काठमाडौं महानगरपालिकाले गऱ्यो ७३ जना बालबालिकाको उद्धार

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाले ४१ जना बालक र ३२ जना बालिकासहित ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले ७३ जना बालबालिकाको उद्धार गरेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ। जसमध्ये ३८ जना बाल संरक्षण गृहमा रहेका छन्। ३४ जनालाई पारिवारिक पुनर्मिलन महानगरले जनाएको हो ।

महानगरका अनुसार उद्धारपछि ७ को मुद्दालाई न्यायिक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। जसमा ४ जनाको जबरजस्ती करणी, २ जना बालिकाको बाल यौन दुव्र्यवहार र १ जना बालिकाको कुटपिट तथा दास बनाएको विषय छ। पछिल्ला २ घटनामा भने महानगरपालिकाको मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनलाई नै जाहेरी सरह मानी सोही आधारमा मुद्दा चलाइएको महानगरको भनाइ छ।

बालबालिकाका विषय साझा मुद्दा हुन्, एउटै संयन्त्र बोध गरेर अगाडि बढौँ – उपप्रमुख डंगोल

जोखिममा रहेका बालबालिकाहरुको खोज तथा उद्धार, संरक्षण, पारिवारिक पुनर्मिलनलगायत श्रृङ्खलामा दायित्व भएका निकायसँगको समन्वय अभ्यास समीक्षा गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन काम थालेको छ। यस क्रममा महानगरपालिकाका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीसँग बैठक बस्यो । जोखिम अवस्थाबाट बालबालिकालाई उद्धार गर्दा अपनाउनु पर्ने कानुनी तथा व्यवहारिक पक्ष, यस क्रममा बालबालिकाको मनोविज्ञानमा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव रोक्न अपनाउनु पर्ने विधि र उपायका लागि महानगरपालिका र नेपाल प्रहरी बिचको समन्वय बैठकको मुख्य विषय थियो।

बैठकमा बोल्दै उपप्रमुख डंगोलले भनिन्, ‘बालबालिकाको हितमा काम गर्ने निकाय फरक फरक भए पनि अपेक्षित लक्ष्य सबैको एउटै हो । काम गर्ने पद्धति समान खालका छन् । यसकारण, जसले जहाँबाट काम गरे पनि हामी एउटै संयन्त्रमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने बोध गरेर काम गरौँ । सहकार्य र समन्वयलाई पनि यही रुपमा ग्रहण गरौँ । हामी सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्वमा विश्वाश गर्छौँ । यसकारण वडा महिला सञ्जालमा स्थानीय प्रहरी प्रतिनिधिको उपस्थिति सुनिश्चित गरेका छौँ ।’

‘महानगरपालिका र नेपाल प्रहरीका बिचमा समन्वय गर्नु पर्ने काम धेरै छन् । बाल संरक्षणका कामबाट आपसी कार्यक्रम स्थापित गरौँ । यसबाट नमूना समाजको निर्माण गरौँ ।’ उनले, नेपाल प्रहरीसँगको सहरी सुरक्षा र व्यवस्थाका लागि सहकार्य गर्न तत्पर रहेको उल्लेख गरिन्।

छलफलमा नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक उमाप्रसाद चतुर्वेदीले, नागरिकको सुरक्षाका लागि जुनसुकै ढाँचा र प्रकारमा प्राप्त विवरणका आधारमा जाहेरीको ढाँचा बनाएर कारवाही अगाडि बढाउने उल्लेख गर्दै महानगरपालिकाले दिएको मनोसामाजिक प्रतिवेदनका आधारमा कारवाही अगाडि बढाउन सकिने बताए। त्यस क्रममा प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक अपिलराज बोहोराले, महानगरपालिकाले तयार पार्ने मनोसामाजिक प्रतिवेदनमा क्षतिको आँकडा उल्लेख गर्न सुझाव दिए । ‘महानगरपालिका, नेपाल प्रहरी र एकद्वार संकट व्यवस्थापन केन्द्रका बिचको समन्वयमा घटना व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पीडितलाई छिट्टै न्याय दिन सकिन्छ।’, वोहोराको भनाइ थियो ।

छलफलमा मानव बेचविखन अनुसन्धान व्यूरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक दिपेन्द्र जि.सी., प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी नायव उपरीक्षक, बालबालिका खोजतलास समन्वय सेवा केन्द्रका प्रहरी नायव उपरीक्षक, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयका प्रहरी निरीक्षक अनुजा जंगमसहित प्रहरी अधिकारीहरुले अन्तरक्रियामा बोल्दै प्रचलित कानुनले दिएको अधिकारको प्रयोग र व्यवहारिक पक्षमा देखिएका समस्या सुल्झाउन आपसी समन्वय नै उपयुक्त संयन्त्र भएको उल्लेख गरे।

