आरजुको शासनकालमा नियोग उपप्रमुख अवधि नै नपुगी सरूवा

काठमाडौं। परराष्ट्र मन्त्रालयमा एकपछि अर्को बेथिति देखिएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयको नेतृत्व आरजु राणा देउवाले सम्हालेलगत्तै कुटनीतिमा बेथिति देखिएको हो। परराष्ट्र मन्त्रालयमा १५ वटा महाशाखा बनाएर सहसचिवको ‘माछाबजार’ बनाउनेदेखि अमेरिकाले महावाणिज्य दूतावास खोल्ने स्वीकृति नै नदिई महावाणिज्यदूत तोक्नेसम्मको कार्य भएको छ। यसले परराष्ट्रमा बेथितिको पराकाष्ठा देखिएको हो।

आरजुले नेतृत्व गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘काका’ साइनो लगाउने विदेश्वरप्रसाद लेखकलाई चीनको बेइजिङ पठायो। तर, उनी ८ महिना परराष्ट्र मन्त्रालय हल्लिरहे। जनजाती पृष्ठभूमिका उदयबहादुर राना मगर कार्यकाल पूरा गरेर फिर्ता आएको हङकङको महावाणिज्यदूतमा लेखक जान सफल भए। उक्त प्रकरणमा आरजु भने असफल देखिइन्।

आरजु परराष्ट्रमन्त्री भएपछि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीस्थित नेपाली आवासीय राजदूतावासमा उपप्रमुख (डिसिएम) रहेका कुमारराज खरेल ४ वर्षे अवधि पूरा गरेर नेपाल फर्किए। परराष्ट्रमा एक कार्यअवधि भनेको ४ वर्ष हो। तर, आरजु कै पालामा बेइजिङका नियोग उपप्रमुख (डिसिएम) सुरेन्द्र यादव र संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, न्युयोर्कका नियोग उपप्रमुख कौशल किशोर राय डेढ वर्षमै फिर्ता बोलाइएका छन्। वासिङ्टनबाट फर्किएका खरेल करिब ६ महिनादेखि परराष्ट्रको बरण्डामा हल्लिरहेका छन्। उनी पनि माछाबजारको मुल प्रवाह बनेर बसेका हुन्।

राय त यसअघि बेइजिङमा बसेर समावेशी नारा लगाउँदै न्युयोर्कको ‘डिसिएम’ खान गएको थिए। आरजुको शासन कार्यकालमा कांग्रेस नेता रामकृष्ण यादवका ज्वाईँ राय ४ वर्षका लागि ‘डिसिएम’ बनेर न्युयोक गएकोमा आधा अवधि नै नबसी फिर्ता आएका छन्। यसले परराष्ट्रमा कुन हदसम्मको बेथिति छ भनेर देखाउँछ।

यसअघि भारतका लागि नेपाली आवासीय राजदूतावासमा डिसिएम भएर गएका रामप्रसाद सुवेदी पनि २ वर्ष नाघेपछि फिर्ता भएका थिए। उनी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, जेनेभाका स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) रहेका छन्। उनीभन्दा अगाडिका ‘डिसिएम’ भरतकुमार रेग्मी भने करिब ४ वर्ष दिल्ली बसेर काठमाडौं फर्किएका थिए। उनी अहिले संयुक्त राष्ट्र संघका लागि नेपालको स्थायी नियोग, भियना, अष्ट्रियाको स्थायी प्रतिनिधि (राजदूत) छन्। यिनीहरू पनि राजदूतको लाइनमा लाग्न परराष्ट्र आएका मन्त्रालय आएका हुन्।

एक कार्यअवधिका लागि सरूवा गरिएका कर्मचारी बीचैमा फिर्ता बोलाउँदा परराष्ट्रको सरूवामा बेथिति मात्रै देखिँदैन। त्यसले राज्यलाई अतिरिक्त व्यभार समेत थप्छ। परराष्ट्रका कर्मचारीको आउँदा-जाँदा लाने सम्पूर्ण बन्दोबस्तीका सामानहरूको ढुवानी खर्च समेत नेपाल सरकारको ढुकुटीबाट व्यहोर्ने गरिन्छ। नकि उक्त पैसा आरजुको खल्तीबाट झिकेर दिने हो। यसलाई राज्यलाई समेत आर्थिक क्षति पुगेको छ। परराष्ट्रको मनपरी सरूवामा संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले अंकुश लगाउन ढिला भइसकेको छ। महालेखाले अवधि पूरा नगरी फिर्ता बोलाइएका कर्मचारीले राज्यको ढुकुटीबाट गरेको खर्चको बेरूजु लेखेर राजदूत सिफारिसमा कडाइ गर्न जरूरी देखिन्छ।

सरूवा बेथितिले थिल्थिलो भएको परराष्ट्रको माछाबजार उपसचिवमा पनि त्यस्तै अवस्थामा पुगेको छ। निर्देशिकाविपरीत प्रथमा उप्रेतीहरू ‘क’बाट ‘क’ मै पर्ने सार्क सचिवालयमा जान सफल भएका छन्। तर, परराष्ट्रको सुशासन भने दिनप्रतिदिन असफल हुँदै गएको हो।