स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई हाकिम बनाएर स्थानीय तहमा रजाइँ, मन्त्रालयले जिम्मेवारी खोसिदियो

काठमाडौं। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तह चलाउने गरेको पाइएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले निमित्तको जिम्मेवारी खोसिदिएपछि स्वास्थ्यका हाकिमहरुको बिचल्ली सुरु भएको हो। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहहरुमा विकृत अभ्यास भइरहेको देखिन्छ। कतिपयले त वेबसाइटमा निमित्त पनि नलेखी पूर्ण अधिकारसहितको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा चिनाउन खोजेको पाइन्छ। यस्तो खेलोमेलोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय कडा रुपमा प्रस्तुत हुन थालेको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार महोत्तरीको लोहरपट्टी नगरपालिकामा स्वास्थ्यका छैटौं तहका अधिकृत बदरुल अन्सारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको छ। बाराको महागढीमाई नगरपालिकामा स्वास्थ्यका सातौं तहका अधिकृत विजयप्रसाद कुशवाहा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन्। पर्साको पोखरिया नगरपालिकाका स्वास्थ्यका अधिकृत सातौं अजयकुमार श्रीवास्तवले निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका छन्।

धनुषाको औरही गाउँपालिकाका स्वास्थ्यका अधिकृत अशोक कुमार यादव र धनुषा कै मुखियापट्टी मुसहरनिया गाउँपालिकामा स्वास्थ्यका अधिकृत छैटौं रामपुकार दास निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिका रहेका छन्। सर्लाहीको धनकौल गाउँपालिकाका सिनियर अहेव कृष्णमोहन प्रसाद साह र ब्रह्मापुरी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यका अधिकृत छैटौं उपेन्द्र राउत निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर तरमारिरहेका छन्।

बाराको सुर्वण गाउँपालिकाका स्वास्थ्यका अधिकृत छैटौं सुजितकुमार यादव निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहेका थिए। हुम्लाको ताजाकोट गाउँपालिकामा स्वास्थ्यका अधिकृत छैटौं राजेन्द्र स्याड्डु र अदानचुलीमा स्वास्थ्य कै अधिकृत छैटौं हंस महतरा निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको भूमिकामा छन्। अछामको चौरपाटी गाउँपालिकाका स्वास्थ्यका अधिकृत छैटौं धनबहादुर थापा पनि निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर काम गरिरहेका थिए। स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी दिएर स्थानीय तहले बेथिति बढाइरहेका थिए। सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको एउटै निर्णयले उनीहरु निमित्तको जिम्मेवारीबाट हटेका छन्। निमित्तको खेलमा मन्त्रालयले चाबुक लगाउन थालेको छ। यसले स्थानीय तहमा देखिएको विकृति केही हदसम्म रोकिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।