन पाउने छैनन्। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयकी सिंचाइ हेर्ने सचिव सरिता दवाडीसँगै २०६९ फागुनमा सहसचिव भएका लामिछानेलाई एक वर्षपछि सहसचिव भएका डा.रामप्रसाद घिमिरेले सचिवमा उछिनेर घर समेत गइसकेका छन्। उनी पछिका प्राविधिक सहसचिवहरू दिनानाथ मिश्र, मधुप्रसाद भेटुवाल, चिरञ्जीवी चटौत, जगदिश्वर कर्माचार्य, नवीनराज सिंहहरू सचिवको लाइनमा रहेका देखिन्छन्। यीभन्दा वरिष्ठ लामिछाने भने सहसचिवमै थन्को लागेका छन्।

वाइडबडी विमान खरिदमा १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको भ्रष्टाचार भएको बिगो कायम गर्दै सहसचिव लामिछानेलाई विशेष अदालतले १ वर्ष ६ महिना कैद र १२ करोड २४ लाख रुपैंया जरिवाना गरेको छ। गत मंसिर २० गते विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवरसहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले उनलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो। उनीसहित नेपाल वायु सेवा निगमका तत्कालीन अध्यक्ष शंकर अधिकारी, सञ्चालक समितिका सदस्य शिशिरकुमार ढुंगाना र महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार समेत दोषी ठहर भएका छन्। अधिकारी र ढुंगाना त सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन्। लामिछाने भने सहसचिवमै भ्रष्टाचारमा डामिएर सचिव हुन बञ्चित भएका छन्।

२०८० चैत २२ सहसचिव लामिछानेविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष भ्रष्टाचार मुद्दा दायर नभएको भए उनी सचिवमा बढुवा हुने सम्भावना थियो। विशेष अदालतले उक्त मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर गरेसँगै लामिछानेको सचिव हुने सपना तत्काललाई ‘हुरी’ले उडाएको छ। सचिव हुने मुखमा भ्रष्टाचारमा डामिएका लामिछाने ‘वाइडबडी दुर्घटना’मा परेपछि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्न असफल भएका हुन्।