युएनडिपीको ढङ्ग नपुग्दा अलमलमै बित्यो ८ महिना १६ दिन

काठमाडौँ ।  नेपालको ग्लोबल फन्ड सङ्कटमा परेको छ । नयाँ पीआरको काम गर्ने ढङ्ग नपुगेर हो, वा पीआर नेपालमा ग्लोबल फन्ड असफल बनाउँन चाहन्छ ! नेपालमा ग्लोबल फन्डको नयाँ पीआर खडा भएसँगै एचआईभी संक्रमितलाई एआरटी औषधि खुवाउने बाहेक केही काम भएको छैन । पीआर बनेको युएनडिपीले कुनै पनि काम अगाडि बढाएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले अग्रसरता देखाउनुको साटो पीआरसँग लम्पसार पर्दा ग्लोबल फन्ड सङ्कटको बाटोमा लागेको छ ।

नयाँ पीआरले काम सुरु गर्नुपर्ने समय घर्किएको आज ८ महिना १६ दिन भएको छ । अहिले सम्म युएनडिपी अलमलमै देखिएको छ । हुन त रहरले भन्दा पनि जवरजस्त “घिचाएको” कार्यक्रम सहज रूपले चलाउनु पर्छ भन्ने पनि छैन । तर, निहित संस्थाको स्वार्थले सरकारी कार्यक्रम नै असफल बनाउने छुट युएनडिपीलाई छैन ।

सेभ द चिल्ड्रेनले नेपालमा ग्लोबल फन्डका लागि पीआरको रुपमा १६ मार्च २०२१ कार्यान्वयन सुरु गरेको थियो । यसको समय अवधि ३१ जुलाई २०२४ सम्मको लागि तोकिएको थियो । नेपालभर टीबी, एचआइभी र मलेरिया विरुद्धका कार्यक्रममा ग्लोबल फन्डको रकम खर्च हुँदै आएको छ । 

नयाँ अनुदानको लागि १ अगस्ट २०२४ देखि ३१ जुलाई २०२७ सम्म युएनडिपीले कार्यक्रम गर्ने ग्लोबल फन्ड र नेपाल सिसिएमले निर्णय गरे पनि त्यो अनुसार काम अगाडि बढ्न सकेन । सरकार र युएनडिपीको तयारी नपुगेको भन्दै पुरानै पीआर सेभ द चिल्ड्रेनलाई ३१ जनवरी २०२५ सम्म ६ महिनाका लागि समय थप गरेको थियो । तर, सरकार र युएनडिपी दुवैले यस बीचमा कुनै माखो मार्ने काम भएन । सेभले ३१ जनवरी २०२५ देखि स्थगित गरेको थियो । फेब्रुअरी १ बाट युएनडिपीले औपचारिक रुपमा  गर्नुपर्ने काम अहिले सम्म भएको छैन ।  

एचआइभीमा २५ हजार, टीबीमा ४० हजारले सेवा लिएका छन् । टीबीका बिरामीहरू ७० हजार भएको सरकारी अनुमान भएपनि हाल सम्म ४० हजार मात्रै फेला परेका छन् । त्यसलाई पछ्याउने क्रममा २०२५ मा ४७ हजार, २०२६ मा ४८ हजार र २०२७ सम्म ५२ हजार फेला पार्ने सरकारी लक्ष्य रहेको छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू भन्छन् युएनडिपीले कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्दा दुई महिनाको बीचमा २५ सय बढी केस हराएका छन् । 

सरकारी अधिकारीहरूले बताए अनुसार मुख्यगरी मलेरिया कार्यक्रम पनि समस्यामा परेको छ । स्थानीय केस शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्यमा युएनडिपी बाधक बन्ने देखिएको छ । हाल ६ सय केस देखिएकोमा ५६ केस स्थानीय पुष्टि भएको छ । विज्ञहरूले ग्लोबल फन्डको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युएनडिपीको ढङ्ग नपुगेको बताएका छन् । उनीहरूले ग्लोबल फन्ड म्यानेज गर्न नसकेको भन्दै युएनडिपी प्रति कडा प्रश्न उठाउन थालेका छन् ।

८ महिना १६ दिन सम्मको तयारी हेर्दा युएनडिपी नेपालबाट ग्लोबल फन्ड फिर्ता पठाउने पक्षमा देखिन्छ । उता अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो लगानी रहेका कार्यक्रमको प्रभावकारिता मल्याङ्कन गरिरहेका छन् । प्रभावकारी नभएको क्षेत्रमा गरिएको लगानी रोक्का गर्दै हिँडेका ट्रम्पलाई युएनडिपी पर्खिरहेको अनुभुति गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले तत्काल यस विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वयंम ग्लोबल फन्डले गंभिर रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । सरकार समयमा सचेत नभए युएसएआइडी जस्तै ग्लोबल फन्ड पनि माछो माछो भ्यागुतो हुने निश्चित छ ।