संविधानको हुर्मत लिँदै समानुपातिकमा छिरेका तरमारा सांसदहरू

काठमाडौं। संविधानको धारा ४२ ले आर्थिक, सामजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई मात्र समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व गराउने भन्छ। तर, पटकपटक सांसद र मन्त्री भएका व्यक्ति समेत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै संविधानविपरीत सांसद भएका छन्। त्यसरी संविधानको हुर्मत लिएर समानुपातिक सांसद बन्नेमा नेकपा एमालेका रघुजी पन्तदेखि नेपाली कांग्रेसका विमलेन्द्र निधिसम्म रहेका छन्। सर्वोच्च अदालतको एउटा फैसलाले उनीहरूलाई तरमारा वर्गको रूपमा व्याख्या गरेको छ।

जुम्लाबाट प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद ज्ञानबहादुर शाही (ज्ञानेन्द्र)लाई ‘जुम्लामा हा हु गरेर आएको’ भनेर सांसदमै कटाक्ष गर्ने रघुजी पन्त नेकपा एमालेका समानुपातिक सांसद हुन्।

मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थामा गईसकेपछि २०६४ र २०७० मा लगातार पराजित भएका पन्त अहिले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै सांसद बनेका हुन्। बहुदल र संवैधानिक राजतन्त्र रहेको बेला २०५१ र २०५६ मा ललितपुरबाट निर्वाचित सांसद पन्त मन्त्री समेत भइसकेका व्यक्ति हुन्। माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा प्रमुख राजनीतिक सल्लहाकार रहेका पन्त आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई प्रतिनिधित्व गराउने समानुपातिक प्रणालीलाई भऱ्याङ बनाएर संसद्‌मा छिरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको एक फैसला अनुसार सांसद पन्त तरमारा वर्गमा पर्छन्। संविधान अनुसार अदालतमा ‘च्यालेन्ज’ गर्ने हो भने समानुपातिक सांसद पन्तको सांसद पद नरहने उच्च सम्भावना देखिन्छ। किनकी संविधानले उनीजस्तालाई समानुपातिक सांसद बनाउने भन्दैन।

एमालेले राष्ट्रियसभामा समेत पराजित भएका हेमराज राईलाई समेत संविधानको हुर्मत लिँदै समानुपातिक सांसद बनाएको छ। बहुदल आएपछि २०४८ र २०५१ सालमा भोजपुरबाट एमालेको तर्फबाट विजयी भएका सांसद राई समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै प्रतिनिधिसभामा छिरेका हुन्। उद्योगमन्त्री समेत भइसकेका राई आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेकालाई बनाउनु पर्ने समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत सांसद बनेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले भनेजस्तै तरमारा वर्गमा उनी पर्छन्।

सञ्चारमन्त्री भइसकेकी नैनकला थापा पनि एमालेकी समानुपातिक सांसद हुन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ की श्रीमती समेत रहेकी नैनकलालाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै सांसद बनाइएको हो।

पहिलो र दोस्रो संविधानसभा (२०६४ र २०७०) मा धनुषाबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधि अहिले प्रतिनिधिसभामा समानुपातिक सांसद हुन्। बहुदल आएपछि २०५१ र २०५६ समेत चुनाव जितेका निधि २०७४ मा राजेन्द्र महतोसँग पराजित भएपछि प्रत्यक्ष लड्न डराएर समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। निधि संविधानले परिकल्पना गरे जस्तो आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेर समानुपातिक सांसद भएका हैनन्। राज्यबाट लिनुपर्ने सबै लाभ लिएर उनी समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। जुन कुरा संविधानको बर्खिलापमा देखिन्छ। निधि जस्तालाई नेपाली जनताले बोलीचालीको भाषामा ‘टिके सांसद’ भन्ने गरेका छन्।

२०७० को संविधानसभामा गोरखाबाट निर्वाचित भएका हितराज पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले समानुपातिक सांसद बनाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री समेत भइसकेका पाण्डेलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको हुर्मत लिँदै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनाइएको हो।समानुपातिकबाट सांसद भएका पाण्डे नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको प्रमुख सचेतक समेत रहेका छन्। संविधानको मक्षत अनुसार समानुपातिक सांसद बन्न नमिल्ने पाण्डे तरमारा वर्ग बनेर प्रतिनिधिसभामा छिरेका हुन्।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा नुवाकोट निर्वाचित विमला सुवेदीलाई नेकपा माओवादी केन्द्रले नै समानुपातिक सांसद बनाएको छ। कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको सभापति रहेकी सुवेदी एकपटक सांसद भएर फेरि समानुपातिकलाई भऱ्याङ बनाएर प्रतिनिधिसभामा छिरेकी हुन्। संविधानको हुर्मत लिँदै सांसद् छिरेकी सुवेदीमाथि पनि सर्वोच्च अदालतमा ‘च्यालेन्ज’ गर्दा सांसद पद धरापमा पर्ने जोखिम देखिन्छ।

बहुदल आएपछि २०४८, २०५१ र २०५६ सालमा सिन्धुपाल्चोकबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित पशुपति शमशेर राणा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)बाट समानुपातिक सांसद बनेका हुन्। अर्थ, परराष्ट्र, जलस्रोत तथा सञ्चार, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री र स्थानीय विकासमन्त्री भइसकेका राणा समानुपातिक सांसद हुनु भनेको संविधान र समानुपातिक प्रणालीको हुर्मत नै लिनु हो। काठमाडौंका सम्पन्न वर्गका राणा कुन हिसाबले आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेर समानुपातिक सांसद भए त्यो कुरा राप्रपा र राज्य  प्रणालीले नै जानोस्। यो जस्तो समानुपातिक प्रणालीको हुर्मत कहीँ पनि हुँदैन।

राप्रपाले नै समानुपातिक सांसद बनाएका बुद्धिमान तामाङ पनि गृहमन्त्री र भौतिक योजनामन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। २०५६ सालमा धादिङबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसद तामाङ त्यसपछि भने उक्त चुनाव जित्न सकेनन्। अहिले समानुपातिक प्रणालीको दुरुपयोग गर्दै उनी प्रतिनिधिसभामा छिरेका हुन्। उनी समानुपातिक सांसद बन्नु भनेको संविधानमाथिको ठाडो चुनौती हो।

स्थानीय सहायक विकासमन्त्री भइसकेकी रोशन कार्कीलाई पनि राप्रपाबाट समानुपातिक सांसद बनेकी हुन्। मन्त्री भइसकेकी उनी कसरी आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछि परिन त्यो पनि समानुपातिक सांसद बनाउनेहरु नै जानुन्। यी त केही उदाहरण मात्रै हुन् यस्ता बेथिति, विकृति र विसङ्गति नेपालमा कयौं देखिन्छन्। यस्तो हर्कतले गर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था नै धर्मराउने अवस्था आएको हो।