कहिल्यै अस्पतालमा सेवा रोकिदैनः अस्पताल, कानून विपरित सेवा बन्द गर्ने चिकित्सक संघको निर्णय

काठमाडौँ । देशभरका अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूले कसैले भनेको आधारमा नागरिकले पाउने स्वास्थ्य सेवामा अवरोध नहुने स्पष्ट पारेका छन् । उनीहरूले विगतमा जस्तै अस्पतालमा सेवा सुचारु रहने बताएका छन् । 

सरकारले ०७८ साल मंसिर ७ गते अत्यावश्यक सेवा सञ्चालन ऐन २०१४ को दफा ३ को उपदफा (१) दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै स्वास्थ्य, औषधि जस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा कसैले बन्द हड्ताल गर्न निषेध गरी आदेश जारी गरेको छ । यति मात्र हैन अदालतले समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा बन्द हड्ताल  नगर्न आदेश जारी गरेको छ । 

नेपाल चिकित्सक सङ्घले अदालत र कानुनको उलङ्घन गर्दै स्वास्थ्य क्षेत्र बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घका अध्यक्ष डा अनिल बिक्रम कार्कीले फेसबुक पेज मार्फत आकस्मिक बाहेकका सेवा बहिष्कार गर्ने बताएका छन् । सरकारले गरेको निर्णय निजी मेडिकल कलेजले नमानेको भन्दै सङ्घले आन्दोलन स्वरुप सेवा रोक्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारको निर्णय कलेजले मान्नै पर्ने अडान लिएको सङ्घ आफूले कानुन र अदालतको आदेश मान्ने की नमान्ने त्यो विज्ञहरूले सोच्ने र मनन गर्ने विषय हो । कानुनबारे सङ्घलाई जानकारी नभए हामीले यहाँ स्पष्टै उल्लेख गरेका छौँ । 

एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेजका अध्यक्ष डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कसैले भन्दैमा सेवा बन्द नहुने दाबी गरे । स्वास्थ्य सङ्कटका बेला समेत सेवा अवरुद्ध नगरेका निजी क्षेत्रले कसैको धाक धम्कीमा सेवा अवरुद्ध नहुने स्पष्ट पारे । उनले आम नागरिकलाई निर्बाध रुपमा अस्पताल आएर सेवा लिन अनुरोध गरेका छन् । 

पीजीका विद्यार्थीलाई निर्वाह भत्ता दिने विषयमा पनि उनले स्पष्ट धारणा राखेका छन् । यसका लागि चिकित्सक सङ्घले आन्दोलन वा अग्रसरता देखाउनै नपर्ने कार्कीको भनाइ छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि समिति बनाएको छ, उक्त समितिको रिपोर्ट आउँन साथ कलेजहरू उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लाग्ने छन् कार्कीले भने । तर, एक पक्षको हितमा मात्रै निर्णय स्वीकार्य छैन, उनले भने । 

यता नेपाल चिकित्सक सङ्घको सेवा बन्द गर्ने निर्णय पछि चिकित्सक क्षेत्रमै विवाद सुरु भएको छ । स्वास्थ्यलाई बुझेका आधिकांश चिकित्सकहरू जनताले पाउने स्वास्थ्य सेवालाई आन्दोलनको स्वार्थमा जोड्नु गलत हुने बताउँछन् । सामाजिक संजालभर चिकित्सकहरूले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न नहुने सुझाव दिएका छन् । चिकित्सक संघले अस्पतालको सेवा बन्द गर्न सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै प्रभाव पर्ने छ । 

पीजी विद्यार्थी तयार पार्दा कलेजलाई १६ हजार १७ रुपैयाँ मात्रै 

आवासीय भत्ता :  ४८,७३७ का दरले १९ लाख ७४३ रुपैयाँ
विश्वविद्यालय सेवा शुल्क :  २ हजार
परिक्षा शुल्क  ः १ लाख ३८ हजार
दर्ता शुल्क :  २५ हजार
विश्वविद्यालयद्धा गरिने निरीक्षण शुल्कः ५ हजार
एमइसी निरिक्षण शुल्क : ५ हजार
आन्तरीक परिक्षा:  २० हजार
भर्ना शुल्क: लाख
पाठ्यक्रम विकास शुल्क:  ७७ हजार
पुस्तकालय शुल्क:  १ लाख
विविध:  २० हजार
प्रति पीजी विद्यार्थी शुल्क :  २३,६५,७४३:
प्रति पीजी विद्यार्थीबाट कुल आय :   २३,८१,७६०
बाँकी आय :  १६, ०१७