पिजी गर्नेलाई निजीमा सुनौलो अवसर, तीन वर्ष नि:शुल्क पढ्ने, दुई वर्ष सोही कलेजमा काम गर्ने 

काठमाडौँ । पिजी पठनपाठनमा देखिएको विवादलाई सदाका लागि साम्य बनाउन निजी मेडिकल कलेजहरूले सरकार समक्ष आकर्षक प्रस्ताव अगाडि सारेका छन्। उनीहरूको प्रस्ताव सबै पिजी पढ्ने विद्यार्थीहरूको हितमा छ ।

सरकार र केही मेडिकल एशोसिएसनका माफियाहरूको योजनाभन्दा भिन्न ढङ्गको प्रस्ताव एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजले अगाडि सारेको हो ।

उनीहरूको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहमत देखिएका छन् । विद्यार्थीलाई फाइदा पुग्ने प्रस्तावमा चिकित्सा शिक्षा आयोग, मन्त्रालय पनि सकारात्मक जस्तो देेखिएकाे छ। यद्यपि स्वास्थ्यमन्त्री प्रदिप पौडेल भने आफूलाई फाइदा नहुने देखे नमान्न सक्छन्।

एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका अध्यक्ष प्राध्यापक डा. ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्कीले सरकारी सरह नै पिजीमा भर्ना लिन कलेजहरू तयार भएको बताए। सरकारले पिजी नि:शुल्क पढाउने र दुई वर्ष खटाएको स्थानमा गएर सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। ‘हामी पनि सोही अनुसार पढाउँछौँ’, अध्यक्ष डा. कार्कीले भने ।

निजी क्षेत्रको नयाँ प्रस्तावले माफियाको निदहराम बनाएको छ। यसले मुख्यतः नेपाल चिकित्सक संघको फाेहाेरी खेलमा धक्का पुग्ने छ। त्यसैले संघका केही माफिया निजी क्षेत्रकाे विद्यार्थीमुखी प्रस्ताव असफल बनाउन लागि पर्न सक्छन्।

कार्कीका अनुसार कलेजले विद्यार्थीसँग एक रुपैयाँ पनि शुल्क नलिने, सरकारले तोकेको ४८ हजार निर्वाह भत्ता पनि दिने तर, अध्ययनपछि दुई वर्ष कलेजमा सेवा गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यकता नपरेको अवस्थामा कलेजले आफूले तयार पारेका विशेषज्ञ डाक्टर सरकारलाई जिम्मा लगाउने बाटो भने खुल्ला राखेको छ ।

यो निर्णय सबैलाई मान्य भएको खण्डमा विद्यार्थी सरकारीमा भन्दा निजीमा पढ्न अग्रसर देखिने छन्। यसले निजीमा नि:शुल्क पढेका विद्यार्थी दुर्गम जानुपर्ने छैन। याे प्रस्तावमा सबैभन्दा बढी प्रधानमन्त्री खुसी देखिएका छन् ।

निजीले आफ्नो स्रोत साधन प्रयोग गरेर संरचना बनाएको छ, आफ्नै खर्चमा विद्यार्थी पढाएको छ भने, दुई वर्ष विद्यार्थीले सेवा गर्नु नराम्रो हैन । राज्यले नि:शुल्क पढाए बापत दुई वर्ष दुर्गममा चिकित्सक गएर सेवा गर्नुपर्छ। तर, निजीमा निशुल्क तीन वर्ष पढाए बापत दुई वर्ष सुगममै बसेर पनि सेवा गर्न पाउने सुनौलो अवसर छ ।

“अब कलेजहरू पिजी भर्ना लिन मन्जुर भएका छन्” डा. कार्कीले भने, “कलेजहरूले सरकारी सरह पैसा दिन्छन्, सरकारी सरह चिकित्सा शिक्षा अयोगले पठाएको विद्यार्थी तीन वर्ष पठाउछौँ, त्यसको अलाबा दुई वर्ष उनीहरूले कलेजमा सेवा गर्नुपर्छ।” प्रधानमन्त्रीले पनि सेवा र सुविधा भएको ठाउँमै विद्यार्थी जाने भन्दै निजीको प्रस्तावलाई उत्कृष्ट भनेका हुन्।

विद्यार्थीलाई नयाँ अवसर दिनुपर्छ । कि १५ लाख तिरेर पिजी पढ्न दिनुपर्छ, या नि:शुल्क पढाएर दुई वर्ष सेवा गर्ने बाटो खोल्नुपर्छ। तर, राजनीतिका लागि च्याखे थापेर बस्नु न्यायोचित हैन र हुन सक्दैन। निशुल्क पढ्ने अवसर, अध्ययन पछि जागिर, दुई वर्ष विशेषज्ञ चिकित्सकसँगै भएर थप काम गर्ने अवसर र त्यसबीचमा सरकारले तोकेको सेवा सुविधा पाए कसका छोराछोरी चिकित्सक संघको फोहोरी खेलको पछाडि दौडिन्छन् ।