निजामती कानुन: जागिर लम्ब्याउने मुख्यसचिव अर्यालको मुख्य स्वार्थ

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं। प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमाथि अहिले प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको चरणमा छन्। कर्मचारीभित्रका विभिन्न स्वार्थ समूहका कारण उक्त विधेयक निकै पेचिलो बन्दै गएको छ। समितिका सदस्यहरूले पनि मुलुक र जनताको हितमाभन्दा स्वार्थ समूहको लाभका लागि बढी जोड दिइरहेको आभाष हुन्छ।

प्रस्तावित ऐनमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष राख्ने लगभग निश्चित भएको छ। तर, विद्यामान कानुनमा ५८ वर्ष उमेर हदबाट अवकाश हुनेमा एकैपटक ६० वर्ष पुऱ्याउँदा वृत्ति विकासमा ठूलो समस्या पैदा हुने देखिन्छ। लोक सेवा आयोगले ६० वर्ष उमेर हद लागू गर्दा ६ महिना त्यसपछि एक वर्ष र ६ महिना गरेर दुई वर्षभित्र ६० वर्ष पुऱ्याउने प्रस्ताव गरेको छ।

लागू भएकै मितिदेखि ६० वर्षे उमेर हद लागू गर्नुपर्नेमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको मुख्य जोड रहँदै आएको छ। ६ महिनाभन्दा १ वर्ष बढ्नु पर्ने र ऐन लागू भएकै मितिबाट लागू हुनुपर्नेमा उनको जोडबल देखिन्छ।

उमेशप्रसाद मैनाली लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष हुँदा पहिलो आर्थिक वर्षमा १ वर्ष थप्नेगरी प्रस्ताव गरेका थिए। माधवप्रसाद रेग्मी आएपछि त्यसलाई ६ महिनामा झार्ने प्रस्ताव गरे। त्यसैलाई समितिमा सदस्य एमाले सांसद (नवनियुक्त) शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तले लोक सेवा आयोगले पहिला १ वर्ष र अहिले ६ महिना भनेर प्रस्ताव फेरेको समितिमा टिप्पणी गरेका थिए।

उमेर हद बढाउने विषयको अहिलेका मुख्यसचिव अर्याल पहिलो लाभग्राही हुन्। ५८ वर्षे उमेर हदका कारण यहीँ मंसिर १० गते घर जान लागेका मुख्यसचिव अर्याल ऐन लागू भएकै दिनदेखि अवकाशको उमेर बढ्नु पर्नेमा देखिन्छन्।

५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश जाँदा १५ महिना पनि मुख्यसचिव चलाउन नपाउने अर्याललाई लागू हुँदा नै १ वर्ष अवकाशको उमेर बढाउने लबिइङमा देखिन्छ। अहिले मुख्यसचिवको पदावधि ३ वर्षको छ। त्यसलाई २ वर्षमा झारेर सुरूमै ६ महिना अवकाशको उमेर बढ्दा अर्यालले २१ महिना मुख्यसचिव चलाउन पाउँछन्। १ वर्ष थपियो भने अर्यालले २ वर्ष पूरा मुख्यसचिव चलाउन पाउँछन्। यसैले उक्त प्रावधानको सबैभन्दा ठूलो स्वार्थ नै मुख्यसचिव अर्यालसँग जोडिएको छ। उनको स्वार्थ नजोडिएको भए संघीय निजामती विधेयक यति पेचिलो नहुने स्रोत बताउँछ। मुख्यसचिव अर्यालले समग्र निजामती कर्मचारीको हितभन्दा आफ्नो स्वार्थलाई प्राथमिकता राख्दा विधेयक पेचिलो बनेको जानकारहरू दाबी गर्छन्।

अवकाशपछि संवैधानिक/राजनीतिक/राजदूत/ एनजीओ/आईएनजीओ जस्तामा नियुक्ति गर्दा कुलिङ पिरियड राख्ने तयारी भइरहेको छ। यो हुनुपर्ने पनि थियो। अवकाशको उमेर हद बढाएर ५८ बाट ६० वर्ष पुऱ्याउँदा पनि लागू गर्दा अर्को आर्थिक वर्षसम्म कुलिङ पिरियड राख्न जरूरी देखिन्छ।

मुलुकी फौजदारी संहिता र देवानी संहिता लागू गर्दा पनि कुलिङ पिरियड राखिएको थियो। यो कानुन लागू गर्दा पनि कुलिङ पिरियड राख्दा स्वार्थ समूह हावी हुन नपाउने अवस्था आउँछ। यसमा समितिले ध्यान दिओस्।