१ वर्ष १ महिना बढी लापत्ता भएका उपसचिव डा. मैनालीको कसरी जोगियो जागिर?

काठमाडौं। १ वर्ष १ महिना बढी लापत्ता भएका नेपाल सरकारका उपसचिव डा. रामप्रसाद मैनालीको जबर्जस्ती रुपमा जागिर जोगाएको पाइएको छ। १ वर्ष १ महिना बढी लापत्ता भएका उपसचिव डा. मैनालीलाई सरकारी सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्नेमा उल्टै जागिर जोगाएको पाइएको छ। तत्कालीन अर्थ सचिव युवराज भुसालले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहका उपसचिव डा. मैनालीको जागिर जोगाइदिएको खुल्न आएकाले हो। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन अर्थसचिव भुसालमाथि छानबिन गरी आवश्यक कारबाही गर्न जरूरी देखिन्छ। 

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को ६१ को उपदफा १,(छ) मा विदा स्वीकृत नगराई लगातार नब्बे (९०) दिनसम्म आफ्नो कार्यलयमा अनुपस्थित रहेमा त्यस्ता निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने व्यवस्था रहेको छ। तर, विदा स्वीकृत नगराई लगातार १ वर्ष १ महिना १ दिन आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका उपसचिव डा. मैनालीलाई भने सहजै जागिरमा स्थापित गराएको पाइन्छ। लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष समेत भइसकेका उमेश मैनाली कै भाइ भएका कारण रामप्रसादको जागिर जोगिएको सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ।

उपसचिव मैनाली आफैले उच्च अदालत पाटनमा जेष्ठताका आधारमा हुने बढुवाका लागि आफूलाई छुट्याइएको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा हालेको रिटमा १ वर्ष १ महिना १ दिन गयल भएको तथ्यलाई स्वीकार गरेका छन्। उपसचिव मैनाली विदा स्वीकृत नगराई १ वर्ष १ महिना १ दिन गयल भएको तथ्यबाट पुष्टि भएकाले उनीमाथि कुनै कारबाही नगरी जागिर जोगाउने अधिकारीमाथि समेत छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरूरी देखिएको हो।

उपसचिव मैनालीको वैयक्तिक विवरण (पिआईएस) अनुसार उनले २०६६ साल चैत १६ देखि २०६७ चैत १५ सम्म १ वर्ष र २०६७ चैत १६ देखि २०६९ चैत १५ सम्म २ वर्ष गरी ३ वर्ष असाधारण विदा लिएको देखिन्छ। उनले रिटमै २०७१ वैशाख १७ गते अर्थ मन्त्रालयमा हाजिर भएको उल्लेख गरेका छन्। २०७१ साल असार ३ मा अर्थ सचिवलाई निवेदन दिएर उपसचिव मैनालीले जागिर जोगाएको खुल्न आएको छ। त्यो बेला अर्थ सचिवको जिम्मेवारीमा युवराज भुसाल रहेको पाइन्छ। पिआईएसमै उपसचिव मैनाली २०६९ चैत १६ देखि २०७१ वैशाख १६ सम्म १ वर्ष १ महिना १ दिन गयल भएको देखाउँछ। वैशाख १६ मै मन्त्रालयमा हाजिर भएका भनिएका मैनालीले जागिर जोगाउन सबै चाँजोपाँचो मिलाएर डेढ महिनापछि असार ३ गते मात्र तत्कालीन अर्थ सचिव युवराज भुसालसमक्ष निवेदन दिएको खुलेको छ। भुसालले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै उपसचिव मैनालीको जागिर जोगाएको प्रस्टै देखिन्छ।

प्रशासकीय अदालतका पूर्वअध्यक्ष एवं प्रशासन कानुनविद् काशीराज दाहाल विदा स्वीकृत नगराई ९० दिनसम्म लगातार कार्यालयमा उपस्थित नहुने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नुपर्ने बताउँछन्। विदा अधिकार होइन सहुलियत भएकाले स्वीकृति बिना नै विदामा बस्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउनु पर्ने उनको धारणा छ।

‘सरकारी सेवा गौचरण होइन इच्छा लागे आउने नलागे नआउने त्यसैले यो विषयमा प्रशासकीय अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ’ दाहालले भने, ‘सेवा प्रवाह गर्ने निकायले कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाए मात्र कर्मचारी प्रशासनमा अनुशासन कायम हुन्छ।’,

माधवप्रसाद घिमिरे मुख्यसचिव भएको बेला २०६६ सालमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको बताउँदै दाहालले शिक्षकको हकमा १५ दिन, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको हकमा ६० दिन र निजामती कर्मचारीको हकमा ९० दिनसम्म उपस्थित नहुँदा सेवा सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने प्रस्ट पारे।

पूर्व सामान्य प्रशासन सचिव शंकर कोइराला पनि ९० दिन उपस्थित नभए कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने बताए। सबै कुरा कानुनमा प्रस्ट भएकाले यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयले जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

उपसचिव मैनालीले जेसुकै बहाना बनाएर पनि उनी बेलायतको सिटी विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि जाँदा ४ वर्ष बढी बसेको देखिन्छ। त्यो बेला उपसचिव मैनालीले बेलायतको पिआर लिएको भनेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रसम्म उजुरी परेको छ। मैनालीका ससुरा दाहाल ब्रिटिस आर्मीमा भएकाले उनले परिवार नै उतै ‘सेटल’ गरेको जानकार हरू बताउँछन्।

२०२५ साल जेठ १८ गते जन्मिएका मैनाली २०५१ वैशाख २१ गते संघीय संसद् सेवाको शाखा अधिकृतबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका हुन्। संसद् सेवाबाट २०५३ फागुन २० गते सेवा परिवर्तन गरेर नेपाल प्रशासन सेवा राजस्व समूहमा पुगेका थिए। २०६७ माघमा राजस्व समूहको उपसचिव बनेका मैनाली आकर्षक कार्यालयमा मात्र बसेका छन्। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण डेढ वर्ष पनि जागिर अवधि नभएका उपसचिव मैनालीको जागिरमै कैफियत देखिएको छ। यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायत सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नु पर्ने देखिन्छ।