काठमाडौं महानगरलाई बन्धक बनाउन ओली सरकारको ‘हतियार’ बनेका मानवअधिकार उल्लंघनकर्ता गुरागाईं

काठमाडौं। सहसचिव सरोजप्रसाद गुरागाईंको विषयलाई लिएर काठमाडौं महानगरपालिका र संघीय सरकार आमनेसामने भएका छन्। उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) आमनेसामने भएका हुन्।

काठमाडौं महानगरपालिका गुरागाईंलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतमा हाजिर नगराउने पक्षमा देखिन्छ भने संघीय सरकार उनलाई जसरी भएपनि काठमाडौं महानगरपालिकामा हाजिर गराउने पक्षमा उभिएको छ। यसैल गर्दा काठमाडौं महानगरपालिका साढे दुई महिनादेखि बन्धक बनेको छ। आर्थिक गतिविधि ठप्प बनेको पाइन्छ। सफाईकर्मीदखि कर्मचारीसम्मको तलब रोकिएको छ।

गुरागाईं आफैं काठमाडौं महानगरपालिकामा जान मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन्। बालेन गुरागाईंसँग मिलेर काम गर्न तयार देखिँदैनन्। संघीय सरकार ‘खाए खा नखाए घिच’ कै शैलीमा गुरागाईंको पक्षमा लागिपरेको छ। संघीय सरकारले भन्न थालेको ‘हामीले पठाएको कर्मचारी काठमाडौं महानगरपालिका हाजिर नगराएर हुन्छ, जसरी पनि गराउनु पर्छ।’, केही दिन अघि काठमाडौं महानगरपालिकामा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउने भनेर बोल्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ता पनि रातारात गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिने पक्षमा उभिएका हुन्।

संघीय सरकारका कुनै मन्त्रीसँग सचिव वा सहसचिवको ‘टियुनिङ’ नमिले त्यो मन्त्रालयमा सचिव वा सहसचिव बस्न सक्दैन। मन्त्रीको सहमति नलिई कुनै सहसचिवलाई त्यहाँ पठाइए हाजिर गराइँदैन। हाजिर गराएर पनि जिम्मेवारी नदिई जगेडामा राखिन्छ। हालै एउटा सहसचिवको मन्त्रीसँग ‘टियुनिङ’ नमिल्दा उनलाई त्यो मन्त्रालयबाट सरूवा मात्र गराइएन मन्त्रीले ‘फलानो नाम गरेको सहसचिवलाई नलिनु हैं काम नलाग्ने छ’ भनेर समेत ३/४ जना मन्त्रीलाई फोन घुमाए। संघीय सरकारका मन्त्रीहरूले आफूले खोजेको र रोजेको प्रशासनिक नेतृत्व पाउँदा जनताबाटै निर्वाचित काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर वा अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि चाहिँ त्यहिँ मान्छे लानुपर्छ भन्ना कतिको न्यायोचित कुरा हो।

अब कुरा गरौं काठमाडौं महानगरपालिकामा पठाइएका सरोजप्रसाद गुरागाईंको। गुरागाईं सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका व्यक्ति हुन्। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले मानव अधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा राखेका गुरागाईंलाई संघीय सरकारले रहस्यमय ढंगले काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनाएर पठाएको पाइन्छ। सिरहाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा सुदिप शर्मा भन्ने चक्रबहादुर खत्रीलाई स्वेच्छाचारी रूपमा पक्राउ गरी गैरकानुनी थुनामा राखी मानव अधिकारको उल्लंघन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गुरागाईंलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको पाइन्छ। आयोगले सार्वजनिक गरेको कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका मानव अधिकार उल्लंघनका दोषीहरूको नामवलीको सूचीमा गुरागाईंको नाम पनि समावेश छ।

अन्य देशमा भए गुरागाईं जस्ता व्यक्तिले यसरी नै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउथे त। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले कारबाही सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई सरकारले संरक्षण गर्छ भने त्यो देशमा दण्डहिनताको अवस्था कस्तो छ सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ। अहिले उनै गुरागाईं शक्तिशाली भएर देखा परेका छन्। नेपालमा कानुनी राज्यको उपहास भएको छ। यसले मुलुकमा दण्डहिनताको पराकाष्ठा कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखिन्छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०८० पुस २० गते विभागीय कारबाही गर्ने सिफारिस यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न गृह मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनमा समेत गुरागाईंको नाम ३ नम्बरमा छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कालोसूचीमा परेका र विभागीय कारबाही गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका गुरागाईं कसरी काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बनेर गए र पठाइए त्यो खोजीको विषय हो। यस्ता विवादित व्यक्तिलाई काठमाडौं महानगरपालिका जस्तो महत्त्वपूर्ण निकायमा पठाएर संघीय सरकारले सुशासनको खिल्ली उडाएको देखिन्छ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेल मानवअधिकार आयोगले कालोसूचीमा राखेको व्यक्तिलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिन नमिल्ने बताउँछ। उक्त विषयमा आयोगले पटकपटक ध्यानाकर्षण गराएको भन्दै उक्त विषयमा फेरि सरकारसँग जानकारी लिने प्रस्ट्याए। अन्य देशमा पनि मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताको कालोसूचीमा परेको अधिकारीलाई जिम्मेवारी नदिने अभ्यास रहेको बताउँदै प्रवक्ता पोखरेलले नेपालमा पनि त्यो कुरा लागू हुनुपर्ने धारणा राखे। यस्ता विषयमा आयोगले अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ। गुरागाईंको हकमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले के गर्छ हेर्न बाँकी छ।