स्वास्थ्य मन्त्रालय एनजीओको कब्जामा, टिप्पणी उठाउनेदेखि पत्र बनाउनेसम्म एनजीओको काम

स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट मन्त्री उपेन्द्र यादवले हटाउन खोजेका थिए सचिव लक्ष्मण अर्यालले संरक्षण गरे

स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ डा. प्याकुरेल भन्छन्: ‘मन्त्रालयमा एनजीओ,आइएनजीओको काम जासुसी लिने मात्रै हो ।’

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको संरक्षणमा रहेर गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) ले मन्त्रालयका कर्मचारी बस्ने कार्यकक्षदेखि ट्वाइलेटसम्म कब्जामा लिएको पाईएको छ । तर, मन्त्रालयका ११ औंँ तहका कर्मचारी बस्ने ठाउँ नभएर तलब लिदै घरमा बसिरहेका छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकाशं कोठा मात्रै हैन ट्वाइलेट सम्म व्यक्तिगत बनाएर गैरसरकारी संस्था एनजीओले कब्जा जमाएका छन् । उनिहरुले स्वास्थ्य सचिवलाई आर्थिक प्रलोभनमा पार्दै कब्जा जमाउदै आएका छन् । आर्थिक प्रलोभनमा पारेकै कारण उनिहरुको मनपरि विरुद्धमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव र मन्त्री बोल्न सकेका छैनन् । यस अगाडीका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादव र प्रमुख विशेषज्ञ डा सुशिलनाथ प्याकुरेलले मन्त्रालय छाड्न एनएचएसएसपीलाई निर्देशन दिएका थिए । तर, स्वास्थ्य सचिव अर्यालले उनीहरुलाई संरक्षण गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् देशभरबाट लखेटिएर आएको एनएचएसएसपीलाई मन्त्रालयमा सचिवले संरक्षण गरे । एनएचएसएसपी आफैले कार्यक्रम ल्याएर आफै खर्च गर्छ तर, मन्त्रालयको ठुलो हिस्सा उसको कब्जामा छ ।’ यस अगाडीका सचिवले मन्त्रालयमा यसरीनै बसेका जिआइजेट, आईपास, पिएसआइलाई निकालेका थिए । तर, अहिलेको नेतृत्वले संरक्षण गरेको छ ।

स्वास्थ्य सचिव अर्यालले आफ्ना कर्मचारी बसेको कुर्सी र कार्यकक्ष खोसेर विभिन्न एनजीओमा आवद्ध व्यक्तिलाई नियम विपरित दिएका हुन् । आफ्ना कर्मचारी प्रति निकै कठोर बन्ने सचिव अर्याल एनजीओ, आइएनजीओेका अगाडि शिर झुकाउदै आएका छन् ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेर काम गर्ने यी आइएनजीओ यश अगाडि घर भाडामा लीएर बस्दै आएका थिए । तर, प्रशासन समुहका सचिव अर्याल स्वास्थ्यमा आएसंगै आफ्ना कर्मचारीलाई महिनौ देखि बेवारिसे बनाएर एनजीओ÷आइएनजिओलाई मन्त्रालयका कर्मचारी बस्दै आएका कार्यकक्ष र सामग्री जिम्मा लगाएका छन् ।

तत्कालीन औषधि व्यवस्था विभागका महानिर्देशक सहसचिव नारायण ढकाल, डा रिता भण्डारी जोशी, सुनिल शर्मा र डा सुस्मिता भण्डारी बेवारिसे छन् । उनिहरु बेवारिसे भएको एक वर्ष भन्दा बढी भएको छ । सचिव अर्यालले महामारीको समयमा यी कर्मचारीलाई काम र बस्ने स्थान नदिएर एनजीओ ÷ आईएनजीओका मान्छेबाट काम लिदै आएका कारण मन्त्रालय भित्र एनजीओ ÷ आईएनजिओका कर्मचारीको मनोबल सरकारी कर्मचारीको भन्दा उच्च भएको छ ।

