टेरामक्समा मन्त्रीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अख्तियार

काठमाडौं। बहुचर्चित टेरामक्स घोटालामा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, मोहनबहादुर बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा लानु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ। टेरामक्स घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउँदा मन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिन नपाउने गरी बाध्यात्मक अवस्थामा अख्तियार पुगेको देखिन्छ। 

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि मुद्दा नचलाएको विषयमा विशेष अदालतले न्यायिक टिप्पणी गरेपछि टेरामक्समा अख्तियार बाँधिएको हो। विशेष अदालतले उक्त प्रकरणमा निर्णयाधिकारी रहेका मन्त्रीलाई समेत अनुसन्धानमा तान्नु पर्ने निष्कर्ष निकालेपछि टेरामक्स प्रकरणमा निर्णयाधिकारी मन्त्रीहरू ‘रेड जोन’मा परेका हुन्।

अन्त:शुल्क स्टिकर खरिद भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश टेकनारायण कुँवर, सदस्य न्यायाधीशद्वय खुशीप्रसाद थारू र रितेन्द्र थापाको इजलासले तत्कालीन गरेको न्यायिक टिप्पणीले तत्कालीन सञ्चारमन्त्री कार्की बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनु पर्ने बाध्यतामा अख्तियार पुगेको हो। टेरामक्समा निर्णयाधिकारी मन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी नबनाइए अख्तियारको अनुसन्धान स्वच्छ र निष्पक्ष हुन नसक्ने विशेष अदालतको उक्त व्याख्याबाट प्रस्ट हुन्छ। उक्त नजिरले टेरामक्समा मुद्दा गए कार्की र बस्नेतले उन्मुक्ति पाउने ठाउँ देखिँदैन।

अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईको ठेक्का तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष बैकुण्ठ अर्याल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको मिलेमतोमा अगाडि बढेको थियो। उक्त प्रकरणमा मुछिएकाहरुले अहिले पनि उनीहरुको योजनामा आफूहरू फसेको बताउने गर्छन्। यद्यपि उक्त प्रकरणमा अर्यालले विशेष अदालतबाट सफाइ पाइसकेको छन् भने शर्मामाथि मुद्दा नै चलाइएन। उनीविरुद्ध मुद्दा नचलाउँदा अदालतले अख्तियारको अनुसन्धानमाथि नै विशेष अदालतले प्रश्न उठाइदिएको छ। शर्मालाई मुद्दा नचलाउँदा अर्याललाई अदालतबाट सफाइ पाउन सहज भएको तथ्यबाट देखिन्छ। मिलेमतो र योजना मुताविक गरिएको अन्त:शुल्क स्टिकर छपाईको घोटालामा योजनाकारमध्येका विकल पौडेल मात्र विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्।

टेरामक्स घोटालामा भ्रष्टाचार मुद्दा चल्दा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री, सचिवलगायत कोही पनि उच्च अधिकारी जोगिने अवस्था छैन। त्यहिँ भएर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पनि ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा रहेको बुझिन्छ।