बारमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा महिला हुँदा पनि निर्वाचन समितिमा पर्न सकेनन्

काठमाडौं। नेपार बार एशोसिएसन आगामी चैत २३ गते (चैते दशैं)का दिन निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर निर्वाचन समिति गठन गरेको छ। तर, उक्त निर्वाचन समितिमा एक जना पनि महिला परेका छैनन्।

बारको गत माघ १७ गते बसेको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक नेपाल बार एशोसिएसनको २७ औं केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्वाचनका लागि निर्वाचन समिति गठन गरेको थियो। बैठक वरिष्ठ अधिवक्ता रामकृष्ण निरालाको संयोजकत्वमा वरिष्ठ अधिवक्ता ताराबहादुर सिटौला र तेजनाथ धमला तथा अधिवक्ताद्वय सेवन्तराज निरौला र चन्द्रबहादुर शाही निर्वाचन अधिकृत रहने गरी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल बारको उपाध्यक्ष र महासचिव जस्तो हस्तक्षेपकारी भूमिका महिला हुँदा पनि बारको निर्वाचन समितिमा महिला नपरेको भनेर बहस र आलोचना सुरू भएको छ।

नेपाल बार एशोसिएसनकी उपाध्यक्ष एवं महिला समितिकी संयोजक अधिवक्ता आशा राई रहेकी छिन्। महासचिवको भूमिकामा अधिवक्ता अन्जिता खनाल रहेकी छिन्। त्यस्तै सदस्यहरूमा शर्मिला थापा विष्ट, किरणकुमारी साह, विनिता नेपाली र सीता पौड्याल रहेका छन्। उपाध्यक्ष र महासचिवसहित बारमा झन्डै ३३ प्रतिशतको सहभागिता र हस्तक्षेपकारी भूमिका हुँदा पनि निर्वाचन समितिमा महिला पर्न सकेको देखिँदैन।

कोशी प्रदेशको विराटनगरमा भएको कानुन व्यवसायी महिला हरूको ३१ औं राष्ट्रिय सम्मेलनमा बारको नेतृत्व नै महिलाहरूले गर्नुपर्छ भन्ने आवाज उठेको थियो। तर, ईतिहासमा पहिलोपटक महिला महासचिव भएको बारको केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्वाचन समितिमा धरी महिलाको प्रतिनिधित्व गराउन सकेन। यसले पनि बारको नेतृत्वमा महिला भन्ने कुरा भाषणमै सीमित होला जस्तो देखिन्छ।

यसै सन्दर्भमा अधिवक्ता जमुना भुसालले लेखेकी छिन्, ‘महिला सहभागिता किन शून्य? पार्षद्मा महिला संयोजक हुँदा पनि महिला उम्मेदवारी नपरेको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न उठाउँछ-आखिर महिला सहभागिता कता हराउँदै छ? जो आवाज उठाउँछन्, परिवर्तनको पक्षमा उभिन्छन्, तिनैलाई पछाडि पार्ने प्रवृत्ति कहिलेसम्म? अब त नेबाएको निर्वाचनमा समेत ५ सदस्यीय निर्वाचन समिति बन्यो, तर महिला सहभागिता फेरि पनि शून्य! के यो संयोग मात्र हो, कि हाम्रो प्रणाली नै महिला सहभागिताविहीन बनाउने नियतमा अघि बढिरहेको छ? अब पनि हामी मौन बस्ने कि परिवर्तनको लागि दृढ आवाज उठाउने? सिस्टम परिवर्तनको माग गरौं!’,

काठमाडौं जिल्ला अदालत बार एशोसिएसनका उपाध्यक्ष अधिवक्ता पुरूषोत्तम अधिकारीले पनि  नेपाल बार एशोसिएसनले गठन गरेको ५ सदस्यीय निर्वाचन समितिमा कानून व्यवसायी महिलाहरुको सहभागिता शून्य रहकोमा चासो व्यक्त गरेका छन्। नेपाल बार एशोसिएसन लगायत विभिन्न बार युनिटहरुमा कानुन व्यवसायी महिलाहरुको सक्रिय सहभागिताको अनिवार्यरुपमा व्यवस्था हुनुपर्ने उनको धारणा छ।

अन्य महिलाको आवाज भने टिकट पाउने लोभले भुसालको जतिको बुलन्द हुन सकेको छैन। विराटनगरमा चर्को स्वरले बोल्ने महिला पनि काठमाडौंमा निर्वाचन समितिमा महिना नपर्दा पनि बोल्न सकिरहेका छैनन्। यसले महिलाहरूको प्रतिनिधित्वलाई अझ कमजोर बनाउने देखिन्छ।