परराष्ट्रमा प्रथमाको ‘शासन’ चल्दा निर्देशिकाले हावा खायो, ‘माछा बजार’ बनाएको उपहार सार्क

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयमा कानुन एकातिर शासन अर्कोतिर हुँदै गएको छ। सरूवा निर्देशिकालाई हावा खुवाउँदै ‘क’ वर्गबाट ‘क’ वर्गमै सरूवा भएपछि उपसचिव नारायणप्रसाद वाग्ले त न्याय माग्न सर्वोच्च अदालतल नै पुगेका छन्। शाखा अधिकृतको सरूवामा पनि मनपरी भएको र विवाद आउने सम्भावना देखेपछि सूची सार्वजनिक गरिएको छैन। सरूवा भएका उपसचिवहरू भने तोकिएको ठाउँमा पुग्न थालेका छन्।

सरूवा निर्देशिकालाई नै ‘डस्बिन’मा हालेर आकर्षक ठाउँमा तरमारेर आएका उपसचिव त्यस्तै ठाउँमा जान कसरी सफल भए त? यो विषयमा स्वास्थ्य लाइभले बुझ्ने प्रयास गरेको छ।

परराष्ट्र सेवाका उपसचिवका लागि सबैभन्दा आकर्षक ‘पोस्टिङ’ सार्क सचिवालय मानिन्छ। मासिक करिब ५ लाख पारिश्रमिक नै पाउने र कार्यालय पनि नेपालमै रहेकाले सार्क सचिवालय परराष्ट्रका उपसचिवका लागि आकर्षक ठाउँ हो। सार्क सचिवालयमा अहिले उपसचिव प्रथमा उप्रेती गएकी छिन्। रोचक कुरा त के छ भने प्रथमा ‘क’ वर्गको संयुक्त राष्ट्र संघका लागि स्थायी नियोग, न्युयोर्कबाट फर्किएर केही समय मन्त्रालयको युएन शाखामा बसेर पारिश्रमिकका हिसाबले सबैभन्दा आकर्षक मानिने सार्क सचिवालयमा जान सफल भएकी छिन्। उनीसँगै न्युयोर्कमा काम गरेका सुभाङ्ग पराजुली समेत जेनेभा ‘पोस्टिङ’ भएका छन्। न्युयोर्क र जेनेभा दुवै ‘क’ वर्गका नियोग हुन्।

प्रथमालाई अहिले परराष्ट्रको ‘सुपर-सचिव’का रूपले हेर्न थालिएको छ। प्रथमालाई सार्क सचिवालयमा पठाउँन सचिव अमृतबहादुर राईले सरूवा निर्देशिका नै निस्क्रिय बनाइदिएपछि उनलाई ‘सुपर-सचिव’को संज्ञा दिन थलिएको हो। प्रथमा सार्क सचिवालयमा हाजिर समेत भइसकेकी छिन्। परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई खुसी पार्न निजी सचिव उत्तमकुमार शाहीलाई बिमिस्टेकको सचिवालयमा पठाइदिएपछि निर्देशिकाविपरीत परराष्ट्रका उपसचिवहरूको जथाभावी सरूवा गरेको पाइन्छ।

परराष्ट्रको दरबन्दी आफूले नै थपेको भन्दै प्रथमाले परराष्ट्रमा आफ्नो शासन चल्ने बताउँने गरिकी छिन्। मुलुक आर्थिक संकटसँग जुधिंरहेका बेला परराष्ट्र मन्त्रालयमा सहसचिवको अनावश्यक दरबन्दी ‘माछा बजार’ कसले बनायो त भन्ने विषयमा स्वास्थ्य लाइभले सरोकारवाला दर्जन बढी अधिकारीहरू बुझ्ने प्रयास गरेको थियो। अधिकांशले प्रथमाका नाम लिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ‘कन्भिन्स’ गराएर रातारात परराष्ट्रमा ११ जना सहसचिवको विज्ञापन गराउनेमा उनको विशेष भूमिका रहेको बुझिन्छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा चार घण्टाभित्रै परराष्ट्र दरबन्दी थप गर्ने निर्णय गराउन प्रथमाले विशेष भूमिका खेलेको अधिकांशको भनाइ छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा मात्रै अहिले १५ वटा महाशाखा कायम भएको छ। अहिले मात्र परराष्ट्रमा ५ जना सहसचिवको दरबन्दी थपिएको हो। विभिन्न देशमा महावाणिज्यदूतको नाममा ६ जना सहसचिवको दरबन्दी थपिएको छ। परराष्ट्रमा एकैपटक ११ वटा सहसचिव, ठूलो संख्यामा उपसचिव र शाखा अधिकृतको दरबन्दी थपिँदा अर्थतन्त्रमा मात्र होइन परराष्ट्रको आन्तरिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखापरेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा दुर्गाबहादुर सुवेदी (दुबसु)ले प्रथमा जस्तै शासन चलाउने गरेको अनुभवी बताउँछन्। निकटवर्तीका अनुसार अहिले जापानमा राजदूत रहेका दुबसुलाई तात्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले कार्यकक्षमा बोलाएर घुँडा टेकाएपछि उनी निकै लत्रिएका थिए। पछि लोकमानसँग ‘टम’मिलेपछि फेरि दुबसु पुरानै लयमा फर्किए। बेलायतको राजदूत भएर गए फर्किएर आएपछि जापानको राजदूत भए। त्यस्तै ‘सिको’ अहिले युएईका राजदूत रहेका तेजबहादुर क्षेत्रीले गर्न खोजेका थिए। तर, अर्थले नमानेपछि तेजबहादुरको ‘जोर’ चलेन।

परराष्ट्रमा प्रथमा ‘शासन’ चल्दा भने अर्थ, सामान्य प्रशासन, प्रधानमन्त्री कार्यालय निरीह बनेका छन्। झापाका दुबसुलाई नै ‘सेकेण्ड’ बनाउने गरी अर्की झापाली प्रथमाले चाल चालेपछि अहिले परराष्ट्रमा उनकै रजगज चलेको पाइन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहसचिवको माछा बजार बनाउन प्रथमाको विशेष भूमिका रहेको बुझिन्छ।

परराष्ट्रका उपसचिवहरू अरुणा घिसिङलाई वासिङटन डिसी, जिम्सन रुम्दाली राईलाई न्युयोर्क, धना जोशीलाई अमेरिकाको टेक्सस, रवीन्द्र राजभण्डारी र अम्बिका जोशीलाई नयाँ दिल्ली पठाइएको छ। नारायणप्रसाद वाग्लेलाई बेइजिङ पठाएपछि उनी सर्वोच्च अदालत गएका छन्। उपसचिव विवेक रिजाललाई इजरायल, नितेश सापकोटालाई क्यानडा, ऋषि आचार्यलाई सन फ्रान्सिस्को, मोती श्रीसलाई भियना र विजयकुमार राउतलाई कोलम्बो पठाइएको छ। त्यस्तै सत्रुघन पोखरेललाई रियाद, पुरुषोत्तम ढुंगोललाई पाकिस्तान र कृष्णप्रसाद चापागाईंलाई दुबई पठाइएको छ।