ग्लोबल फन्डको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौता लेखा समितिमा

काठमाडौं । ढङ्गहीन व्यक्ति स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुग्दा ग्लोबल फन्ड धरापमा परेको छ । नेपालको तर्फबाट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र ग्लोबल फन्ड बीच हुन लागेको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौता लेखा समितिमा पुगेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले केही बुदा मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन अनुसार स्वास्थ्यबाट कानुन, परराष्ट्र मन्त्रालय हुदै पुन अर्थमा पुगेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रुप दिनु अगाडी स्वास्थ्य सचिव, अन्तराष्ट्रिय समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई सोधेको थियो ।

फ्रेमवर्क सम्झौताका विषयमा कर्मचारीले प्रस्ट पारेका थिए । टुप्लुक्क पुगेका मन्त्री प्रदीप पौडेल ग्लोबल फन्डका बारेमा अनविज्ञ बन्दा अर्थले लेखा समितिमा फायल पठाएको स्वास्थ्यका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सचिव र कर्मचारीले सम्बन्धीत निकायलाई बुझाइसकेका थिए, मन्त्री बाठो पल्टिएका कारण फ्रेमवर्क सम्झौता गर्ने विषय लेखा समितिमा पुगेको छ । ६ अरब बढी अनुदानको विषयमा मन्त्री जानकार नरहेको भन्दै लेखा समितिमा पठाएको हो ।

तल्कालीन मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले गुण्डा लगाएर सेभबाट खोसेको पीआर सरकारमा नराखी युएनडिपीमा पुर्याएका थिए । त्यस यता चरणबद्ध रुपमा समस्याहरु उब्जिन थालेका छन् । ग्लोबल फन्डले ४ मिलियन नेपाल सरकारलाई पीआर दिएको छ । उता युएनडिपीलाई ४७ मिलियनमा पीआर बनाएको छ ।

पीआर छनोटमा धाधली भएपछि त्यसको छानविन गर्नुपर्नेमा मन्त्री प्रदीप पौडेल मौन बसेका छन् । उनीमा ग्लोबल फन्डबारे जानकारी नहुदा सरकार पीआर हुन सकेन । यदी फ्रेमवर्क सम्झौतामामा समस्या बढ्दै गए ग्लोबल फन्डले नेपालबाट उक्त रकम फिर्ता लैजान सक्ने अधिकारीहरु बताउँछन् ।

ग्लोबल फन्ड र सरकार बीच हुन लागेको विवादास्पद फ्रेमवर्क सम्झौता स्वास्थ्य लाइभले बाहिर ल्याएपछि अर्थ मन्त्रालयले यसमा प्रश्न उठाएको हो ।

यस्तो थियो, अर्थको राय

1. खाका सम्झौतामा विभिन्न ठाउँमा उल्लिखित Federal Democratic Republic या Nepal को सट्टा Government of Nepal गर्नुपर्ने ।
2. प्रस्तुत खाका सम्झौताको समाप्तिको अवधि, म्याद थपका सम्बन्धमा समेत प्रक्रिया र विधि स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
3. खाका सम्झौता सम्बन्धमा नेपाल सरकारले कुनै परिमार्जन तथा संशोधन गर्न चाहेमा सोको विधि स्पष्टरुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
4. Global Fund बाट परिचालन हुने सहायताको क्षेत्रवारे खाका सम्झौतामा नै उल्लेख गर्नुपर्ने ।
5. सहायता परिचालन गर्ने सम्बन्धमा Global Fund बाट Principle Recipient वा अन्य कुनै निकायसँग गर्ने सम्झौता सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई अनिवार्य समावेश गर्ने साथै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालयको समेत सहमति आवश्यक हुने व्यवस्था सम्झौतामा उल्लेख गर्नुपर्ने ।
6. प्रस्तावित मस्यौदाको Article मा Governing Law सम्वन्धमा उल्लिखित व्यवस्थामा नेपाल औपचारिकरुपमा UNIDROIT Principles या क्ष्लतभचलबतष्यलब International Commercial contracts 2016 सम्बन्धमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको राय लिनु उपयुक्त हुने । साथै यस ब्चतष्अभि मा नेपालमा विद्यमान÷प्रचलित कानुनून समेत आकर्षित हुने व्यवस्था थप गर्न उपयुक्त हुने ।
7. Bilateral P&I -Privileges and Immunities_ Agreement सम्बन्धमा परराष्ट्र मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँगको वृहत छलफल पश्चात मात्र आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने देखिँदा यस सम्बन्धमा सहमति दिन नसकिने ।