नर्भिकदेखि एभरेष्ट अस्पतालसम्म अवैध संरचनामा, के गर्ला प्राधिकरणले?

काठमाडौं। मुलुकको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकामा ठूला अस्पताल अवैध रुपमा सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति ‘प्लानिङ परमिट’ नलिई अवैध ढंगले ती ठूला अस्पतालका संरचना निर्माण भएको पाइन्छ।

काठमाडौंको नर्भिक इन्टरनेसनल, ओम, काठमाडौं मोडल, मेडिकेयर, चिरायु, ह्याल्पिङ ह्याड्न्स, दिघार्यु गुरू, भेनस, भरोसा, अन्नपूर्ण न्यूरो अस्पताल, इसान बाल अस्पताल लगायतले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नै नलिई अवैध ढंगले अस्तपताल भवन बनाएर स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिरहेको तथ्य खुलेको छ।

त्यस्तै होप इन्टरनेशनल, ओम साईबाबा, एभरेष्ट, ब्लु-क्रस, वीपी स्मृति, कान्तिपुर, ग्राण्डी सिटी, इन्टरनेशनल फ्रेन्डसिफ चिल्ड्रेन अस्पताल, नेपाल आँखा अस्पताल, शहीद मेमोरियल, समता अस्पताल, काठमाडौं भ्याली, स्तुपा, वयोद्या, तिलगंगा आँखा अस्पताल, मेहेन्द्र नारायण निधि, यति अस्पताल, मेट्रो काठमाडौं, मार्क, क्यापिटल, नेपाल-भारत मैत्री अस्पतालले पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएको पाइँदैन।

काठमाडौं मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, कान्तिपुर डेन्टल कलेज, पिपुल्स डेन्टल कलेज, मनमोहनले पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई अवैध रुपमा भवन बनाएर अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको देखिन्छ। भगवान कोइरालाको नेतृत्वमामा बुढानिलकण्ठको हेपाली हाइटमा सरकारी जग्गामा बन्दै गरेको काठमाडौं इन्स्टिच्युट अफ चाइल्ड हेल्थ अस्पतालले प्राधिकरणसँग योजना अनुमति नै नलिई भवन निर्माण गरेको खुल्न आएको हो।

ललितपुरको बिएण्डबी, सुमेरु, किस्ट, अल्का, स्टार अस्पताललगायत पनि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई अवैध रूपमा अस्पताल भवन बनाए स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्नेमा पर्छन्।

नेपाल सरकारको स्वीकृत मापदण्ड, २०६४ तथा बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ मा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति लिएर मात्र भवन निर्माण गर्न पाउने व्यवस्था छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै निकालेर योजना अनुमति लिनुपर्ने भनेको छ।

अस्पताल मात्र होइन विद्यालय, कलेज, नर्सिङ्ग होम, जग्गा प्लटिङ्ग, संस्थागत भवन, सार्वजनिक, व्यापारिक, मिश्रित आवासीय, सभा सम्मेलन भवन, सांस्कृतिक समारोह तथा भोजभतेर स्थल, संयुक्त वा सामूहिक आवास, मनोरञ्जन स्थल निर्माण गर्नका लागि अनिवार्य रुपमा प्राधिकरण वा सम्बन्धित जिल्ला आयुक्तको कार्यालयबाट योजना अनुमती लिन पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। तर, स्वास्थ्य लाइभले खोजी गर्दा काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश ठूला अस्पतालले प्राधिकरणसँग योजना अनुमति नै नलिई अवैध ढंगले अस्पताल भवन निर्माण गरेर सेवा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुमोदन गरेको स्वास्थ्य भवन मापदण्डमा पनि अस्पताल भवन बनाउँदा उपत्यकाको हकमा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट अस्पताल भवन निर्माणसम्बन्धी योजना अनुमति स्वीकृत भएको हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट मात्र होइन स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मापदण्डविपरीत प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नै नलिई काठमाडौं उपत्यका ठूला अस्पतालहरू निर्माण भएको र सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त ई. सुवास बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा अस्पताल भवन बनाउँदा अनिवार्य रूपमा प्राधिकरणबाट योजना अनुमति स्वीकृत हुनुपर्ने बताए। केही सीमित अस्पताललेबाहेक अन्य अस्पतालले त्यस्तो योजना अनुमति लिएको नदेखिएको उनको भनाइ छ।

योजना अनुमति नलिएका अस्पतालहरु भत्काउन आदेश दिन सक्ने समेत प्राधिकरणसँग अधिकार रहेको छ। त्यसरी संरचना भत्काउँदा लागेको खर्च समेत सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्ने प्रावधान छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति नलिई गरिएको काम र बनाएको संरचनालगायतका सम्पत्ति कुनै व्यहोराले हक छाडिदिन वा किनबेच, अंशबण्डा गर्न, बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई धितो बन्दकी दिन नपाउने गरी रोक्का राख्न सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा लेखी पठाउने अधिकार समेत प्राधिकरणसँग रहेको छ। उक्त कानुनलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन खोजिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका कानुन अधिकृत घनश्याम पौडेलले बताए। बस्नेत र पौडेलको टिम अहिले कानुनले निर्दिष्ट गरेको जिम्मेवारी पूरा गर्न लागिपरेका छन्।

काठमाडौं उपत्यकामा विकास प्राधिकरण काठमाडौं उपत्यकालाई योजनाबद्ध रूपमा विकास गरी जनसाधारणलाई आवश्यक सेवा सुविधा पुऱ्याउन भौतिक विकास योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्नका लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण ऐन, २०४५ अनुसार स्थापित संस्था हो। देशको राजधानी समेत रहेको काठमाडौं उपत्यकालाई व्यवस्थित बनाउने कार्यमा प्राधिकरण सक्रिय रहेको जिल्ला आयुक्त बस्नेतले जनाए। कुनै व्यक्ति, संघ-संस्थाले योजना अनुमति नलिई निर्माण कार्य गरेको थाहा भएमा प्राधिकरणलाई जानकारी गराएर सहयोग गरिदिन समेत काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले चाबहिलस्थित धोबीखोला करिडोरमा रहेको ओम अस्पतालको अवैध पर्खाल भत्काएर अतिक्रमण हटाउन सुरु गरेको छ। उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहको निर्देशनमा प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त बस्नेत फिल्डमा खटेर मापदण्डविपरीत साबिकको धोबीखोला बगर हडपेर बनाइएको ओम अस्पतालको अवैध पर्खालमा डोजर लगाइदिएको हो। उपप्रधानमन्त्री सिंहले सरकारले मिचिएका सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने उद्‌घोष गरेका छन्। त्यहीँ अनुसार काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले काम थालेको छ।