मध्यावधि निर्वाचन घोषणा फिर्ता लिन जनस्वास्थ्यकर्मीको माग

काठमाडौं ।  स्वास्थ्यकर्मीले कोरोना संक्रमण तिब्र गतिमा फैलिएका कारण घोषित मितिमा मध्यावधि निर्वाचन सम्भव नभएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरेका छन् । नेपाल जनस्वास्थ्य संघले बुधबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कयौँ नागरिकको ज्यान गइरहेको अवस्थामा निर्वाचन जनस्वास्थ्यका हिसावले उपयुक्त नभएको भन्दै अबिलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ ।

सरकारको सिफारीसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अर्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल कार्तिक २६ गते शुक्रवार र दोस्रो चरणको निर्वाचन संवत् २०७८ साल मङ्सिर ३ गते शुक्रवार सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेकी छन् ।

हाल देशमा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरबाट अत्यन्त आक्रान्त बनेकोछ । नयाँ भेरिएन्ट सहितको उच्च दरमा बढीरहेको यस महामारीका कारण दैनिक सयौंको मृत्यु भैरहेको छ । त्यती मात्रै हैन बाचेकाहरु पनि उपचारका लागि अस्पातालमा शैया, अक्सिजन, आइ.सि.यू. तथा भेन्टिलेटर नपाएर छटपटाई रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा चुनाव गर्नु थप जनस्वास्थ्यलाई समस्यामा पार्नुहो संघले भनेको छ ।

महामारीका कारण देशको स्वास्थ्य प्रणाली, अर्थतन्त्र र जनसमुदायले ठूलो क्षति व्यहोरिरहेको छ । यस अबस्थामा पनि रोकथाम तथा नियन्त्रणका रणनीति विलकुल प्रभावकारी रुपमा संचालन हुन सकेका छैनन् ।

समुदायमा व्यापक रुपमा फैलिएको संक्रमणका लागि पर्याप्त परिक्षण तथा सम्पर्क पहिचान हुन सकेका छैनन् । निषेधाज्ञा पछिको अबस्थामा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड सहित, जनतालाई खोप लगाई सबै क्षेत्रलाई तयारी गरी स्वास्थ्य प्रणालीलाई बलियो अवस्थामा राख्न नसकिए तेस्रो लहरबाट देशले अझ ठूलो क्षति ब्यहोर्नु पर्ने नेपाल जनस्वास्थ्य संघका केन्द्रिय अध्यक्ष श्रीकृष्ण भट्टले बताए ।

‘देश महामारीबाट गुज्रीरहेको यस अवस्थामा नेपाल सरकारको सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मध्याबधि आम निर्वाचन धोषणा हुनु अत्यन्त असम्बेदनशील कुरा हो संघका अध्यक्ष भट्ट द्धारा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘हाम्रो जस्तो कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली तथा अर्थतन्त्र भएको देशमा यस किसिमको महामारीको अवस्थामा निर्वाचन गर्दा सक्रमणको तेस्रो लहर आई लाखौ मानिस संक्रमित हुने र हजारौ नागरिकको ज्यान जान सक्ने हुनाले जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट ज्यादै जोखिम पूर्ण हुनेछ ।’

पछिल्लो समय केही संख्यामा केसहरु घट्न थालेको छ । तर, राष्ट्रिय निर्वाचनका गतिविधिका कारण पुन महामारी फैलिने जोखिम छ । सरकारले जेठमा जारी कोभिड –१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८ वाट जनस्वास्थ्य संकटकाल घोषणा गरी देशको सम्पूर्ण ध्यान महामारी नियन्त्रणका लागि केन्द्रित गर्नु पर्नेमा देशलाई निर्वाचन तर्फ धकेल्नु उक्त अध्यादेशको मर्म विपरित छ । तसर्थ देशको आम नागरिकको स्वास्थ्य सुरक्षा, अर्थतन्त्र तथा समग्र सामाजिक प्रभाव प्रति सम्बेदनशील भई मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा अबिलम्ब फिर्ता लिन नेपाल सरकार समक्ष नेपाल जनस्वास्थ्य संघ जोडदार माग गर्दछ विज्ञप्तीमा छ ।