यस्तै महानगरपालिकाका विभागीय प्रमुख बसन्त आचार्यले, महानगरपालिकाले बाल अधिकार र बाल संरक्षणका लागि जारी गरेका कानुनी प्रवन्धका विषयमा जानकारी गराउँदै, महानगरपालिका एक्लैले सञ्चालन गर्न सक्ने कामका लागि आफैँ प्रयास गरिरहेको उल्लेख गरे । बाल अधिकारको सुरक्षा बहुसाझेदार कार्यक्रम हो । यसकारण महानगरपालिकाका कानुनहरुमा सहकार्यात्मक पद्धतिलाई मर्मका रुपमा ग्रहण गरेको उनको भनाइ थियो ।

प्रमुख समीक्षा निरौलाले, बाल अधिकारका लागि नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका हस्ताक्षर र प्रतिवद्धता पूरा गराउन स्थानीय सरकारको दायित्वमा पर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरिन् । यस्तै बाल कल्याण अधिकारी शान्ता पहाडीले अहिलेसम्म गरिएका कामको सिकाइ उल्लेख गर्दै जैविक मातापिताबाट संरक्षण हुन नसक्ने बालबालिकाको अवस्था व्यवस्थापनगर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताइन् । काठमाडौँमा जोखिमपूर्ण श्रममा भएका बालबालिकासँगै बालबालिकाविरुद्ध हुने हिंसा, वास्तविक सडक बालबालिका, सडकमा माग्न बसेका बालबालिका, वेवारिसे तथा वेवारिसे अपाङ्गता भएका बालबालिका, गैरकानुनी रुपमा ओसारपसारमा परेका बालबालिका भेटिन्छन् । उनीहरुका व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक समस्या फरक छन् । यससँग सम्बन्धित मनोसामाजिक प्रतिवेदन, घटनाको प्रकृति, घटनाको मुचुल्का उठान, प्रमाण जुटाउने, प्रमाण संरक्षण गर्ने, गोपनीयता सुरक्षा गर्नेलगायत विषय अन्तरक्रियामा उठेका थिए ।

अन्तरक्रियामा बाल अधिकार समितिका सदस्य प्रविन सिलवालले प्रस्तुतिकरण दिएका थिए । त्यस क्रममा उनले मनोसामाजिक प्रतिवेदन र संयुक्त अनुगमन प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसरबाट मुद्दा चलाउने सम्भावनालाई प्रस्तावका रुपमा राखेका थिए।

महानगरका उपप्रमुख सुनिता डंगोलको संयोजकत्वमा महानगर बाल अधिकार समिति गठन भएको छ । बाल संरक्षण प्रणालीहरुमा घटना व्यवस्थापन उपसमिति, बाल उद्धार कार्यदल, बाल कल्याण अधिकारी, समाजसेवी तथा बालमनोविज्ञ, वडा बाल अधिकार समिति, विद्यालयहरुमा बाल संरक्षक शिक्षक, बाल क्लव तथा सञ्जाल, साझेदारीमा अस्थायी संरक्षण गृह सञ्चालन लगायत संरचना र संयन्त्र छन् ।

महानगरपालिकाले बालबालिकाहरुको अवस्था अध्ययनका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्र, होटल रेष्टुरेन्ट तथा होस्टलमा रहेका बालश्रमिक र आफ्ना नातागोताबाहेक अन्य व्यक्तिसँग रहे बसेका बालबालिका सम्बन्धी जानकारी लिन परिचालन भएका इन्टर्न विद्यार्थीहरुले बालबालिकाको अवस्था अध्ययन गरेर जोखिम पत्ता लगाएका थिए । पछिल्लो समय काठमाडौँ महानगरपालिकाको हटलाईन नं ११८० मा समेत जोखिममा परेका बालबालिका सम्बन्धी सूचना र गुनासा प्राप्त हुने गरेका छन । यसरी प्राप्त हुने सूचनाका आधारमा समेत बालबालिका खोजतलास सेवा (१०४०, बाल हेल्पलाईन (१०९८), श्रम कार्यालय, बाग्मती प्रदेशसहित सरोकारवालाको सहभागितामा महानगरपालिकाको बाल उद्धार कार्यदलले उद्धार कार्य गर्दै आएको छ । यसरी जोखिममा देखिएका बालबालिकालाई उद्धार गरेर अस्थायी संरक्षण गृहमा राख्ने गरिएको छ। उद्धार गर्नुअघि पीडितसँग मनोविमर्श गरिन्छ । यसपछि घटना व्यवस्थापन समितिको बैठक गरिन्छ । उद्धारपछि पारिवारिक लेखाजोखा अस्थायी संरक्षण वा पारिवारिक पुनर्मिलन गराइन्छ ।