सचिव अर्यालले मन्त्रालय एनजीओ ÷ आईएनजीओलाई सुम्पिएका मात्रै छैनन्, मन्त्रालयका कर्मचारीलाई बाईपास गरि एनजीओमा आवद्ध सुशील बराल र सुरेश तिवारी मार्फत निति निर्माण सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएका छन् । अर्यालको जोडबलमा तिवारी स्वास्थ्य विमा बोर्डको सदस्यमा नियुक्ति भएका थिए । बराल पनि एक आईएनजीओका कर्मचारी हुन् । बरालको मन्त्रालयमा सहज पहुँच छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय कब्जामा परेको क्षेत्र

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तेस्रो तला रहेको आर्थिक प्रशासन महाशाखाको उत्तरपट्टिको आधा भाग (ल्ज्क्क्ए) ले कब्जा गरेको छ । त्यस्तै (ल्ज्क्क्ए) सँगै अर्को हल छ । उक्त हल पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीको नियन्त्रणमा छ ।

यस अगाडी सो हलमा हुरीक शाखा थियो । स्वास्थ्यका ३२ हजार कर्मचारीको एकिन रेकड त्यही हुरिकमा हुन्थियो । तर, अहिले हुरिक हटाएर बिश्वस्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीलाई बस्न दिईएको छ । मन्त्रालयसँग आफ्ना कति कर्मचारी सेवामा छन् भन्ने तथ्यांक आधिकारीक छैन ।

त्यस्तै दोस्रो तलामा गणस्तर नियमन तथा अनुगमन महाशाखा छ । उक्त महाशाखामा निक साईमनका दुई कर्मचारी राखिएको छ । भने सँगै एफएचआइका दुइ कर्मचारी पनि राखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । ‘आफ्ना कर्मचारी हुदाहुँदै निक साईमनका कर्मचारीले सरकारी सबै काम गरेका छन् एक अधिकारीले भने, ‘चिठ्ठी पत्र बनाउने काम सरकारी कर्मचारीले नगरेर निक साईमनका कर्मचारीले गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा टिप्पणी समेत एनजीओ, आइएनजीकोका कर्मचारीले उठाउने गरेका छन् ।’
सचिव अर्यालसंगको साठगाठमा स्वास्थ्य आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्र (ज्भ्इऋ) पुरै विश्व स्वास्थ्य संगठनका कर्मचारीको कब्जामा छ । ‘सोही केन्द्रमा कार्यरत एक अधिकारीले भने, करिब ५० जना कर्मचारी विश्व स्वास्थ्य संगठनका छन् । तर, सरकारी कर्मचारी भने दुई जना मात्रै छन् ।’

कोरोना महामारीको बेला सबै भन्दा व्यस्त र नितिगत निर्णय हुने शाखा ज्भ्इऋ हो । आपत्कालीन कार्यसंचालन केन्द्रको प्रमुखमा दशौं तहका डा समीर अधिकारी र शाखा अधिकृत प्रेम रसाईली मात्रै सरकारी कर्मचारी छन् । यिनिहरुलाइ विश्व स्वास्थ्य संगठनको कर्मचारीले सहज रुपमा काम गर्न दिएका छैनन् । त्यस्तै प्रदेश तथा स्थानिय स्वास्थ्य समन्वय शाखामा समेत एक जना विश्व स्वास्थ्य संगठनको कर्मचारी राखिएको छ । तिनै कर्मचारीबाट सरकारी काम हुने गरेको छ ।

मन्त्रालयले संरक्षण गरेको हो, ‘जा’ भनेको खण्डमा बस्दैनौं
कृष्ण प्रसाद गौंतम
प्रमुख नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट कार्यक्रम (एनएचएसएसपी)

हामीलाई मन्त्रालयले तेस्रो तलाको उत्तरपटीको भाग प्रयोग गर्न दिएको हो । सोही अनुसार हामीले प्रयोग गर्दै आएका हौँ । ट्वाइलेटमा चाबी लगाएको सत्य हो तर, चाबी ढोकाको छेउमा राख्ने गरेकाले अरुले पनि आवश्यकता पर्दा प्रयोग गर्न सक्नु हुन्छ ।
हामीलाई औपचारीक रुपमा कसैले पनि छाडेर जान भनेको छैन । यदी मन्त्रालयले छाड्न भन्छ भने हामी मन्त्रालय भित्र बस्दैनौँ । हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्रालय बाहिर वैसिस कम्प्लेक्समा अफिस छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमती नभएको भए यहाँ बस्न पाइदैन थियो । हाम्रा प्राविधिक विज्ञहरु स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेर सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सहयोग गर्दै आएका छन् ।

