धोबीखोला बगरको सरकारी जग्गा ओम अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र  

काठमाडौं। फिल्डबुकमा बगर लेखेको जग्गा ओम अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरको कम्पाउण्डभित्र रहेको देखिन्छ। स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त नापी कार्यालयको फिल्डबुक हेर्दा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ७ सिट नम्बर १०२-१०२७२२ को कित्ता नम्बर ११ को १० आना २ पैसा जग्गा बगर जनिएको छ। साबिक धोबीखोला बगरको उक्त जग्गा ओम अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र परेको खुल्न आएको हो।

जग्गा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा २ (ङ) अनुसार बगर पनि सरकारी जग्गाभित्रै पर्छ। “सरकारी जग्गा” भन्नाले सडक, बाटो, रेल्वे तथा सरकारी घर, भवन वा कार्यालय समेत रहेको जग्गा सम्झनु पर्छ र सो शब्दले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको वन, बुटेन, जल, नदी, खोलानाला, नदी उकास, ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, ऐलानी, पर्ती वा अन्य जग्गा, भीर, पहरा, डगर, बगर र नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सरकारी जग्गा भनी तोकिदिएको जग्गा समेतलाई जनाउँछ भन्ने उल्लेख थियो। पछि त्यो ऐन संशोधन गरेर परिभाषाका केही परिमार्जन गरिएको हो। जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को उक्त परिभाषा अनुसार बगर उल्लेख भएको १० आना २ पैसा जग्गा ओम अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र परेको देखिन्छ।

ओम अस्पताल आनन्दप्रसाद श्रेष्ठलगायतका प्रतिष्ठित चिकित्सक जोडिएको संस्था हो। उक्त संस्थामा कुनै समय वरिष्ठ प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. भोला रिजाल समेत जोडिएका थिए। यद्यपि उनी अहिले ओम अस्पतालबाट अलग भइसकेका छन्। त्यस्तै उक्त अस्पतालमा चर्चित ‘जग्गा कारोबारी’ टंक श्रेष्ठ र पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेका ससुरा उद्धव पौडेल समेत जोडिएका छन्। बगरको जग्गा कम्पाउण्डभित्र छिराएपछि ओम अस्पताल विवादमा परेको छ।

धोबीखोला करिडोरको चाबहिल पुलसँगै जोडिएको ओम अस्पताल साविक धोबीखोला बगरको जग्गा भएको जानकारहरू बताउँछन्। ओम अस्पतालको पर्खाल (कम्पाउण्डवालमा) काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले डोजर चलाएपछि अहिले ओम अस्पताल चर्चामा छ। काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका काठमाडौं जिल्ला आयुक्त सुवास बस्नेत ओम अस्पतालको मापदण्डविपरीतको पर्खालमा मात्र प्राधिकरणले डोजर लगाएको बताउँछन्। बगरको जग्गाको विषयमा बुझ्न खोज्दा भने जिल्ला आयुक्त बस्नेतले हेरेर मात्र भन्न सकिने प्रतिक्रिया दिए। ‘प्राधिकरणले मापदण्डविपरीत बनेको पर्खाल डोजर लगाएर भत्काएको हो अरू विषय थप अध्ययन गरेर मात्र भन्न सकिन्छ’, उनले भने। ओम अस्पतालको कम्पाउण्डभित्र परेको १० आना २ पैसा बगर उल्लेखित सरकारी जग्गाको हकमा भने काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले के गर्छ हेर्न बाँकी छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र अस्पताल भवन बनाउँदा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट योजना अनुमति (प्लानिङ परमिट) लिनुपर्ने हुन्छ। तर, ओम अस्पतालले भवन निर्माण गर्दा काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट लिएको पाइँदैन। प्लानिङ परमिट नलिएका अस्पताललाई कारबाही गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण हो। तर, उक्त प्राधिकरण निकम्मा र निरीह बनेको देखिन्छ। कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने र कानुन कार्यान्वयन गर्न अक्षम देखिएको काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको औचित्यमाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ।