दलित कोटाबाट परराष्ट्रको सहसचिव बनेर ‘ह्याट्रिक’ हान्ने दाउमा सुजनी 

काठमाडौं। लोक सेवा आयोगले परराष्ट्र सेवाको सहसचिव (दलित कोटा)मा लिएको लिखित परीक्षामा ३ जनाको नाम निस्किएको छ। लोक सेवा आयोग लिखित परीक्षा तथा नतिजा प्रकाशन शाखाको सूचना अनुसार परराष्ट्र सेवाको सहसचिव (दलित कोटा) १ पदका लागि दिपक वि. क. विकासकुमार रजक र सुजनी राना लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन्। लोक सेवा आयोगमा २०८१ चैत ७ गते हुने मामिला प्रस्तुतीकरण र १२ गते हुने अन्तर्वार्तापछि उनीहरूमध्ये १ जना दलित कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको सहसचिवमा सिफारिस हुनेछन्।

सहसचिव दलित कोटाको लिखितमा नाम निकाल्ने विक अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुन्। प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत रहेका विकास भने मलेसियाको श्रम सहचारी भएर गएका छन्। त्यस्तै सुजनी कुवेतस्थित नेपाली दूतावासको काउन्सेलर हुन्।

अछामका दिपकले २०७१ सालमा दलित कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृतमा नाम निकालेका थिए। २०७८ सालमा दलित कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको उपसचिव लिखितमा नाम निकाले उनी वैकल्पिकमा सिफारिस भए। त्यो बेला सुजनी दलित कोटाबाट उपसचिव सिफारिस हुँदा दिपक भने वैकल्पिकमै चित्त बुझाउन बाध्य भए। उपसचिवमा सुजनीसँग वैकल्पिकमा परेका दिपकले सहसचिवमा त्यसको बदला नलेलान् भन्न सकिन्न।

प्रशासन सेवाका शाखा अधिकृत विकास अघिल्लोपटक राजस्व र प्रशासन तर्फको उपसचिवको लिखितमा नाम निकालेर पनि सिफारिस हुन सकेका थिएनन्। मलेसिया गएपछि परराष्ट्र सेवा कर्मचारीसँग संगत भएर होला उनले परराष्ट्र सेवाको सहसचिवमा नाम निकालिदिएका छन्। परराष्ट्रका दुई जनालाई पछाडि पारेर उनी सहसचिव बन्न सक्छन् कि सक्दैनन् त्यो हेर्न भने चैतको दोस्रो सातासम्म कुर्नुपर्ने हुन्छ।

लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षामा परराष्ट्र सेवाको दलित कोटाको सहसचिवमा उत्तीर्ण भएकी धनकुटाकी सुजनी परराष्ट्र सेवामा ‘ह्याट्रिक’ हान्ने दाउमा देखिन्छन्। २०६९ सालमा दलित कोटाबाट परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत बनेकी सुजनी २०७८ सालमा दलित कोटाबाटै उपसचिव भएकी थिइन्। उपसचिव भएको ३ वर्षपछि दलित कोटाबाटै सहसचिव बन्ने दाउमा सुजनी रहेकी छिन्।

परराष्ट्रमा गेहेन्द्र राजभण्डारीले शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा आदिवासी/जनजाती कोटाबाटै ‘ह्याट्रिक’ हान्न सफल भएका थिए। गेहेन्द्रलाई बिर्स्याउँदै सुजनीले पनि दलित कोटाबाट शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिवमा ‘ह्याट्रिक’ हान्ने सम्भावना जीवितै छ। पराराष्ट्रमा गेहेन्द्रको नाममा रहेको आरक्षणको ‘ह्याट्रिक’ सुजनीले तोड्ने कुरालाई नकार्न सकिन्न।

कुटनैतिक रूपमा कमजोर बन्दै गएको नेपाल परराष्ट्र सेवाको सहसचिव पनि कोटामा बन्न थालेपछि झन कमजोर हुन थालेको विज्ञहरू औंल्याउँछन्। सेवा प्रवेश (शाखा अधिकृत)मा आरक्षण प्रयोग गर्न दिँदा त ठिकै होला तर नीतिगत तहको सहसचिव पदमा पनि आरक्षण प्रयोग गर्न दिने विषय अहिले बहसमा आउन थालेको छ।

कानुन सचिव उदयराज सापकोटाले संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा संघीय निजामती विधेयकमाथि भएको छलफलमा शाखा अधिकृत, उपसचिव र सहसचिव तीनै तहमा परीक्षा दिने विषयमा पुर्विचार गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्। परीक्षा प्रणालीले गर्दा सहसचिवको परीक्षा हुँदा उपसचिव र उपसचिवको परीक्षा हुँदा शाखा अधिकृत महिनौं बिदामा बस्ने अवस्था विद्यमान रहेको भन्दै कानुन सचिव सापकोटाले उक्त विषयमा समेत छलफल हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

संविधान अनुसार नै निजामती सेवामा आरक्षण दिने विषयमा पुनरावलोकन गर्ने बेला भइसकेको छ। संविधानले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई आरक्षण दिने भनेको छ। शाखा अधिकृत भइसकेका दिपक र विकास तथा उपसचिव भइसकेकी अनि सहसचिव हुने योग्यता पुगेकी सुजनी संविधानको प्रावधान अनुसार आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले कसरी पछाडि परिन् यो बहसको विषय हो। शाखा अधिकृत भइसकेपछि नै लक्षित वर्ग आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक रूपले एउटा हैसियत प्राप्त गरिसकेको हुन्छ। त्योभन्दा माथिल्लो पदमा जानका लागि एउटा शाखा अधिकृत भइसकेको व्यक्तिलाई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेको भन्न मिल्दैन। त्यसैले राजपत्राङ्कित सेवा प्रवेश (शाखा अधिकृत)मा मात्र लक्षित वर्गले आरक्षण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ। सहसचिवमा आरक्षण बन्द गर्न जरूरी भइसकेको छ।

नेपालमा आरक्षणको व्यापक दुरुपयोग भएको र एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको लाभ लिएकाले यस्तो विकृति रोक्न आवश्यक देखिन्छ। लक्षित वर्गले जीवनमा एकपटक मात्र आरक्षणको सुविधा लिने हो। एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षणको लाभ लिँदा नयाँ तरमारा वर्ग तयार हुने अवस्था आएको छ। यस्तो विषय र आरक्षणको दुरूपयोग रोक्न छलफलको चरणमा रहेको संघीय निजामती कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ।