पोखरा विमानस्थल घोटालामा क्यानका डिजी अधिकारीसहित पूर्वडिजी गौतम र पोखरेललाई कारबाही सिफारिस

काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अनियमितता नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक (डिजी) प्रदिप अधिकारीलाई कारबाही सिफारिस गरेको छ।  पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण घोटालामा महानिर्देशक अधिकारीसहित पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेल समेत कारबाही सिफारिस परेका हुन्।

सार्वजनिक लेखा समितिले सांसद राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा गठन गरेको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन उपसमितिले सिफारिस क्यानका डिजी अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ। त्यस्तै पूर्वमहानिर्देशकद्वय सञ्जीव गौतम र राजन पोखरेललाई समेत कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको हो।

पोखरा विमानस्थलमा २ अर्ब २२ करोडभन्दा बढी कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ। राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्व संसदीय उपसमितिले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा उक्त अनियमितता औंल्याएको हो। लिङ्देन नेतृत्वको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्ययन अनुगमन उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा पटकपटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरिएको निष्कर्ष छ। ठेक्का प्रक्रियाको प्रारम्भमै अनियमिता र भ्रष्टाचार भएको र निर्माणका क्रममा आर्थिक र प्राविधिक दृष्टिकोणले पनि व्यापक अनियमितता भएको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको संयोजक लिङदेनले जानकारी दिए। उक्त प्रकरणमा उपसमितिले डिजी अधिकारीलाई निलम्बन गरी छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ।

उपसमितिले क्यानका पूर्वमहानिर्देशकद्वय गौतम र पोखरेललाई समेत जिम्मेवार ठहर गरेको छ। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको सुरुवातदेखि नै अनियमितता भएको भन्दै क्यानका महानिर्देशक अधिकारी र पूर्वमहानिर्देशकद्वय गौतम र पोखरेललाई छानबिनका लागि अख्तियारलाई निर्देशन दिन सिफारिस गरेको हो।

सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित मान्यता विपरीत भ्रष्टाचारलाई वैधता प्रदान गर्ने मनसायले तीन सदस्य कार्यदल गठन गरी लागत अङ्क वृद्धि गर्न नीतिगत निर्णय भएको समेत उपसमितिको ठहर छ। ‘मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पटकपटक गरेर २ अर्ब २२ करोड ४० लाख कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गरिएको’, उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले निष्कर्ष सुनाए। उपसमितिले विमानस्थल निर्माणका समग्र पक्षमा कानुनी तथा प्राविधिक दृष्टिकोणले समेत व्यापक अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायबाट भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा संलग्नहरुलाई कारबाही हुनुपर्ने सिफारिस गरेको संयोजक लिङ्देनले जनाए।