मन्त्रालयमा एनजीओ÷आइएनजीओको काम जासुसी लिने मात्रै हो

डा सुशिलनाथ प्याकुरेल
पूर्व प्रमुख विशेषज्ञ, स्वास्थ्य मन्त्रालय

आफ्ना कर्मचारीलाई बेवारिसे बनाएर एनजीओलाई मन्त्रालय जिम्मा लगाउन मिल्दैन । यस अगाडी उपेन्द्र यादव स्वास्थ्य मन्त्री हुदा मैले एनएचएसएसपीलाई हट्न भनेको थिए । मन्त्रालयका जति पनि एनजीओ÷आइएनजीओको छन् उनिहरुको काम जासुसी लिने मात्रै हो ।

स्वास्थ्य संरचना तयार भएपछि आफ्नै कर्मचारी अट्दैनन् त्यसपछि एनजीओ÷आइएनजीओ हट्छन् भन्ने अनुमान थियो । तर, सचिवहरुको संरक्षणले अझै हटेको छैन । एनजीओ÷आइएनजीओका कर्मचारी बसेर आफ्नै कर्मचारीले ठाउँ नपाउनु अत्यन्तै दुखद हो ।
देशमा कोरोना महामारी फैलिएको बेला सोही क्षेत्रमा काम गरेका ११ तहका कर्मचारीलाई बेवारिसे बनाउनु खेदजनक छ । बिभिन्न दातृ निकायले एनएचएसएसपीलाई ठुलो रकम सहयोग गरेको हुन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काममा कुनै अभाव भएको अवस्थामा एनएचएसएसपीले सहयोग गर्ने हो । विशेषगरी कार्यक्रमखर्च, छपाई, विदेश भ्रमण जस्ता सचिव र मन्त्रीलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने काममा यिनीहरुले खर्च गर्छन् ।

बि.स २०७० ताका एनएचएसएसपी सात वटै क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा बसेको थियो । एनएचएसएसपी कुनै काम नभएको भन्दै त्यही बेला क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयबाट हटाइएको थियो । अहिले पुन संघिय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बसेको छ । एनएचएसएसपीको कुनै काम छैन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने काम र एनएचएसएसपी गर्ने काम एउटै हो । एनएचएसएसपीमा काम गर्ने कर्मचारीको तलव एक लाख भन्दा बढी हुन्छ तर, सरकारी कर्मचारी ३० हजार तलव खाएर सँगै बसेका छन् । यसले सरकारी कर्मचारीको मनोबल कुन तहमा पुर्याउछ ? मन्त्री सचिव भेट्ने काम पनि एनजीओ, आइएनजिओको हुदैन । त्यसैले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा कब्जा जमाएर बसेका सबैलाई हटाउनु पर्छ ।

आइएनजीओलाई कोठा दिदा आफ्ना कर्मचारी बेवारिसे भए

डा कृष्ण पौडेल
प्रवक्ता, स्वास्थ्य मन्त्रालय

कुन एनजीओ÷आइएनजीओसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले कुन तहको सहमती गरेको छ, बुझ्न आवश्यक छ । मन्त्रालय भित्र बसेर सहयोग गर्ने वा बाहिर बसेर गर्ने के सहमती भएको छ पहिलो त्यो हेर्न आवश्यक छ । मलाई पनि यो विषयमा जानकारी छैन ।

तर, हाम्रा कर्मचारी बेवारिसे बनाएर उनिहरुलाई बस्न दिनु न्यायोचित हैन । सबै तह तप्काले यो प्रबृत्तिबारे आवाज उठाउनु पर्छ । एनजीओ÷आइएनजीओका कर्मचारीलाई मन्त्रालयका कोठा दिदा आफ्ना जिम्मेवार कर्मचारी बेवारिसे भएका हुन ।