वीपीका उपकुलपति डा. गिरीमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा !

काठमाण्डाैं। वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा. डा. ज्ञानेन्द्र गिरीमाथि सीधै भ्रष्टाचार मद्दा लाग्ने देखिन्छ ।

सरकारी कार्यदलले उपकुलपति डा. गिरीले लेख्दै आएको  प्राध्यापक उपाधि पुष्टि नहुने ठहर गरेसँगै गिरीमाथि प्रचलित कानून अनुसार सीधै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने तथ्य फेला परेको हो ।

वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी गतिरोधको समस्या पहिचान र छानविनगरी प्रतिवेदन पेश गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यादलले उपकुलपति गिरीले  प्राध्यापक उपाधि पुष्टि हुने आधिकारिक कागजात उपलब्ध गराउन नसकेको तथ्य बाहिर ल्याएको छ ।

विराटनगर अस्पताल प्रालिको कागजात ।

उपकुलपति डा. गिरीले प्राध्यापक लेख्न आधारका रूपमा  विराटनगर अस्पताल प्रालिले दिएको कागजात मात्र पेश गरेको प्रतिवेदनबाट खुल्न आएको छ । जबकी निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र विश्वविद्यालयले  प्राध्यापकको उपाधि दिन सक्छ । अस्पतालको कागजात पेश गरेर उपकुलपति गिरीले कार्यदललाई उल्लु बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ । गिरीले पेश गरेको विराटनगर अस्पतालको कागजात पनि चलानी नम्बर उल्लेख नभएकोले फेक हुन सक्ने कार्यदलका सदस्यहरूको आशंका छ ।

उपकुलपति गिरीले यस अघि कोलोराडा युनिभर्सिटीबाट प्राध्यापकको उपाधि पाएको दाबी गर्दै आएका थियो । कोलोराडा युनिभर्सिटीले गिरीलाई त्यस्तो उपाधि नदिएको पुष्टि गरेपछि अहिले विराटनगर अस्पताल प्रालिले दिएको कागजात पेश गरेको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १५ मा नपाएको ओहदा पाएँ भन्नेलाई सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफामा  कुनै राष्ट्रसेवक वा अन्य कुनै व्यक्तिले आफूले नपाएको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा पाएँ भनी वा  कुनै राष्ट्रसेवकको ओहदा, अधिकार, हैसियत वा सुविधा प्रयोग गरेमा  निजलाई कसुरको मात्रा अनुसार एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

उपकुलपति गिरीले नपाएको ओहदा प्राध्यापक लेख्दै आएकाले गिरीमाथि उक्त दफा बमोजिम भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने स्पष्ट आधार  छ । गिरीमाथि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षदेखि दुई वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सक्छ ।

कार्यदलले उपकुलपति गिरीलाई प्राध्यापकको उपाधि पुष्टि हुने कागजात ७ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा उपलब्ध गराउन भनेको छ । कागजात पेश गर्न नसके प्राध्यापक दाबी नगर्न निर्देशन दिने र प्रचलित कानून अनुसार अन्य प्रक्रिया अघि बढाउने कार्यदलको निष्कर्ष छ । अब  उपकुलपति गिरीले  ७ दिन भित्र अनिवार्य रुपमा प्राध्यापकको उपाधि पुष्टि हुने कागजात पेश नगरे कार्यदलले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रचलित कानून बमोजिम नपाएको उपाधि पाएँ भन्नेलाई हुने सजाय व्यवस्था अनुसार भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन अनुरोध गर्ने बाटो खुला हुनेछ ।

प्राध्यापकको उपाधिको सम्बन्धमा अख्तियारमा यस अघि नै उजुरी परेकाले थप छानबिनमा कार्यदलको प्रतिवेदनले थप सहज हुने भएको छ ।

त्यस्तै रजिष्ट्रार डा. मोहनचन्द्र रेग्मीको नियुक्ति पनि योग्यताविपरीत रहेको कार्यदलको ठहर छ । प्रतिष्ठानको नियमावली अनुसार प्रशासनिक अनुभव भएको हुनुपर्नेमा रेग्मीसँग त्यस्तो कुनै अनुभव नभएको कार्यदलको निष्कर्ष छ । नियमावलीविपरीत भएको रजिष्ट्रारको यो नियुक्ति पनि  बदर हुने सम्भावना छ । रजिष्ट्रारको योग्यताको  विषयमा सर्वोच्च अदालमा रिट परिसकेको छ ।